सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले शनिबार प्रस्तुत हुने बजेटबाट सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको शीर्षकमा प्रति सांसद पाँच करोड पाउने भएका छन्।
नाम नखुलाउने सर्तमा कर्णाली सरकारका एक मन्त्रीले सांसदलाई पाँच/पाँच करोड दिन लागिएको बताए। ‘सांसदहरूको दबाब सरकारले थेग्न सक्ने अवस्थामा रहेन्। सरकारको भविष्य पनि सांसदहरूको हातमा छ, उनीहरूले भनेको नमानेर के गर्नु,’ उनले भने, ‘पाँच करोड सांसदले खर्च गर्ने गरी बजेट आउँछ।’
यसैबीच कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट प्रति सांसद पाँच करोड दिने तयारी गरिएको भन्दै विवेकशिल साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्नेगरी प्रति सांसद पाँच करोड रकम छुट्याउने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको भन्ने समाचारप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
'मुलुकमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आफ्नो काम सम्पादन गरिरहेको परिप्रेक्षमा प्रादेशिक सांसदहरूले कार्यकारिणिको अधिकार क्षेत्रमा पस्न खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत छ', विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
यस्तो कार्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरूको प्राथमिक भूमिकालाई न्यून तुल्याउनुको साथै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप हुन जाने विवेकशिल साझाको ठहर छ।
‘सांसदहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा टुक्रे योजनामा ‘कनिका छर्ने’ परिपाटी मौलाउने हुँदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका विकासका कार्यहरू अघि बढ्न असहज हुन्छ’ विवेकशिल साझाले विज्ञप्ती मार्फत भनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।