बुटवल : प्रदेश ५ मा कृषिमा आयकर लागू हुने भएको छ। खेती किसानी गरेर किसानले कमाए वापतकाे करका दर भने तोक्न बाँकी नै छ। सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयकमा कृषि आयमा कर लगाउने भनिएको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा किसानले मुनाफाको केही अंश कर तिर्नुपर्ने छ। तर सरकारले यसलाई स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित हुने भनेको छ। अर्थ विधेयकको रुपमा पेश भएको यो विधेयकको बुँदा नम्बर १३ को २ मा भनिएको छ, 'यो कर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित हुनेछ।’ जसअनुसार किसानले नाफा कमाएमा आफैँ सरकारलाई कर बुझाउन सक्नेछन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट लागू हुने गरी प्रदेश सभाले पास गरेपछि यो कानुन प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने छ।
प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि वार्षिक ५ लाखसम्म मुनाफा आर्जन गर्ने किसानलाई कर तिर्न अनिवार्य नगर्ने सोंच बनाएको छ। यसवर्ष सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषिमा आकर्षण बढाउन कार्यक्रम ल्याएकाले तत्काल सरकारले कृषिमा कर लिने सोंच नबनाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए। ‘हामी कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने र कृषिमा आकर्षण बढाउनेमै केन्द्रीत छौं' उनले भने, 'अरु केही वर्ष कृषिमा आकर्षण बढाउने र किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि कर लिने सोंच मात्रै हो। तत्कालै कर लाग्दैन।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारको मातहतको अधिकार भएकाले कानुन निर्माणका क्रममा सामान्य प्रावधान मात्रै प्रस्ताव गरिएको हो।
‘कृषिमा लगानी बढेर ठूलाठूला कृषि उद्योगहरू खुल्ने र किसानको आय एक्कासी बढ्ने भयो भने कर लगाउन सकिने व्यवस्था गर्नका लागि प्रावधान उल्लेख गरेर कानुनको मस्यौदा तयार भएको हो' उनले भने। कृषि मन्त्रालय पनि किसानलाई आय कर लगाउने पक्षमा छैन। मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटा भन्छन्,‘अहिले नै कृषिमा आयकर नलगाउने नै भन्ने आर्थिक मामिला र हाम्रो छलफल भएको हो। अहिले नै कृषिमा आयकर लाग्दैन। पछि कृषि क्षेत्र पनि राम्रो हुँदै गयो भने लगाउन सकिन्छ।’
मन्त्रालयहरूले न्यूनतम ५ लाख नाफा गर्ने, २०/ ५० लाख नाफा गर्ने किसानका लागि छुट्टा-छुट्टै व्यवस्था गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन्। कृषिमा आयकर लगाउने प्रस्ताव सहितको प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएर छलफलका क्रममा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।