नेपाली किसानलाई छैन मल, जिल्लाबाटै बाहिरिन्छ भारत
नेपाली किसानलाई छैन मल, जिल्लाबाटै बाहिरिन्छ भारत
वीरगन्ज : धानको यो सिजनमा डिएपी मलको अभाव खेप्न बाध्य नेपाली किसानका लागि आएको मल अवैध ढंगले भारततर्फ गइरहेको पाइएको छ। भारतको बिहारका किसानहरु डिएपी मलको अभाव खेपिरहेको मौका छोपी कृषि सामग्री कम्पनी लि. कै कर्मचारीको इसारामा नेपालबाट भारततर्फ डिएपी मल अवैध ढंगले गइरहेको पाइएको हो।
यसमा कम्पनी प्रा.लि. केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अमरराज खैर, खरिद महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पोख्रेल तथा वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख अजयबाबु श्रीवास्तवसहित जिम्मेवार व्यक्तिको मिलेमतोमा डिएपी मल सिन्डिकेट शैलीमा नेपाल भित्रिएर पनि भारतसम्म जाँदै गरेको कम्पनी प्रा.लि.का एक कर्मचारीले नामै किटानी गरी बताए। जबकि यो सिजनमा नेपाली किसानमा भने डिएपी मलको अभाव छ उनले भने।
'कृषि सामग्री कम्पनी लि.मा मलको आपूर्ति, ढुवानी र बिक्री गरी तीन किसिमको सिन्डिकेट वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ' नाम सार्वजनिक नगर्न भन्दै उनले भने। 'विभाग र मन्त्रीहरूले समेत अहिलेसम्म यो कुरा थाहा पाउन सकेका छैनन्' उनले थपे।
कतै अभाव कतै सयौँ बोरा
अहिलेको धानको सिजनमा वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयबाट काठमाडौं, धुलिखेल, नारायणघाट, भक्तपुरलगायत २ नम्बर सेक्टरमा डिएपी मलको अभाव छ, तर बारा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीका केही सहकारीलाई सयौं बोरा उपलब्ध गराई उतैबाट सीमा पारसम्म पुगेको सहकारी संस्थाहरुले पनि स्वीकारे। पहिलो भारतबाट नेपालतर्फ मल आउने भए पनि कुल किसानको जग्गाको अनुपातमा उताको सरकार मल उपलब्ध गराउन थालेको कारण बढी मल प्रयोग गर्न थालेका किसानलाई
त्यो मलले मात्र पर्याप्त नभएपछि अहिले नेपाल आएको मल पनि उनीहरुले पाएसम्म खरिद गर्न थालेको ती सहकारीमध्ये सर्लाहीको एक सहकारीले जनाएको छ। भारतीय किसानले यता बिक्री गर्दाभन्दा केही महँगोमा नै मल खरिद गर्ने भएकोले अलि बढी फाइदा हुने भएपछि बिक्री गर्नेले यो ऊ नभनी बिक्री गरिएको सो सहकारीको तर्क छ।
नेपाली किसानलाई छैन मल, जिल्लाबाटै बाहिरिन्छ भारततिर
सर्लाही, बारा, रौतहट र महोत्तरीस्थित सीमाबाट डिएपी मल सीमा उपार हुँदा त्यसै जिल्लाका किसानले भने डिएपी मलको अभाव खेपिरहेको रौतहटका किसान श्याम थापाले बताए।
यो काम कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीको बिनासिन्डिकेट भएकै होइन कम्पनीको एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए। नेपाली किसानको हातमा पुर्याउने सहकारीलाई भने वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनीले ४०⁄५० बोराभन्दा बढी उपलब्ध नगराउनले र कर्मचारीको इसारामा काम गर्नेलाई भने जति पनि मल उपलब्ध गराउने खेल नयाँ नभएको उनको तर्क छ।
आवश्यक परे सबै सूचना उपलब्ध
यस्ता कुरा मन्त्री वा मन्त्रालयलाई उति थाहा हुँदैन। तर, स्रोत फाइल मगाएर जाँच गरे स्वतः प्रमाणित हुन्छ। आवश्यक परे सबै सूचना उपलब्ध गराउने ती कर्मचारीले जिकिर गरे।
वीरगन्ज क्षेत्रमा डिएपी मलको अभाव छैन: महाशाखा प्रमुख पोखरेल
यो सन्दर्भमा कृषि सामग्री कम्पनी केन्द्रीय कार्यालयका खरिद महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पोख्रेलले पश्चिमतर्फ केही मल सकिएको भए पनि वीरगन्जअन्तर्गतका क्षेत्रमा डिएपी मलको समस्या नरहेको बताए। सीमापार पनि तपाईंहरुकै मिलिमतोमा मल गइरहेको कुरा के हो? भनी राखिएको जिज्ञासामा भने उनले कसले भनेको सूचना दिनुस् हामी त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौं भनी उल्टै सूचना दिनेलाई कारबाही गर्ने तर्क गरे।
'म सूचना अधिकारी मलाई थाहा नभएको कुरा तपाईंलाई कसरी थाहा भयो?' भनी सूचना दिने कर्मचारीको नाम लिन उनले प्रयास गरे। मल अभावको सन्दर्भमा भने डिएपी मल आफूहरूसँग आठ/दश हजार मेट्रिक टन रहेको र थप २० हजार मेट्रिक टन पाइप लाइनमा रहेको भनी उनले बताए। कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले भने केही आर्थिक फाइदाका लागि नै संस्था खोलेकोले कहिलेकाहीँ चलाखी गरी अलि बढी कमाउने प्रयास भएको स्वीकारे।
मागेजति दिएका छौँ अभावको कुरा छैन
अहिले वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा मौज्दात चार हजार मेट्रिक टन रहेको वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख श्रीवास्तवले बताए। 'थप मल पनि तुरुन्त आउँछ भन्ने केन्द्रबाट थाहा पाएको छु' उनले भने। जिम्मेवार कर्मचारीका निकटस्थ सहकारीलाई बढी मल दिएर सीमा कटाउँदै गरेको सवालमा उनले भने, 'धेरै लानेले डेड दुई सय बोरा मात्र लगेको छ।' उनले थपे, 'फेरि जसले जति माग्यो उति दिएकै छौँ अभावको कुरा त छैन।' सीमा पार कटेको कुरा भने सत्य नभएको उनको दाबी छ।
तर, कृषि सामग्री कम्पनीले चलाउँदै आएका तीन सिन्डिकेटबारे कर्मचारीकै भनाइ जस्ताको तस्तै:
१) 'ग्लोबल टेन्डरलाई विभिन्न बहानामा परपर धकेली समय कटाएर जीटुजी प्रकृयामा जाने। यदि ग्लोबलबाट मगाउनुपर्ने भए। मलको भाउ बढी भएको समयमा टेण्डर खोली, मल मगाउने समयमा आलटाल गरी केही बहाना बनाएर ढिलो गरी दाम खटेको समयमा मात्र मगाउने। यसो गर्दा बीचको मार्जिन अवैध पोल्टामा पार्ने। जीटुजी प्रक्रियाबाट मगाउँदा लेखा समितिले पहिले नै ब्लाक लिस्टमा राख्न भनेको आइपिएल कम्पनीबाटै पटक-पटक मगाउने गरेको।
२) नेपाल आइसकेपछि मल ढुवानीमा प्रबन्ध सञ्चालकसहितको मिलिभगतमा कर्मचारीहरुद्वारा नै सञ्चालन गरेको कर्मचारी ढुवानी सेवा (पशुपति ढुवानी सेवा) लाई जसरी पनि टेण्डरमा पारी उसैमार्फत ढुवानी गराएर त्यसबीचको मार्जिनबाट पनि अवैध लाभ लिने गरेको।
जुन योपटक भने धेरै प्रयास गर्दा पनि असम्भव भएको। ज्वलन्त उदाहरणको वीरगन्जबाट काठमाडौं प्रतिमेट्रिक टन तीन हजार धुलिखेल तीन हजार २ सय र भैरहवाबाट भने काठमाडौंलाई प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५ सय र धुलिखेल २ हजार ७ सय ढुवानी दररेट कायम हुँदा पनि प्रबन्ध सञ्चालकसहितका उक्त युनिटले छोटो दूरीको वीरगन्जलाई नै प्राथमिकतामा पार्नु सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने गतिलो आधार भएको। अघिल्लो लटमा पाँच दिनअगाडि दर्ता भएको पशुपति ढुवानी सेवालाई ढुवानीको जिम्मा दिइनु पर्याप्त आधार भएको।
३) र तिस्रो सिन्डिकेट भनेको बिक्रीका समयमा बजारमा मलको अभाव बनाई सहकारीमार्फत नै मल बिक्री गरेजस्तो गरी अवैध लाभ हुने निकटस्थ सहकारीलाई नै दिएको। जस्तो अहिले भइरहेको। यसरी मल बिक्री गरी त्यसबाट आउने बीचको मार्जिनमा भागबण्डा गर्ने गरेको। यी तीन सेन्डिकेट जसरी पनि चल्छ। यो कुनै मन्त्री र मन्त्रालयले पत्ता लगाउन नसकेका ठोस आधार हुन्।' कृषि सामग्री कम्पनी केन्द्रका एक कर्मचारीले आन्तरिक रहस्य खोले।
यसको सबै प्रपञ्च मिलाउने काम प्रबन्ध सञ्चालकदेखि नजिकको क्षेत्रीय कार्यालयसम्मका सीमित कर्मचारीबाट मात्र हुने गरेको कृषि सामग्री कम्पनीभित्रको मुख्य वृतान्त हो यो। अहिलेका मन्त्रीले अलि बढि एक्सनमा काम गरेकोले सधैँ नेपाली किसान मारमा पर्ने काम बन्द होस् भनी यथार्थ खुलासा गरेको सूचना दिने कर्मचारीको तर्क छ।
आरोप सत्य नभएको दाबी
यो आरोप सत्य नभएको वीरगन्जका प्रमुख श्रीवास्तवले दाबी गरे। 'केन्द्रबाट के भएको छ सो थाहा छैन। तर, हामीबाट यस्तो काम भएको आफूलाई थाहा छैन, बाँकी पछि भेटेरै अरू कुरा गरौँ' उनले भने। सूचना दिने कर्मचारी भने मिडियाले साथ दिए अझ ठोस कुरा दिन तत्पर रहेको बताउँछन्। मन्त्री तहबाट स्रोत फायल मगाएर हेरे धेरै कुरा खुल्ने उनको दाबी छ। नेपाली किसानलाई उक्त तिन सिन्डिकेटकै कारण यो वर्ष पनि समयमा मलको अभाव हुने उनको प्रस्टोक्ति छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।