समाज

मालपोत र नापी कार्यालयमा मनपरी पैसा असुल, सेवाग्राही मर्कामा
SHARES

जेठ २८, २०७५

    सिन्धुपाल्चोक : जिल्लाको मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारीले आफूखुसी सर्वसाधारणलाई पैसा असुल्ने गरेको पाइएको छ। सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही हुने नापी र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीले लुटशैली अपनाएको पाइएको हो। 

    कर्मचारीले मनपरी रुपमा सर्वसाधारणलाई आफूखुसी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भूकम्पपछि जग्गाको कारोबार बढेसँगै कर्मचारीतन्त्रमा पनि वृद्धि भएको पाइएको छ। कर्मचारीले धेरैजसो सामान्य कामको लागि पनि मोटो रकम असुल्ने गरेको जनगुनासो वृद्धि भएको छ।
    ’कर्मचारीले भनेअनुसारको रकम नदिए हुने कामका लागि पनि पटक-पटक कार्यालय धाउनुपर्ने र अरुको तुलनामा आफ्नो काम ढिलो हुने गर्छ’ एक सेवाग्राहीले भने, ‘मालपोत र नापीमा पैसाले प्रभावित गर्न सक्दा ‘सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो’ बनाउन सकिँदोरहेछ।’ 

    ’कर्मचारीहरूले रकमको प्रभावमा परी जानी-जानी बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी काम गरेको प्रष्ट हुन्छ। मालपोत र नापी कार्यालयमा लुटतन्त्रले सीमा नाघेको रहेछ। कर्मचारीहरूले लेखापढी व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गरेर सेवाग्राहीसँग घुस लिन छाडेका छैनन्। ‘कर्मचारीले खुलेआम लुटतन्त्र मच्चाइरहेको देख्दा लाग्छ। देशमा नियम-कानुन नै छैन जस्तो लाग्छ‘ उनले भने। सेवाग्राहीहरू पनि काम छिटो र सहुलियतपूर्ण तरिकाले गराउनका लागि घुस दिन तयार भएको पाइन्छ।

    घुस नलिएमा कर्मचारीले कामलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिको कारणले सर्वसाधारणले काम छिटो सक्नको लागि पैसा दिन बाध्यता हुने गरेको भनाई छ। सेवाग्राहीको भीड हुने मालपोतमा जग्गा व्यापारीले आफ्नो काम चाँडो गराउन कर्मचारीलाई घुस दिने गर्छन्। कर्मचारीले पनि घुस लिएपछि मात्र काम अघि बढाए। कर्मचारीहरूलाई पल्काउने ती जग्गा व्यापारीहरूले घुस दिएर अपराध गरिरहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ। मालपोतमा हुने अनियमितताको सुरुआत नै लेखापढी व्यवसायीबाट हुने गरेको पाइएको छ। जग्गा हाल साविक गर्ने, जग्गाधनी पुर्जा र लिखतमा फोटो टाँस्ने, तीनपुस्ते कायम गर्ने, रोक्का-फुकुवा गराउनेजस्ता शुल्क नलाग्ने काममा पनि सेवाग्राही लेखापढी कहाँ नै जान बाध्य छन्। 

    लेखापढी व्यवसायीहरूले सेवाग्राहीसँग कस्ता सेवाका लागि कति शुल्क लिइरहेका छन् भन्ने कुराको आधिकारिक ज्ञान मालपोतलाई छैन। यसो हुनुमा सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्न मालपोत र लेखापढी व्यवसायी दुवै मिलेको आशंक गर्न गाह्रो पर्दैन । मालपोतमा भीडभाड धेरै हुन्छ। त्यसमा पनि कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्दा अनाहकमा दुःख पाउने सेवाग्राही धेरै छन्। ग्रामीण भेगबाट आउने सेवाग्राहीले सबैभन्दा धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ। नियम बुझ्न नसक्दा गाउँबाट आएका सर्वसाधारणको काम समयमै हुँदैन।

    अहिले जग्गा नामसारी र किनबेच गर्नेको घुइँचो छ। जग्गा कारोबार गर्नेहरूको काम छिटोछरितो हुने तर गाउँका सामान्य व्यक्तिको काम ढिलो हुने गर्छ।कर्मचारीहरूले लेखनदासमार्फत् सेवाग्राहीसँग सिधा पैसाको 'डिल' गर्छन्। खान नपाए काम गर्दैनन्। चलाखीपूर्ण ढंगले बार्गेनिङ गर्न सिपालु हुँदा रहेछन् त्यहाँका कर्मचारी। मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी र लेखन्दासबीचको साँठगाँठका कारण धेरैै अवैध काम र भ्रष्टाचार हुने कुरा प्रमाणित र यथार्थ तथ्य हो। मालपोत कार्यालयमा घुसखोरीको बिगबिगी हुँदा सेवाग्राही मारमा छन्, घुस दिन बाध्य छन्। 

    सरकारको तोकेको राजश्वको धज्जी उडाउँदै लाखाैँ रुपैयाँ भ्रष्टचार गर्ने कर्मचारीलाई किन हुँदैन कारवाही ? भर्खरै इनरुवा मालपोत र नापी कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ। यसलाई देखावटी मात्र हाेइन, वास्तविक अनुसन्धान गरी त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ। २०३६ सालमा सुरू भएको नयाँ नापी हालसम्म जारी छ। यो नापीसँगै नयाँ नक्शाअनुसार जग्गाधनीले जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने, जग्गा अनिवार्य नाप्नुपर्ने, नयाँ नक्शा लिनुपर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यसो नगरे फिल्डबुक (जग्गाधनी र जग्गाबारे सबै विवरण भएको फाइल) मा नाम खाली हुने भएकोले जग्गाको हकवाला पहिचान नहुने खतरा हुन्छ।

    जग्गाको मापन फिट, आना, रोपनीबाट वर्गमिटरमा परिवर्तन गर्ने काम पनि चलिरहेको छ। नापी कार्यालयमा भने ब्रह्मलुट मच्चिरहँदासमेत सरोकारवाला नबोलेको सर्वसाधारणकोे गुनासो छ। दैनिक जसो त्यहाँभित्र खुल्लम खुल्ला हुने अवैधानिक कामले सधैँ प्राेत्साहन पाइरहेको छ। दलाल र अमिनहरूको मनपरीतन्त्रले सीमा नाघेको स्रोतको दावी छ। त्यहाँका फाइलहरू दलालका हातमा हुन्छन्। दलालहरू बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन्। त्यो देख्दा यो कुनै सरकारी कार्यालय नै हाेइन कि जस्तो भान हुन्छ। जग्गाधनीलाई पत्तै नदिई सँधियार, दलाल र भू-माफियाहरूले मालपोत र नापी कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा जग्गाको क्षेत्रफल र नक्शा बदल्ने तथा बेचबिखन गरेका घटना धेरै छन्।

    जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने जालो छ। नापी कार्यालयले बाटो प्रमाणित र कित्ताकाँटमा घुसबिना काम गर्दैन। जनतालाई विभिन्न जालोमा पारेर कर्मचारीहरूले जसरी पनि घुस लिइरहेका हुन्छन्। यो विषयमा जिल्लाका प्रशासकदेखि जग्गा कारोबारीहरूसम्म सबैलाई जानकारी छ। २०६९ असारदेखि क्षति पूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र पनि लागू गरियो तर यसको कार्यान्वयन छैन।

    बडापत्रमा उल्लेख भएकाे प्रक्रियाअनुसार काम नभएमा २५० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। तर जनता लिन हाेइन। दिन बाध्य छन्।


     

रमेश पराजुली

पराजुली थाहाखबरका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट पत्रकारिता गरिरहेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]