विराटनगर : प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशप्रमुखमार्फत प्रदेशसभामा आइतबार पेश गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो।
नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै पास भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट जयराम यादव र कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका सचेक केदार कार्कीले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने जवाफ दिएपछि फोरमका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका यादवले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। कांग्रेसले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए।
पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेख छ। यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस्तै नीजि क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गन, प्रदेशमा आगामि १५ वर्षभित्रमा ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ।
पर्यटनको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, आगामि सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिनेलगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिने बताएका छन्। संसदमा बोल्दै उनले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा आउन नदिन, प्रदेशमा आउन नदिने कुनैपनि चलखेल निस्तेज पारिने बताए।
मन्त्री राईले प्रदेश सरकारले १५ वर्षको गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न लागेको बताउँदै छिट्टै एक समिति निर्माण गरी छ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण गर्ने र सोही योजनाका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्ने जानकारी दिए। प्रदेशको सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या पनि पाँच वर्षभित्रमा हल गर्ने उनले बताए।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको बजारका लागि बंगलादेशसँग पनि कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राईले भारत र चीनका कारण पनि प्रदेशलाई बजारको कुनै समस्या नहुने बताए। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदागत हिसाबले विपक्षीले आलोचना नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले विपक्षीले आफ्नो धर्म निभाए पनि घुमाउरो पारामा कार्यक्रमको समर्थन गरेको दाबी गरे।
प्रदेशसभा संसदमा सुझाव दिने सबै सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री राईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश समृद्ध बन्ने दाबी गरे। विपक्षीले नीति र कार्यक्रमलाई सपनामा लेखेको कागजको पुलिन्दा भनेको प्रति प्रतिवाद गर्ने मुख्यमन्त्री राई दिउँसै आँखा खोलेर देखेको सपना भएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनासहित सरकार अगाडि बढेको जिकिर गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।