प्रदेश ५ मा ३० अर्बको बजेट तयारी

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ। प्रदेश ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

असार १ गते प्रदेशसभाबाट सार्वजनिक गर्ने बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण, स्थानीय स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम र चालु वर्षको बाँकी रकम लगायतका शीर्षकबाट बजेट निर्माण गरिएको प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए।

‘प्रदेशको आन्तरिक श्रोत परिचालन गरेर कर संकलनका लागि कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पुगेको छ र आउँदो आर्थिक वर्षबाट प्रदेशले नै कर उठाउनेछ–उनले भने–यो स्रोतको समेत प्रयोग गर्ने गरी बजेट तयार हुन्छ।’

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट सवा २ अर्बजति राजस्व उठ्नेछ। ‘सशर्त अनुदानको ९ अर्ब, समानीकरण अनुदानको ६ अर्ब, राजस्व बाँडफाँडबाट आउने साढे ८ अर्ब र आन्तरिक श्रोतबाट सवा २ अर्बलगायत गरी ३० अर्बजतिको बजेट आउनेछ–उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त र वित्तीय समानीकरण बाहेक प्रादेशिक आम्दानीका श्रोतहरु सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, प्राकृतिक श्रोत तथा नदीजन्य वस्तुको कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड जरिवाना, कृषि आय करलगायतले बजेटमा सहयोग हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफै राखेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विज्ञसहितको सानो टीमले बजेट तयार पारेको हो। प्रदेश सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको १ अर्ब २ करोड बराबरको बजेट साधन श्रोतको अभावमा खर्च गर्न नसकेपछि त्यसबेला समावेश गरिएका योजनालाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको छ।

‘पहिलो नीति कार्यक्रम र हालैको नीति कार्यक्रममा समावेश योजनाहरु नै बजेटमा केन्द्रित हुनेछन्,–आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने–प्रदेशका १२ वटै जिल्लालाई समान हिसाबले विकास होस् भनेर बजेटमा त्यसैअनुसारका योजनाहरु समावेश गरिएका छन्।’ 

प्रदेशका ठूला योजनामा सडक निर्माण

प्रदेश ५ सरकारले यस पटकको बजेटमा पाल्पा–रोल्पा सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ। यस्तै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, जिल्लाका रणनीतिक सडक पनि बजेटमा समावेश हुने आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘रणनीतिक ठूला योजना संघीय सरकारबाटै आउने भएकाले हामीले प्रदेशलाई चाहिने कुरामा ध्यान दिएका छौं–उनले भने–प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिदै केही ठूला योजनाहरु बजेटमा आउनेछन्।’

सांसद्लाई कोषको सट्टामा योजना

प्रदेश सांसदले माग गरेअनुसार सरकारले संसद् विकास कोष बनाएर निर्वाचन क्षेत्रका लागि सिधै बजेट नदिने भएको छ। ‘प्रदेशका सांसद्हरुलाई सिधै रकम दिइनेछैन, उहाँहरुसँग योजना मागेर कम्तीमा २ वटा योजना समावेश गरिएको छ, उनले भने।

प्रदेश सांसद्हरुले मागेका योजनामध्ये अधिकांश सडक निर्माणका योजना छन्। ‘कतिपय पालिकाहरुले मागेका योजनासँग दोहोरिएका छन्, केही प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्ले मागेका योजना दोहोरिएका छन्,–उनले भने–सांसद्हरुले मागेका योजना समावेश छन्।’

बजेट माग्नेको भीड, प्रदेशभर २ सय सडकका योजना

प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्नका लागि दिनहुँजसो भीड लाग्ने गरेको छ। प्रदेश सांसद्, स्थानीय तहका गरी ४ हजारभन्दा बढी योजना मागका अनुरोध आएका छन्। ‘प्रत्यक्ष तर्फका सांसद्बाट २ हजार ६ सय जति, समानुपातिक र स्थानीय तहबाट ८–८ सय जति योजना मागका अनुरोध आएका छन्,–योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्।

सरकारले तत्काल समावेश गर्न नसक्ने योजनालाई कार्यक्रमअनुसार बजेट दिन मिल्ने वा अर्को आर्थिक वर्षमा समेट्ने भन्दै रेकर्डमा राखेको छ।

प्रदेशका सांसद्हरु अधिकांशले सडक निर्माणकै लागि बजेट मागेका छन्। ‘कम्तीमा पनि प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक निर्माणको बजेट पर्ने छ, –उनले भने। श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशका ८७ निर्वाचन क्षेत्रमा गरी २ सयको हाराहारीमा सडक निर्माणका योजना पर्नेछन्।

ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड, प्रदेशले दिनेछैन खुद्रे योजना

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ६ सय भन्दा बढी योजना दिएर ५९ करोड रकम छुट्याइदिएको छ। ‘संघले जसरी खुद्रे योजना हामीले स्थानीय तहलाई दिदैनौं, कुनै योजना दिदा त्यो योजना पू्रा हुनसक्ने रकम दिने प्रयास रहनेछ–आयोगका उपाध्यक्षले भने। उनका अनुसार १ सय ९ वटा स्थानीय तह रहेको प्रदेश ५ का ३० वटा तहले मात्रै प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्न आएका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि एउटा खुड्किलो थाल्ने प्रयास गरेको छ। ‘हामीकहाँ १२ वटा जति लघु जलविद्युतका लागि संभावना रहेछ, –उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्–ती स्थानको संभाव्यता अध्ययन गरेर गाउँलाई विद्युत दिने लक्ष्य छ, त्यसमा पनि बजेट छुट्टिन्छ ।’ प्रदेश ५ मा १२ वटा लघु जलविद्युतबाट ३–५ मेगावाटसम्मको विद्युत् निकाल्न सकिने संभावना रहेको छ।