नेकपाका सांसदको बजेटप्रति आक्रोश, शीर्ष नेता मन्त्रीको संरक्षणमा किन?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार पार्टीका सांसदहरूलाई सरकारले जारी गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट)को विरोध नगर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, त्यसको २४ घण्टा नबित्दै नेकपाका सांसदहरूले विधेयक र सरकारको प्रतिनिधिसभामा कडा विरोध गरेका छन्।

कालिकोटबाट निर्वाचित सांसद दुर्गाबहादुर रावतले नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तित अवस्थामा नआएपनि केही फरक आएकाले त्यतिबेला समर्थन गरेको बताए। उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम राम्रो थियो भन्ने अवस्था र बाध्यता हामीले बुझेका थियौं। त्यसलाई मैले हुबहु बुझेको थिए र समर्थन गरेको थिए।' उने बजेट आएपछि उक्त समर्थन फिर्ता लिएको र समर्थन गरेकामा आफैप्रति आपत्ती र विरोध जनाए।

उनले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले उत्पीडित क्षेत्र, जाती र लिंगको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा लिएको भएपनि बजेट हेर्दा त्यस्तो नलागेको बताए। त्यसले वर्तमान सरकार नीति र विधिमा चल्नुपर्ने कुरा भुलेर वेथितिमा चलेको बताए।

उनले पहिले पनि मन्त्री भएका जिल्लामा धेरै बजेट जाने र केही बजेट मन्त्री नभएका जिल्लामा जाने गरेको तर अहिले त्यो अवस्था पनि नआएकोमा आपत्ति जनाए। उनले सरकारलाई नीति र थितिमा चल्न सभामुखमार्फत आग्रह गरेका थिए।

रावतले चुनावका बेला तत्कालिन वाम गठबन्धनले उत्पीडित जाती र क्षेत्रको उद्दार गर्ने तथा विकासमा लाग्ने कुरा मतदातामाझ गरेको र सोही प्रकारको घोषणापत्र थमाइएको भएपनि अहिले त्यो अवस्था नआएको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले विकासका पक्षमा जनताले भोट दिएको कम्युनिष्ट भएर हैन भन्दै अहिले जनताको घरमा जान नसकिने अवस्था आएको बताए।

विनियोजन विधेयकमा आपत्ति जनाएका उनले सरकार कहाँबाट चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरे। 'यो सरकार कसको हो? सडकदेखि सदनसम्मकाले विरोध गरिरहेका छन् भने यो सरकार कसको हो? यो सरकारलाई हाम्रा पार्टीका नेताहरूले काख किन च्यापिरहेका छन्? यी मन्त्रीहरूको संरक्षण किन गरिरहेका छन्?' उनी यत्तिमै रोकिएनन्, भने, 'कमिशनको खेलमा नेताहरू पनि त छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसको जवाफ हाम्रा पार्टीका नेताहरूले छिटो दिनुपर्छ। हामीले जवाफ दिन सकिरहेका छैनौँ।'

सांसद रावतले सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको सुझावमा चल्नुपर्ने भएपनि त्यो हुन नसकेको बताए। उनले मन्त्रीहरू मनमौजी रुपमा काम गरिरहेको पनि आरोप लगाए। त्यस्तो कार्य गर्ने मन्त्रीहरूलाई शीर्ष नेताहरूले किन काख च्यापेको हो? भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका थिए।

उनले वर्तमान सरकारले जारी गरेको मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमा खानेपानी मन्त्रालयको जारी आयोजनाका लागि बाहेक कतैपनि कालिकोट जिल्लाका लागि योजना नपरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। उनले भने, 'आज बजेटमा हेर्दा कुनै पनि मन्त्रालयको विनियोजनमा कालिकोट भन्ने जिल्ला लेखिएको छैन।'

दुर्गम जिल्ला कालिकोटका लागि कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेपछि उनले आक्रोश पोख्दै भने, 'कालिकोट जानुपर्ने भए गाडी भाडा म व्यवस्था गरिदिन्छु। तपाईले उपलब्ध गराएको किताबमा हेर्नुहुन्छ भने चश्मा व्यवस्था गरिदिउँला।'

उनले विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलका लागि उपलब्ध गराइएको किताब पनि रोष्ट्रममार्फत फिर्ता गरिदिएका थिए। उनले आक्रोश पोख्दै भने, 'म कसैको भरिया होइन। (किताब देखाउँदै) तपाईहरूका जिल्लामा योजना आउने म किताब बोक्नुपर्ने?' उनले अगाडि भने, 'म अपांग मान्छे अहिलेसम्म भारी बोकेको छैन। म तपाईंको किताब यहीँ फिर्ता गरिदिएको घोषणा गर्दछु।'