२८ अर्ब ९ करोडको बजेट सार्वजनिक
२८ अर्ब ९ करोडको बजेट सार्वजनिक
बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशको गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहितको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेलले बजेट पेस गर्दै चालुतर्फ ४०.८ र पूजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। जसअनुसार सरकारले चालुतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र पूजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ।
विनियोजित रकममध्ये संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान १ अर्ब ६७ करोड ३ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले पाउनेछ। प्रदेश र स्थानीय तथा संघसँग साझा रुपमा रहेको अधिकारको प्रयोग गरी आउने राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ आउने सरकारको अनुमान छ भने आन्तरिक श्रोतबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व उठ्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
प्रदेश सरकारका मातहतमा अहिले कर्मचारी कम भएकाले प्रदेशको पुँजीगतभन्दा चालु खर्च कम देखिएको छ। सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण अनुदानवापत् ५० करोड, सशर्त अनुदानवापत् १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्ता छन् प्रदेशका योजना
प्रदेश ५ सरकारले गरिबी निवारणका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। भूमिहिन नागरिकका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश स्तरीय १ सय ४१ वटा सडक योजनाहरुका लागि ७० करोड ५० लाख, प्रदेस्तरीय ९४ वटा सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख, पुल निर्माण तथा सुधारका लागि २१ वटा सडक पुल, १२ वटा झोलुंगे पुलका लागि ५० करोड, स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक नपुगेका ३२ वटा पालिकाका लागि ५० करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ।
२९ वटा मझौला सिंचाई योजनाका लागि १५ करोड, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको विकल्पको रुपमा धागो कारखानादेखि चरंगे झुम्सा सडकका लागि १० करोड, पाल्पाको रामपूरदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै कपूरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित–कृष्णसेन मार्ग निर्माणका लागि ५ करोड बजेट परेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले बुटवल–भैरहवा, तुलसीपूर–घोराही, नेपालगञ्ज–कोहलपूरलाई महानगर बनाउन प्राधिकरण गठन गर्ने योजना लिएको छ।
दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर, ७५ मेगावाटसम्म विजुली निकाल्न सकिने एक दर्जन साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन,ऊर्जा विकासको गुरुयोजना निर्माण, विद्युतसम्बन्धी प्रादेशिक नीति निर्माणका लागि २ करोड, प्रदेश विद्युतीकरणका लागि ५ करोडजस्ता योजना बजेटमा समावेश छन्।
यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठ
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।