राजनीति

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, प्रतिपक्षी मौन
SHARES

जेठ ३०, २०७५

    बुटवल : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेशबीच बलियो सम्बन्ध र सहकार्य भएमात्रै प्रदेशको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने बताएका छन्। संघीय कानुनले साझा सूचीमा रहेका करका दरहरूमध्ये धेरैजसोमा कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलार्इ दिइएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मात्रै श्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन प्रभावकारी हुने बताए।

    बुधबारको संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलार्इ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारबाट तयार भएका वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धि कानुनहरू प्रदेश  र स्थानीय तहका लागि अनुकुल नदेखिएको पनि बताए। प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेर छलफलमार्फत त्यसको समाधान खोजिने बताए। 

    नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश विकासको बलियो आधार भएको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभागीय मन्त्रालयहरूको सोच र दृष्टिकोणलार्इ एकीकृत गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए। साधन श्रोतको व्यवस्थापनसहित कर तथा गैर कर राजश्वको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको दृष्टिकोणसहितको बजेट आउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो।

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।

    सो क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मौन बसेको थियो। बुधबारको सदनले थप दुर्इवटा विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्वसम्बन्धि विधेय २०७५ बहुमतले पारित भएका हुन्।

    अर्थ विधेयकअन्तर्गत सरकारले पाँचवटा शीर्षकमा कर र चारवटा शीर्षकमा गैर कर उठाउने गरी प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी ऐन २०७५ निर्माण गरेको हो। यो ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले उठाउने वा लगाउने करमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय कर छन्।

    गैरकर तर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक श्रोत शुल्क र दण्ड जरिवाना छन्। यी कर तथा गैर कर संकलनमा उठाउनेले ६० र पाउनेले ४० प्रतिशतका दरले बाँडफाँड गर्ने बताइएको छ।

    त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलार्इ राजश्व बाँडफाँड तथा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ पनि निमार्ण गरेको हो। जसअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलार्इ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने उल्लेख छ।

    प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफनो श्रोतबाट उठने राजश्वको आधारमा सामानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। यो ऐनअनुसार  स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट सर्शत, समपूरक र विशेष अनुदान पनि प्राप्त गर्ने छन्।

सी.पी. खनाल

बुटवलमा रहेर पत्रकारिता गर्ने सी.पी. खनाल थाहा सञ्चार नेटवर्कका सम्वाददाता हुन्। इमेलः jitgadhi@gmail.com 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]