काठमाडौं : राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले दस्तखत गरेर जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति(कार्यसञ्चालन) नियमावली–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। नियमावली आइतबार पारित गर्ने संसद् सचिवालयको कार्यतालिका छ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिक लेख्छ– जनमत संग्रहसम्बन्धी सूचना संसद् सचिवालयका महासचिवलाई दिनुपर्छ। संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा प्रस्ताव स्वीकृत भएको मानिनेछ।
प्रस्तावमाथि संयुक्त बैठकको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गरिने व्यवस्था छ। प्रस्ताव पारित भएको जानकारी संसद् सचिवालयका महासचिवले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।