सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसैगरी सरकारले जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका केन्द्र परिवर्तन गरी लुहादह कायम गर्नेबारे आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षणसम्वन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरीसम्वन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने तथा कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने सम्वन्धी विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्। यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै २३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।भोलि शुक्रबार दिउँसो १ बजे कर्णाली सरकारले प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याउन लागेको हो। आगामी बजेट प्रदेशको उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रीत हुने पनि प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ।
५२ प्रतिशत गरिवी रहेको प्रदेशको गरिवी प्रतिशत घटाउन सहयोग पुग्ने योजनाहरू बजेटले समेट्ने आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। भोलि असार १ गते ल्याउन लागेको बजेटको सबै तयारी पूरा भएको छ। मन्त्री ज्वालाका अनुसार यो बजेट समानीकरण तथा सशक्त अनुदान, राजश्व बाँडफाड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको बजेट र आन्तरिक स्रोतको रुपमा रहेको प्रदेशको राजश्वबाट प्राप्त बजेट हो। सरकारले बजेटको आकार बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।
भौगोलिक भू-बनोवटका कारण अहिलेको बजेट पर्याप्त नहुने भन्दै ज्वालाले अनुदान वा ऋण लिएरै भए पनि बजेटको आकार बढाउने सरकारको तयारी छ।प्रदेशका जनताले अनुभूत गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेको आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाको दावी रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अख्तियारी साउन १ गते देखि नै हुने र साउन र भदौमा प्रक्रियागत सबै तयारी पूरा गर्ने ज्वालाको भनाई छ।प्रदेश सरकारले अन्य समयमा खर्च नहुने बजेट असारमै आएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सरकारको दावी रहेको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाएर लागू हुने बताएका ज्वालाले पूँजीगत बजेट बढाउने र चालुतर्फको खर्च घटाउने गरी बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।