सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। गत शनिवार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम तीन दिनको सैद्धान्तिक छलफल र सांसदहरूको सुझावपछि बुधबारको प्रदेश सभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस भनी सभामा गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। प्राय सर्वसम्मत हुने कर्णाली प्रदेश सभको बैठकमा बुधबार भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पहिलो पल्ट नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएका थिए।
विपक्षमा भन्दा पक्षमा बहुमत सांसदहरूको मत देखिएपछि कर्णाली सरकारको आव २०७५/०७६ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा बहुमतले पारित भयो। विपक्षी दल काँग्रेसका छजना सांसद रहेका छन्।
यसैबीच कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कामर्यक्रममा विषयमा तीन दिनसम्म सांसदहरूले दिएको सुझाव र सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न तथा सांसदहरूको जिज्ञासाको मुख्यमन्त्री शाहीले जवाफ दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जबाफ दिँदै शाहीले नीति तथा कार्यक्रम केही कुरा छुटेको भन्दै छुटेका विषयलाई समेट्ने आश्वासन दिए।
उनले भने ‘सरकारले तत्कालै बजेट ल्याउने तयारी गरेकाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने छ, त्यसको म विश्वास दिलाउछु।’
छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने कामहरू रेल सुरुङग मार्ग, केबुल कार जस्ता विषयवस्तु समेटिएको भन्दै आलोचना गरेको प्रति सरकारको बचाउ गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले मानिसले आत्मैदेखि चाहना राखे असम्भव केही नहुने बताए। शाहीले प्रश्न गरे ‘के सरकारले सपना देख्न पनि नपाउने हो?’
मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार यो वर्ष विभिन्न कुराहरूको सम्भाव्यता अध्यन, पूर्वाधार विकासको स्पष्ट योजना, जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ। आउँदै गरेको बजेटलाई वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउने शाहीको भनाई छ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते बस्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।