बुटवल : प्रदेश ५ का सांसद्हरुले नीति कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरेका छन्। सरकारले शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले संसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरे।
निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाँझ जाँदा रित्तो हात कसरी जाने?’ सांसद् अष्टभुजा पाठकले प्रश्न गरे। सांसद पाठकले भने, ‘हामी कानुन मात्रै बनाउन आएको हैन। विकास पनि गर्छौं भनेर चुनाव लडेको हो। नाम परिवर्तन गरेर भए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ।’ अर्का सांसद फकरुद्दिन खानले सांसद र जनताबीच दूरी नबढोस् भन्नका लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको तर्क गरे।
‘केही विज्ञ र मिडियामा आउँदैमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम असफल भयो भनिएको छ,’उनले भने, ‘हाम्रो त परीक्षा नै भएको छैन। पहिले हाम्रो परीक्षा होस्। अनि फेल भएछौं भने अर्को वर्ष यसलाई खारेज गरियोस्।’ सांसदहरू वैजनाथ कलवार, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, अमरबहादुर डाँगी र निर्मला क्षेत्रीले संघीय सरकारले ल्याएकै ढाँचामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।
नीति कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै सांसदहरू विष्णु पन्थी, जलपा भुसाल, दीपेन्द्रकुमार पुन, सरस्वती गौतम, कुलप्रसाद पोखरेल, कृष्णप्रसाद न्यौपाने, इन्द्रजित थारु, कृष्णध्वज खड्काले कृषि क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि कृषिमा अनुदान, चक्लाबन्दी नीति, मल बीउमा अनुदान, बजार व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
संघले अधिकार नदिँदा काम गर्न सकिएन : मुख्यमन्त्री
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।शुक्रबार सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति कार्यक्रमको छलफलपछि जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले संघीय संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा पूरा नभएकाले काम गर्न नसकेको बताए।
‘हामीले अघिल्लो नीति कार्यक्रम र बजेट संघीय सरकारले संघीयता बमोजिमका प्रदेशका दायित्व र अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्छ। त्यसअनुसार काम गर्छौं भन्ने सोंच बनाएका थियौं। तर संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गरेन।’ उनले संघीय सरकारसँग अधिकार र दायित्वका बारेमा पटक पटक छलफल भएको र प्राविधिकहरू माग गरे पनि उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै दुखेसो पोखे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा भने प्रदेशले आफ्नै बलले भए पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सभामा व्यक्त गरे।
दुई विधेयक छलफलमा
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु अघि पारित गर्नुपर्ने दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सदनमा पेश गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश ५ कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक २०७५ सभामा शनिबार पेश गरेका थिए।
आइतबार दुवै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको छ। यी दुवै विधेयकमाथिको दफावार छलफल यही जेठ ३० गते बस्ने बैठकमा हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।