कालिकोटः कर्णाली प्रदेश सरकारले १० वर्षमा पाँच हजार विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘उज्यालो कर्णाली प्रदेश’ अभियान संचालन गरेर १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने लक्ष्य राखेको हो।
लक्ष्य भेटाउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘उज्यालो कर्णाली प्रदेश’ अभियान संचालन गर्ने भएको छ। ‘उज्यालो कर्णाली प्रदेश’ अभियानमा निजी तथा सरकारी निकायहरूबाट सर्वेक्षणमा रहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको आगामी १० वर्षभित्र प्रगति मूल्यांकन तथा सहजीकरण गरी ‘विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा’ नारा दिएर कम्तिमा पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जनाएको छ।
यस अभियान अन्तर्गत फुकोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, तीला–१, तीला–२, जगदुल्ला, आगेखोला, शारदा, नलसिंगाड, भेरी–१ र भेरी–४, जुम्लाको जवा, हुम्ला–१, हुम्ला–२, कवाडी खोला जलविद्युत आयोजना संचालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाइने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। ‘हामीले समृद्ध कर्णाली प्रदेशको परिकल्पना गरेका छौँ।’ उनले भने,‘कर्णाली समृद्धिको आधार भनेकै कर्णाली प्रदेशको जल, जंगल र जडिबुटी हो। त्यसै लक्ष्यलाई पछ्याउदैँ १० वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।’
नेपाल सरकारवाट कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई पथान्तरण परियोजनाबाट उत्पादन गरिने ४८ मेगावाट जलविद्युत गृहलगायतका सम्बन्धित संरचनाको निर्माण, संचालन र स्वामित्व ग्रहण गर्ने कामअघि बढाइने र यसका लागि आवश्यक पर्ने १३२ केभिको प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण कार्य नेपाल सरकारको समन्वयमा तत्काल प्रारम्भ गरिने कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य राखेको आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले बताए। ‘जलविद्युतको हवका रूपमा कर्णाली प्रदेशको विकास गरिनेछ।’ उनले भने,‘त्यसका लागि तत्काल बन्न लागेका आयोजनाहरूमा जोड दिइनेछ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र भेरी डाईभर्सन परियोजनामा जलविद्युत आयोजना प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा निर्माण लिने, पाँच वर्षमा जनताको शेयर सहभागीतासहित ऋण र अनुदानसमेतका आधारमा कम्तीमा ५०० मेघावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको सहयोगमा कर्णाली कोरीडोर र भेरी कोरीडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रसँग समन्वय गरेर तीन वर्षभित्र घर–घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै प्रकारका उद्यमीसमेतको माग बमोजिम विद्युत् उपलब्ध गराउन विशेष जोड दिने नीति लिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सौर्य, बायु, बायो ग्याँस एवं अन्य नविकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरी तीन वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सपना मात्र बाढिएको, उद्देश्य, परिकल्पना र विकासप्रतिको प्रतिवद्धता नभएको नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम सुनियो, बुझियो, सबै हँचुवाका तालमा ल्याइएको छ, यसमा सरकारको आफ्नो योजनादेखिएन।’ उनले भने, ‘यो यी ठूला आयोजना बनाउने कुनै संयन्त्र नभई उत्पादनको लक्ष्य मात्र राख्नु ठूलो कुरा होइन।’
प्रदेश सरकारले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका कुनै प्रकारको संयन्त्र नबनाएकोले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा पनि प्रभावकारी हुनेमा शंका रहेको कांग्रेस नेता शाहीले बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम समटेको छ। त्यो कर्णाली प्रदेशको सम्भवनाका पनि हो।’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषय नसमिटिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा समस्या देखेको छु।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।