डा. नेपालको चौथो मौद्रिक नीति, यी विषयमा हुँदै छ केन्द्रित

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चीरञ्जिवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको चौथो मौद्रिक नीति आगामी साता सार्वजनिक गर्दै छन्। विशेषगरी सरकारले बजेटमार्फत राखेका कार्यक्रमका लागि तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) सन्तुलन र मुद्रास्फितीलाई लक्ष्यअनुसार राख्नका लागि मौद्रिक नीति केन्द्रित गरिन्छ।

प्रत्येक मौद्रिक नीतिमा एक/एकवटा (सरप्राइज) कार्यक्रम ल्याएका डा. नेपालले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि केही नयाँ कार्यक्रममा केन्द्रित हुने संकेत गरेका छन्। उनको कार्यकालमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

पहिलो मौद्रिक नीतिले राखेको लक्ष्य र नियमनअनुसार अहिले 'क' वर्गका बैंकहरूको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरूलाई पुन: मर्ज गराउने गरी नीति ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस विषयमा गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले पनि संकेत देखाएका छन्। अाइतबार म्यानेजमेन्ट संघले आयोजना गरेको कार्यक्रमा डा. नेपालले बैंकहरूले नै अहिले चुक्ता पुँजी कम भन्न थालेको बताए। 'देशमा भूकम्प गएकै थियो, मैले आठ अर्ब चुक्ता बढाउँदा अर्को भूकम्प गएजस्तै गरिएको थियो', डा. नेपालले भने, 'अहिले त पुँजी कम हुन थाल्यो भनेर बैंकहरूले भन्न थालेका छन्। हामीले जे काम गर्छौं, दीर्घकालीन प्रभावलाई मध्यनजर गरेर गर्छौं।'

डा. नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरका लागि चुक्ता पुँजी वृद्धिको अवधारणा ल्याइएको थियो। उनले अहिले पनि पुँजी वृद्धिका लागि भन्दै 'क' वर्गका बैंकहरू एकआपसमा मर्ज हुन सहयोग पुग्नेगरी नीति ल्याउन थालेका छन्। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले यस वर्षदेखि भूकम्पपीडितलाई दिने पुनर्कर्जा हटाउन सक्ने संकेत गरेको छ। हालसम्म दुई प्रतिशतको सहुलियत व्याजमा दिइएको कर्जा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अब भने हटाउन सक्ने संकेत गरेको हो। भूकम्पपीडितको आवसीय कर्जा डेढ अर्ब रुपैयाँ गएको अवस्थामा अब भने ढिला भयो कि भन्ने छ, मौद्रिक नीतिले पुनर्विचार गर्नेछ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई थप प्रभावकारी गराउने उचित नीति ल्याउनेसमेत जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि सहुलियत कर्जा जम्मा आठ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि पनि बाध्यकारी नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएको छ।