सिमकोट : हुम्लाको लागि उडान भर्दै आइरहेको हवाई सेवाको भाडा घटाउन माग गर्दै शनिबार विहान ७ बजे सिमकोट विमानस्थल २ घण्टा बन्द गरिएको छ।सकारले दुर्गम क्षेत्रमा उडान हुने निजी कम्पनीका जहाज र सरकारी जहाजको हवाई भाडा वृद्धि गरेको भन्दै भाडा घटाउनको लागि हुम्लीबासीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नगरिक मन्त्रालयले गत वैशाख २६ गतेमा क्षेत्रमा ५४ प्रतिशत हवाई भाडा बढाउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। हवाई भाडा घटाउनको लागि ज्ञापनपत्रसहित पकट पटक माग गर्दा पनि सरकार वेवास्ता गरेको भन्दै आफूहरूले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्ग्याल तामाङले बताए। चरण बद्ध रुपमा हुम्लीबासीहरूले हवाई भाडा घटाउनुपर्ने माग राख्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारले नसुनेको भन्दै आज शनिबार सिमकोट विमान स्थल बन्द गर्ने बाध्य भएका हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्ग्याल तामाङ बताए।
हुम्लीले पाउने सहुलियत उडान भाडा पनि कटौती गरेको र हवाई जहाजमा चर्को रुपमा भाडा तिरेर आवतजावत गर्न बाध्य बनाएको छ। उता दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथै विकास निर्माणका सामाग्रीको ढुवानी समयमै उडान नभरेको दोष लगााएको छ।
नेपालकै एकमात्र जिल्ला हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिएको छैन। यातयातको नाममा मात्र एउटै विकल्लप हवाई सेवा संचालनमा छ। हवाई भाडादरलाई चार्टर उडानको नाममा यात्रुबाट चर्को भाडा अशुल्दै आइरहेको नागरिक समाज हुम्लाका अध्यक्ष गणेश महतले आरोप लगाए। उता स्थानीय निकायका पदाधिकारी,उद्योग बाणिज्य, नागरिक समाज संचारकर्मी र हुम्ली बासिन्दा समेतले भाडा घटाउन शान्तिपूर्ण माग गरेको नागरिक अगुवा बसन्त रोकायाले बताए। यदि हाम्रो माग सरकारको सुनुवाई गरेन भने ७ वटै स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि आन्दोलनमा उत्रिने सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले सरकारप्रति चेतवानी दिए।
सिमकोट-नेपालगञ्ज तथा नेपालगञ्ज -सिमकोटको लागि ७ हजार १९० भाडा दर कायम गरेको निर्णय सरकारले गरे पनि हुम्ली जनताप्रति सहज रुपमा टिकट नपाउने अवस्था सरकारले सिर्जना गरेको बताए। सरकारले नेपालगञ्ज-सिमकोट सिमकोट-नेपालगञ्जको मात्रै भाडा निधारण गरेका छ। केही दिनदेखि हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। जसमा शनिबारको बन्दमा नागरिक समाज हुम्ला, नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्ला, निर्माण व्यवसायी हुम्ला, होटेल व्यवसायी हुम्ला जिल्लास्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र स्थानीय निकाय समेतको सहभागिता रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।