अर्थ

प्रदेश सरकारले उठाउने छ यी कर
SHARES

जेठ २९, २०७५

    बुटवल : प्रदेश ५ मा प्रदेश कर कार्यालयले सवारी, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन, विज्ञापन, मनोरञ्जन कर असुल गर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बन्दैछ। जसको मस्यौदा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको छ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सवारी साधनअनुसार प्रदेश कर कार्यालयले कर तय गर्ने र दर्ता गर्दै कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले कानुनी रुप लिएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाटै लागू हुने प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए। प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक २०७५ आइतबार प्रदेश सभामा पेश गरेसँगै सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका क्रममा छ। 

    नेपालको संविधानको अनूसूची बमोजिम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने, उठाउने, बाँडफाँड गर्ने, सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेशसँग छन्। कर संकलनको काम प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने कर कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत हुनेछन्। यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट  प्रमाणिकरण भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाटै लागू हुनेछ। 

    मस्यौदामा सवारी साधन अनुसार प्रदेश कर कार्यालयले कर तोक्ने र दर्ता गर्दै कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कानुन लागू भएसँगै आफू बसेको स्थायी वा अस्थायी प्रदेशको प्रदेश कर कार्यालयमा सवारी दर्ता गराउनुपर्ने छ। सवारी साधन करसहित घरजग्गा रजिस्ट्रशन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर असुल गर्न प्रदेशमा आएको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेश कर कार्यालयले किस्तावन्दी वा अन्य निकायलाई ठेक्कामा लगाउन नपाउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ। 

    सचिव गौतमका अनुसार मुलुक संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशले अधिकार प्रयोग गर्न थालेको अनुभुति यो कानुन लागू भएसँगै हुनेछ। ‘यो प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तरगतको एउटा पाटो हो, कर संकलनको प्रमुख आधार पनि यही नै हो,' उनले भने। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कर कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत कर संकलन गर्नेछ। ‘हाम्रो प्रदेशको आयश्रोतको आधार पनि यही कानुन नै हो। यो कानुनकै आधारमा प्रदेशमा सरकारले कर उठाउँछ,' उनले भने। 

    प्रदेश कर कार्यालयले लगाउने करहरू 

    घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क : ६० नगरपालिकालाई, ४० प्रदेशलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संलकन गर्ने र रजिस्ट्रेशन शुल्क मध्येको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

    सवारी साधन कर ; प्रदेश कर कार्यालयमा दर्ता कर 

    सवारी साधन भएका व्यक्तिले आफ्नो स्थायी ठेगाना वा बसाइसराई गरेको स्थान वा रोजगार वा व्यावसायको सिलसिलामा तत्काल बसोबास गरेको स्थान वा कारोबार दर्ता रहेको स्थान प्रदेशको कर कार्यालय वा तोकिएको प्रदेश कर कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता गरी कर बुझाउनु पर्नेछ। टाँगा, रिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा भने सवारी साधन कर सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका सवारी साधनका धनीले २०७५ चैत मसान्तसम्ममा सवारी दर्ता गरी कर बुझाउन अनिवार्य गर्ने गरी कानुन बन्न लागेको छ। 

    मनोरञ्जन कर : महिनाको २५ गते बुझाउनुपर्ने 

    चलचित्र घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन घर, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जनका क्षेत्रबाट प्रदेशले कर उठाउन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। यस्तो कर महिनाको २५ गतेभित्र प्रदेश कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। यसरी जम्मा भएको रकम ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने उल्लेख छ।

    विज्ञापन कर : भित्ते लेखनको पनि  कर 

    होडिङ बोर्ड, नियोन, डिजिटल डिस्प्ले, भित्ते लेखन, तुल, खम्बा र सवारी साधनमा राखिने सामग्री, पोष्टर, बेलुन जस्ता प्रचार सामग्रीमा कर लाग्ने भएको छ। यसरी प्रचार सामग्री राख्न स्थानीय तहसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।

     भाषिक अशुद्धता, शालिनता, सार्वजनिक यातायातमा असर पर्ने र सौन्दर्य बिगार्ने विज्ञापन राख्न रोक लगाइएको छ। विज्ञापन राख्नुअघि अनिवार्य रुपमा स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, व्यापारिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको विज्ञापनमा कर छुट नगर्ने गरी कानुन बन्न लागेको छ। विज्ञापन बापत उठेको मध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुने कानुनमा उल्लेख छ। 

    पर्यटन शुल्क

    प्रदेश आफैले निर्माण गरेको र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको पर्यटकीयस्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानेर पर्यटन शुल्क लाग्नेछ। तर पर्यटक प्रवेश गरेको आधारमा मात्रै भने पर्यटन शुल्क लाग्ने छैन। 

    प्राकृतिक स्राेत शुल्क 

    प्रदेशभित्र ढुंगा गिटी, बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तरको संकलन गरेवापतकाे शुल्क प्रदेशले लगाउनेछ। ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा गिटी, बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तरको संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ,' मस्यौदामा भनिएको छ 'प्रदेशले नेपाल सरकारको नीतिको अधिनमा रही वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने तथा सर्वसाधारण जनताको हित हुने देखेमा स्थानीय तहलाई त्यस्तो क्षेत्रमा ढुंगा गिटी, बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तरको संकलन गर्न गराउन आवश्यक शर्त तोकी वा नतोकी स्वीकृती दिन सक्नेछ।’ 

    ढुंगा गिटी संकलन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि भने प्रदेश सरकारले बनाएर स्थानीय तहलाई सोही बमोजिम गर्न निर्देशन दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। जसबाट उठेको शुल्क मध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्ने भनिएको छ। यस्तै प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड जरिवाना गर्न पाउने, कृषि आयमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने गरी कानुन बन्न लागेको छ। 
     

सी.पी. खनाल

बुटवलमा रहेर पत्रकारिता गर्ने सी.पी. खनाल थाहा सञ्चार नेटवर्कका सम्वाददाता हुन्। इमेलः jitgadhi@gmail.com 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]