प्रदेश ७ को प्रतिपक्ष : न हुन्छ भन्छ न हुन्न

धनगढी : मंगलबार प्रदेश ७ को प्रदेशसभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा बायाँतर्फ बसेका सत्तापक्षका सांसदहरूले गड्गडाहट टेवल टोकिरहेका थिए। त्यसैबेला दायाँतर्फ रहेका प्रतिपक्षका सांसदहरू एकले अर्काेको मुखमा हेरेर मुस्कुराइरहेका थिए।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवादको प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसदहरूले न ‘हुन्छ’ भने न ‘हुन्न’ नै भने।

पाँच महिना मौन

प्रदेशसभा ०७४ माघ २१ देखि सुरु भएको हो। ९० दिनको पहिलो हिउँदे अधिवेशनमा २१ वटा बैठक भए। यी सबै बैठकमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपा मौन रहे।

जेठ २ बाट प्रदेशसभका दोस्रो अधिवेशन अर्थात् वर्षे अधिवेशन सुरु भयो। हालसम्म वर्षे अधिवेशनको १३ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। हिउँदे र वर्षे दुवै अधिवेशनको कुल ३४ बैठकमा  एउटा पनि बैठकमा प्रतिपक्षले न हुन्छ भनेको छ न हुन्न नै भनेको छ।

पाँच महिनासम्म किन प्रतिपक्ष मौन रह्यो? प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसकी उमा देवी बादी भन्छिन्, ‘हामी एकले अर्कालाई हेर्छाैैं, सबै मौन रहँदा, म पनि चुप लागेर बस्छु।’ हुन्छ र हुन्न भन्ने समयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले नै हुन्छ भन्ने गरेको उमादेवीले वताइन्।

प्रतिपक्षीको समर्थनविनै पारित

प्रदेशसभा सञ्चालन भएको पाँच महिनामा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित भएका छन्। पहिलो अधिवेशनमा प्रदेशसभा नियमावली, नियमावलीअन्तर्गतका विषयगत समिति, प्रदेशको लोगो, आर्थिक कार्यविधि, सरकारको अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रम, अल्पकालीन बजेट, विनियोजन विधेयक पारित भएको छ।

यसरी नै दोस्रो अधिवेशनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको कानुन निमार्णसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रतिपक्ष विनाप्रतिक्रिया परित भइसकेको छ।

विरोधको अर्थ छैन

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १२ र राजपका दुई गरी १४ जना प्रतिपक्ष दलका सांसद छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसद एक तिहाइ नभएपछि हुन्छ र हुन्न को अर्थ नरहेको कांग्रेसका सचेत टेकबहादुर रैकाले बताए। ‘सरकारले विधेयक ल्याउँछ, सत्तारुढ दलले ताली बनाएर पास गर्छन्,’ रैकाले भने, ‘हामीले विरोध गर्नु र समर्थन गर्नुको कुनै अर्थ छैन।’ 

कांग्रेसका गोविन्दराज बोहरा पनि आफूहरू अल्पमतमा रहेका कारण फरक मत जाहेर गर्नुबाहेक अरु केही गर्न नसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले असहमतिका विषयमा समय मागेरै बोल्ने गरेका छौं, हुन्न भन्नुले खासै अथै राख्दैन।’

मौन समर्थन

पहिलो पटक संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गएका कारण पनि हुन्न नभनेर सत्तारुढ दललाई मौन समर्थन गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए। ‘हामी सबै एउटै डुंगामा सवार छौं, कहीं कतै केही भइहाले सबैले क्षति बेहोर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारलाई हाम्रो मैन समर्थन छ।’

सरकारको सधंै आलोचना गरिरहनुभन्दा मौन रहेर समर्थन गर्नु नै उचित रहने उनको भनाइ छ।  ‘सिर्जनशील काममा विपक्षी दलको पनि  साथ हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकार आफ्नै पाराले अघि बढ्न खोजे हामी सशक्त हुन्छौं।’