प्रदेश-७ को प्रदेशसभामा सातजना दलित सांसद
प्रदेश-७ को प्रदेशसभामा सातजना दलित सांसद
धनगढी : नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिकमार्फत प्रदेशसभा सदस्य बनेकी उमादेवी बादी प्रदेशको बैठकमा सहभागी हुन आफ्नै घरबाट आउने जाने गर्छिन्। प्रदेश सभा बैठक बस्ने स्थल प्रदेश-७ को अस्थायी राजधानीबाट उमादेवी बादीको स्थायी बसोबास रहेको क्षेत्र करिब एक सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। धनगढीमै बस्न चाहे पनि कोठा भाडामा नपाएपछि उनी अहिले आफ्नै घरबाट बैठकमा आउने जाने गरिहरेकी छन्।
थर सुनेपछि कोठा दिँदैनन्
कैलालीको पूर्वी टीकापुर नगरपालिकाबाट बैठकमा सहभागी हुन धनगढी पुग्ने गरेको बताउँदै धनगढीमा पाँच महिनादेखि कोठा खोज्दाको अनुभूति सुनाउँदै भनिन्, ‘धनगढी नै बस्ने भनेर कोठा खोज्न गएँ, प्रदेशसभा सदस्य भन्ने थाहा पाएपछि मजाले बसाउनुभयो, नाम र थर सोध्नुभयो मैले बादी भन्दा अल्मलिएर उहाँले कोठा त छैन भन्नुभयो।’
एक दुई ठाउँमा मात्रै नभई दर्जनौं स्थानमा कोठा खोजेको उनले बताइन्। ‘नाम थर थाहा पाएपछि कसैले कोठामा त सामान छ भन्छन्, कसैलै आजै छोरा आउने भनेको छ भन्छन्, कसैले घरबेटी विदेश छन् केही समयपछि सम्पर्क गर्नुहोस नि भन्छन्।’ उनले भन्दै गइन् ‘भेषभूषा हेर्दाखेरी लौ बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ, परिचयपछि फरक व्यवहार गर्नुहुन्छ।’
उमादेवी अहिले बैठकमा सहभागी हुन आफ्नै घरबाट आउने गरेकी छन्। ‘सधैँ सार्वजनिक सवारीमै आउँछु, कहिलेकाहीँ बिहान बैठक हुँदा धनगढीकै होटलमा बस्ने गरेकी छु,’ उनले भनिन्।
दलित भनेर कसैले कोठा दिएनन्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी अर्चना गहतराजको पीडा पनि उमादेवी बादीको भन्दा फरक छैन। गहतराजलाई तत्कालीन एमालेले डोटीबाट समानुपातिकमा प्रदेशसभा सदस्य बनाएको हो। लामो समय धनगढीमा कोठा खोज्न भौतारिएकी गहतराज अहिले एकजना राना चौधरीको घरमा बसिरहेकी छन्।
‘दलित भन्ने थाहा पाएपछि कसैले कोठा दिएनन्, अहिले गहतराज भनेकी छु, घरबेटीलाई गहतराज भन्ने थाहा छैन।’ उनले भनिन्। सुरुमा थर लुकाएर भाडामा बस्न थालेको उनले बताइन्।
संसद्मा कुरा उठाउने योजना
‘कुकुरलाई त बरु घरभित्रै सँगै राख्छन्, हामीलाई त त्यो दर्जा पनि दिइएन।’ कोठा खोज्दाको हैरानी सम्झँदै उनले भनिन्। यस विषयमा संसद्मा कुरा उठाउने योजना रहेको उनले सुनाइन्। प्रदेश सातमा सातजना दलित प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। ६ जना समानुपातिक तर्फबाट आएका हुन् भने एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्।
दलितलाई कोठा नदिनेमाथि छानबिन
नेपाली कांग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैका आउजी धनगढीमै रहेको आफ्नै घरबाट बैठकमा सहभागी हुन्छन्। उनले प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश समय दलितमाथि हुने विभेद अन्त्यका विषयमा आवाज उठाउने गरेका छन्। दलित प्रदेशसभा सदस्यहरुले कोठा नपाएको भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म प्रदेशसभामा कुरा उठेको छैन।
‘दलित मान्यज्यूहरूले कोठा पाउनुभएन भन्नेबारे त सुनेका छौँ, तर कसले र कहाँ दिएन भन्नेबारे छानबिन भइरहेको छ’ रैकाले भने। उनले थपे, ‘सार्वजनिक स्थानमै त दलितमाथि विभेद हुन्छ भने व्यक्तिगत घरमा नहुने त कुरै भएन।’
कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर-३ को १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मनबहादुर सुनार पनि अहिले आफ्नै घरबाट बैठकमा सहभागी हुन्छन्। बैठकस्थलबाट उनको घरको दूरी लगभग ८० किलोमिटरको हाराहारीमा रहेको छ।
मानबहादुरको लागि कोठा भाडा खोजिरहेको भन्दै कञ्चनपुरकै अर्का सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘दाजुको लागि कोठा मैले पनि खोजिरहेको छु, तर पाइरहेको छैन, दलित भन्ने थाहा पाएरै हो कि आनाकानी गर्छन्।’
प्रदेश-७ को प्रदेशसभामा कैलालीबाट उमादेवी बादी र टेकबहादुर रैका आउजी, अछामबाट दीपा कुमारी विक र देविका कामी, डोटीबाट अर्चना गहतराज, बझाङबाट शान्ति नेपाली र कञ्चनपुरबाट मानबहादुर सुनार गरी सातजना दलित प्रदेशसभा सदस्य छन्। अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिले आफ्नै घरबाट बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन्। कोही आफन्तकोमा बस्छन्।
गाउँमा झनै ठूलो जातीय भेदभाव
अन्तरजातीय विवाह गरी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा बस्दै आएकी सीता सुनारले छिमेकीले सुनार भनेको थाहा पाएदेखि फरक व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो गरिन्। आफू थापामगर रहेको र सुनारसँग विवाह गरेको बताउँदै सीताले भनिन्, ‘थापामगर हो भन्ने मात्र थाहा पाउँदा पूजाआजा सबैमा समेटिन्थे, तर अहिले परपर जान्छन्।’ दलित भन्नेबित्तिकै छि: छि: दुर्दुर गर्ने गरेको कैलारी गाउँपालिकाकी सपनादेवी सार्कीको गुनासो छ। ‘हामीलाई मात्र होइन छोराछोरीलाई पनि छि:छि: र दुर्दुर गर्छन्।’
दलितका घरको दूध बिक्दैन
यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा दलित परिवारले उत्पादन गरेको दूधसमेत बिक्री हुँदैन। कैलालीको गोदावारी नगरपालिका-७ लालपुरकी कौशिला नेपालीले भनिन्, ‘हामीले उत्पादन गरेको दूध गाउँमा संकलन गर्न आउनेले लैजाँदैनन्।’
दलितदलितबीच पनि भेदभाव
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका १२ ओलानीमा वैशाख ३१ मा स्थानीय दमाईं जातिले विश्वकर्मा जातिको कुवाको पानी छोएको भन्दै १९ वर्षीय सागर नेपालीमाथि निर्घात कुटपिट भएपछि दलितभित्रैको छुवाछुत सार्वजनिक भएको हो।
दलित र गैरदलितका फरक-फरक कुवा
गोदावरी नगरपालिका-१२ ओलानीमा दलित र गैरदलितका फरक-फरक कुवा रहेका छन् भने दलितभित्रै पनि दुई जातिले प्रयोग गर्ने कुवा फरक-फरक छन्।
दलितभित्र पनी गैरदलित र दलितजस्तै विभेद रहेको दलित अधिकारीकर्मी टेक विश्वकर्माले बताए। उनले भने, ‘विभेद गैरदलित र दलितभित्र पनि छ, दलित-दलितभित्र पनि छ।’ कामी, सुनार, विश्वकर्मलगायतका थर र नेपाली दमाईं बादीलगायतको थरबीच गैरदलित र दलितभित्र हुनेजस्तै विभेद रहेको उनले बताए। ‘जुनसुकै समुदायभित्र हुने छुवाछुत अपराध हो।’ उनले भने, ‘सबैलाई छुवाछुत कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका-३ की दलित वडा सदस्य राधा विकले दलितभित्रैको विभेद पनि अन्त्य हुन नसकेको बताइन्। ‘मैले पनि त्यस्ता विभेद देख्दै र भोग्दै आएको छु' उनले भनिन्। बाउ बाजेले त्यस्तै गरेको तर आफूले परिवर्तन गर्न लागेको उनले सुनाइन्।
प्रभावहीन कानुन
सरकारले २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ लागू हुँदासमेत जातीय विभेद गर्नेहरूमाथि ऐनमा उल्लिखित कारबाही हुन सकिरहेको छैन।
गोदावरी नगरपालिमा दलितमाथि भएको आक्रमणका विषयमा उजुरी दर्ता गर्न गाएका पीडितहरूको तीन दिनसम्म निवेदन नै दर्ता भएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा निवेदन दर्ता नभएपछि जिल्ला अदालत जान लागेका पीडितहरूलाई सहमतिमा गर्न भन्दै प्रहरीले निम्त्यायो। आक्रमणमा संलग्नहरूले माफी मागे, घटना मिलापत्रमा टुंगाइयो। पीडित परिवारका एकजना शंकर नेपालीले भने, ‘समाजमा फेरि मिलेर बस्नुछ, त्यसैले मिलापत्र गर्न बाध्य भयौँ।’
दबाब र प्रलोभनमा मिलापत्र
छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अन्तर्गत जातीय विभेदमा एक महिनादेखि एक वर्ष कैद र पाँच सय जरिवाना, वा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद र हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको भए पनि यसअनुसार कारबाही भएको पाइँदैन। अधिकांश घटना दबाब र प्रलोभनमा मिलापत्र गराइने गरेको पाइन्छ। कानुनी प्रक्रियासम्म पुगेर दोषीले कारबाही भोग्नेभन्दा पनि दबाबबीच मिलापत्र हुँदा विभेदका घटनाले प्रश्रय पाएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।