'कानुन भन्ने विषय हतारमा बनाएर फुर्सदमा पछुताउने होइन'
'कानुन भन्ने विषय हतारमा बनाएर फुर्सदमा पछुताउने होइन'
२० वर्षअघिको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहको अधिकारमा धेरै फरक छ। अहिले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह छ तर पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसक्दा जनता आक्रोशित बनेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
स्थानीय सरकार संचालनका निम्ति संघीय संसदले काम नगरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आरोप लगाउँदै आएका छन्। हुनत यसअघि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएका धेरै जना अहिले संघीय संसदको सदस्य भएका छन्। उनीहरूले पनि आफूहरूले भोगेका समस्या संसदमा राख्दै स्थानीय तह संचालनका लागि कानुन बनाउन दबाब दिँदै आएका छन्। ती सांसदमध्येमा नै पर्छन्, मोरङ क्षेत्र नम्बर- १ बाट निर्वाचित घनश्याम खतिवडा। २०४९ सालमा लेटाङ गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका खतिवडाले स्थानीय सरकारको समस्या राम्रैसँग झेलेका छन्। अझ गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको सदस्य हुँदै अध्यक्षसम्म हुँदा तत्कालीन प्राय: सबै गाविसका समस्या सुनेका/देखेका छन्।
स्थानीय तहका समस्या र स्थानीय सरकारको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले खेलेको भूमिकाका विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उनै घनश्याम खतिवडासँग थाहाखबरका चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएपछि अबको अवस्था के होला?
एकात्मक राज्यसत्ता हुँदा हामीले स्थानीय निकाय भनेर स्थानीय तहको लामो समय अभ्यास गर्यौँ। पञ्चायतकालमा पञ्चायतको नाममा स्थानीय तह रहे, त्यसपछि गाउँ विकास र नगर विकासका नाममा स्थानीय तह रहे। अहिलेको संविधानअनुसार स्थानीय तहका रूपमा रूपान्तरित भए र यसलाई स्थानीय सरकारका रूपमा परिभाषित गरियो।
सरकार चल्नका लागि चाहिने कार्यकारी अधिकार, न्यायिक अधिकार र विधायिकी अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ। यो संघीय सरकारको एउटा अंग हो तर यो आफैँमा स्वतन्त्र सरकार पनि हो। यसले कानुन पनि बनाउन पाउँछ। यससँग सीमित न्यायिक अधिकार पनि हुन्छ। त्यस कारण यो हिजोको स्थानीय निकाय होइन, यो जनताले नजिकबाट आफ्ना कुरा राख्न सक्ने सरकार हो।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले त कानुन नबन्दा काम गर्न पाएनौँ भनिरहेका छन् नि!
हो, अहिले कानुन नबनेका कारण जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न समस्या भएको छ। मैले पनि लामो समय स्थानीय निकायमा काम गरेको छु। त्यो अनुभव मसँग पनि छ। त्यसले गर्दा म के भन्न सक्छु भने हामीले तरल राजनीतिबाट हामी भर्खर स्थिर राजनीतिमा आएका छौँ।
१९ वर्षसम्म स्थानीय सरकारको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहको लोकतन्त्र एकदमै कमजोर भयो। अहिले अधिकारसहितका स्थानीय सरकार बनायौँ तर कानुनको अभाव छ। कतिपय संघीय सरकारको कानुनबाट परिभाषित गर्नुपर्ने, कतिपय प्रदेश सरकारको कानुनबाट परिभाषित गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय सरकार बनेको एक वर्षसम्मको समय निर्वाचनमै खर्च भयो। हामी त्यतै केन्द्रित हुँदा हामीले यसबीचमा कानुन दिन सकेका छैनौँ। प्रदेश संसद, संघीय संसदले अझै कतिपय कानुन बनाउन सकेको छैन। त्यसले गर्दा तल काम गर्न केही असजिलो छ। तलका जनप्रतिनिधिले समस्या भोगिरहनुभएको छ।
तर एकै पटक काम हुन त सक्दैन। जादूको छडी जस्तो होइन काम गर्नु। क्रमागत रूपमा काम हुँदै जान्छ। केही ठाउँमा राम्रो सुधारका संकेत देखिएका छन्। केही ठाउँका जनप्रतिनिधि अलमिलइरहनु भएको जस्तो पनि भएको छ।
तपाईं स्थानीय तह सम्हाल्दै संघीय संसदको सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईंलाई स्थानीय तहका समस्या थाहा छ तर तपाईंहरू कानुन बनाउने ठाउँमा हुँदै गर्दा पनि कानुन बनाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ?
मैले पनि स्थानीय निकायमा काम गरेको हो। म जस्ता धेरै स्थानीय निकायमा काम गरेका साथीहरू संसदमा हुनुहुन्छ। संसदको अहिले दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ। पहिलो अधिवेशन सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमै बित्यो। त्यो बेला धेरै काम गर्न सकिएन। स्थानीय तह सहजीकरण गर्नुपर्ने धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ। हामी त्यसको प्रक्रियाभित्र प्रवेश गरेका छौँ। कानुन भन्ने विषय हतारमा बनाएर फुर्सदमा पछुताउने पनि होइन रहेछ। अहिले हतार भयो भन्दैमा बनिहाल्दैनन् । त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। प्रक्रिया अनुसार बनाउनुपर्छ। यद्यपि, ढिलोचाहिँ भएको छ।
अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन। अब चार वर्षमा जनताले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को अनुभूति गर्छन् त?
अहिले स्थानीय तहलाई हिजोको स्थानीय निकायको जस्तो सिंहदरबारबाटै बजेट पठाउनुपर्ने स्थिति छैन। संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा अधिकारहरू छन्। त्यसै अनुसार स्थानीय सरकारले विधि, कानुन र नियम बनाएर काम गर्न सकिन्छ। तर संविधान र संघीय, प्रदेशको कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ। तीनै तहको आफ्नै अधिकार छ।
केही साझा अधिकार पनि छन्। जस्तो : सहकारी भन्ने विषय तीनवटै सरकारले हेर्छन्। यसमा स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले कानुनमार्फत तोकिदिनुपर्छ। यस्ता कुरा बाहेक आफ्नो स्थानीय सरकारको विकासका लागि कुनै चिजले वाधा पुर्याएको छैन।
तर अघि पनि भने चुनावले गर्दा अहिले सोचे जस्तो काम भएको छैन। अहिले ७ सय ५३ मा स्थानीय सरकार झारेका छौँ। प्रदेश र संघ गरेर ७ सय ६१ सरकार छन्। यहिले यी सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् भनिरहँदा अब यस्तो प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय सरकार परेको छ। उनीहरू जनतासँगै सधैँ सम्पर्कमा रहने भएका कारण पनि उनीहरूलाई कानुन नबन्दा समस्या छ। केहीकेही स्थानीय तहमा अधिकारका विषयमा जनप्रतिनिधि अलमलमा छन् तर काम गर्ने ऊर्जाशील भूमि स्थानीय तह नै हो।
२० वर्षअघिको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहको अधिकारमा के भिन्नता छ?
त्यसबेला सानासाना स्थानीय तह थिए। त्यसलाई केन्द्रले र जिल्ला विकास समितिले पनि अंकुश लगाउँथे। स्थानीय गाउँ विकास समिति ऐन भनेर बनाइएको थियो, त्यहीअनुसार चल्नुपर्ने हुन्थ्यो। आज स्थानीय सरकारले आफू चल्ने स्वनियम पनि बनाउन सक्छ। उसलाई दिएका अधिकारभित्र बसेर आफैँ कानुन पनि बनाउन सक्छ।
त्यसैले यसलाई हिजोको स्थानीय निकायसँग तुलना गर्न मिल्दैन। स्थानीय निकाय कसैबाट निर्देशित र नियन्त्रित थियो। आजको स्थानीय निकाय संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अंगको रूपमा छ, स्थानीय सरकार।
स्थानीय सरकारबाट जनताका अपेक्षा के हुँदारहेछन्?
जनताले सुशासनको प्रत्याभूति विगतमा पटक्कै गर्न पाएनन्। अहिले पनि केहीलाई हामी जनताले भोट दिएर जितेका शासक हौँ भन्ने छ। तर होइन, हामी जनताले चुनेका जनताका सेवक हौँ। यो भावना अहिलेका जनप्रतिनिधिमा छ कि छैन भन्ने जनताको पहिलो प्रश्न हो। मैले सामान्य बहस पनि चलाएको छु। जनप्रतिनिधि मैनबत्ती हो, ऊ जलेर अरूलाई उज्यालो दिनुपर्छ। राजनीतिलाई पेसा ठान्यो र म मैनबत्ती हो, बलेवापत केही पाउनुपर्छ भन्यो भने त्यो सुशासन हुँदैन। जनताले चाहेको भनेको हामीले भोट दिएका मान्छे भ्रष्टाचारी नहोऊन् भन्ने हो। जनताले भत्ता नखाऊन् भनेका छैनन्। पारिश्रमिक लिए पनि विकासका कामबाट भ्रष्टाचार नगरून् भन्ने जनताको अपेक्षा छ।
जनताको अर्को माग भनेको घर छेउको बाटो बनोस्, बाढीमा बग्नु नपरोस्, छोराछोरीले पढ्न पाऊन्, बिरामी हुँदा औषधि पाऊन् भन्ने हो उनीहरूको अपेक्षा। जनताले चन्द्रमामा बस्ती बसाल भनेका छैनन्। हाम्रो मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विकासको महसुस हुन पाउनु पर्यो भन्ने त हो।
स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न दिनका लागि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ ? उनीहरू आफैँले के गर्नुपर्छ ?
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफूले पाएका अधिकारलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्यो। त्यो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि संविधानअनुसार कानुन बनाउनुपर्यो। त्यस्तै, स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले कानुन बनाइ दिनुपर्यो। कानुन नभएर काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। त्यस कारण ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
केन्द्रीय सरकारले जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको आयोजना गर्नुपर्छ। केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले अहिले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। कसैले अधिकतम प्रयोग पनि गरेका छन्। स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दिइएको थियो, त्यो एक वर्षमा पूरा हुन सकेन भन्ने जनगुनासो जायज छ।
अब जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्नुपर्ने दिन आएको छ। हिजो अस्थिर सरकार छ भन्न पनि छुट थियो। अधिकार छैन भन्न पनि छुट थियो तर अब बहानाबाजीको केही छुट छैन हामीलाई। तीनै सरकारले त्यही हिसाबले काम गर्नुपर्छ।
तपाईंले स्थानीय निकायमा काम गरेर अहिले संसदसम्म आउनुभएको छ, अब स्थानीय तहमा कस्ता कानुन आवश्यक पर्छ र ती कानुन बनाउन तपाईंको कस्तो भूमिका हुन्छ?
हुनत खुकुरीको पीडा अचानोलाई हुन्छ भनेजस्तै मैले पनि स्थानीय तहको समस्या झेलेको छु। माथिबाट तलका काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिदिनुहुँदैन। सहजीकरण गर्नका लागि अधिकार अनुसारको बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छैन।
यसका लागि माथिबाट ढोका खोलिदिनै पर्छ। स्थानीय तहलाई संविधानअनुसार वित्त आयोग बनाएर स्थानीय तहमा रहेका स्रोतको न्यायोचित वितरण गरिदिनुपर्छ ताकि स्थानीय तहले पनि आफ्ना लागि केही कर संकलन गर्न सकोस्। यसका लागि केन्द्रीय कानुन बनाएर समय अनुकूल परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ। काम गर्दै जाँदा खोट देखिएका ठाउँमा अब संशोधन गर्न आवश्यक छ।
सँगै जोडिएको एउटा स्थानीय तहको विकासको सूचाकांक माथि हुने र अर्कोको तल हुने भयो भने कम हुने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको धारणा बिग्रिन सक्छ। त्यसका लागि सरकारले अर्कोको जस्तै काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। दण्ड र पुरस्कारको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसो गर्न राम्रा कामका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।