सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक २०७५/०७६ को २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको कुल बजेट शनिबार सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली सरकारको बजेट बारेमा बजारमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्।
स्रोत र साधनको व्यापक सम्भावना बाेकेको कर्णाली प्रदेश त्यो परिचालन गर्न नसक्दा पछाडि परेको भन्ने भनाई पनि बेला बेलामा आउने गर्छ। अहिलेको बजेटले त्यसको सुरुवात गरे पनि पूर्ण नभएको गुनासो आइरहेको छ। नीजि क्षेत्रको लगानीलाई महत्व दिइएको भनिएको कर्णालीको बजेटप्रति नीजि क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रले सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूले बताए।
विकासको मेरुदण्ड मानिने नीजि क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूले बजेटमा सन्तोष गरे पनि उर्जाशील हुन नसकेको उनीहरूको भनाई छ। बजेट समग्रमा आशा गरेको भन्दा ठूलो अंकमा आएकोले सकारात्मक रुपले हेरिनु पर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमवहादुर शाहीको भनाई छ। उनले भने, ‘कार्यान्वयनको पक्षमा विगतदेखि फितलो हुँदै आएको सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका रहेको छ।’
कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यावसाय क्षेत्रको अवस्था कमजोर रहेकाले त्यसलाई लगानीमैत्री बनाउन आवश्यकरहेकोमा शाहीले जोड दिए। बजेटमा समग्र पक्षहरू आएतापनि उद्योग स्थापनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा खासै प्राथमिकतामा नपरेकोले बजेट व्यावसायीमुखी हुनेमा ठ्याक्कै भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। ‘सार्वजनिक गरिएको वजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर लैजाने पर्ने हो अलि पुगेन कि भन्ने हो।’ उनले भने ‘उद्योग सन्चालनमा सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण हुने हुनाले त्यसलाई प्रभावकारी वनाई वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। तर त्यसमा जति हुनुपर्ने हो त्यत्ति ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।’
नेपाल उद्योग व्यापार संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष सूर्यविक्रम थापाले बजेटले धेरै विषयलाई समेटे पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्ष कम्जोर भएको बताए। ‘बजेटले धेरै विषय समेटकोले आर्थिक समृद्धिमा जाने भने पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा बजेट कमजोर रहेको छ।’ उनले भने, ‘यातायातमा आत्म निर्भरताको अवस्था सिर्जना गरी परनिर्भरतालाई निरुत्साहित गर्नतिर बजेटको पक्ष बलियो देखिँदैन।’
स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरी उद्योग संचालनको आवश्यक रहेकोले बजेट कार्यान्वयन कडाइकासाथ लागू गर्नुपर्ने थापाको भनाई छ। त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश सचिव हरिप्रसाद अधिकारीले बजेटले आयोग तथा नीतिहरू निर्माण र स्थानीय समुन्नतिलाई समेटेकोले बजेट सकारात्मक नै रहेको धारणा राखे। उनले भने, ‘तर गैरसरकारी, सहरकारी र नीजि क्षेत्रलाई समेटेको वजेटले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ।’
सुरुङमार्गका साथै नाैअर्ब भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरी बजेट आएकाले यसलाई प्रगतिशील बजेट मान्न सकिने नेपाल चेम्वर अफ कमर्श सुर्खेतका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माको भनाई छ। शर्माका अनुसार बजेटले अल्पकालीन दिर्घकालीन योजनाहरू समेटेकोले बजेट प्रभावकारी नैछ। उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा २ परियोजनाको ‘मोडालिटी’ भएकोले त्यसलाई प्रभावकरी रुपमा कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ।’ सानो आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएकोले ठूला आयोजनाका लागि बजेट कम भएको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ। शर्माले भने, ‘साना तथा फुटकर आयोजनाहरू बढी भएकाले ठूला र प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट कम पर्ने देखिन्छ।’
समग्र बजेटले विकासका क्षेत्रहरू हाइड्रोपावर निर्माण, खानेपानी, महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको चौकुने सिमेन्ट खानी उत्खनन् विषयलाई समेट्न सडक क्षेत्रमा सुर्खेत बर्दिया सुरुङमार्ग जस्ता पक्ष प्राथमिकता दिएकाले बजेट सन्तोषजनक भए पनि पर्यटन मार्गलाई भने बजेटले फोकस दिन नसकेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सुर्खेतका पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यावसायी विष्णुबहादुर शाहीको भनाई छ।
‘औद्योगिक ग्राम स्थापनामा पनि बजेट कम नै पर्यो।’ उनले भने, ‘उद्योग निर्माण र पर्यटनलाई बढी महत्व दिनुपर्दथ्यो। चाहिए जति भएन भन्ने नै हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।