हेटौँडा : प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि कमजोर आएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि खनिएका छन्। यसरी विरोधमा गर्नेमा प्रतिपक्षी मात्रै नभई सत्तपक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरू समेत रहेका छन्।
राजस्व एवं व्यय अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा आइतबार बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संघीयता मर्म विपरित र मन्त्रमुखी भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूले बजेटको ढाँचा राणा,पञ्चायत र बहुदलमा जस्तै परम्परागत भएको भन्दै यसले संघीयताको महसुस गराउन नसकेको बताएका थिए। छलफलको सुरुवात गर्दै सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले बजेटमाथि सुझाव दिंदैमा सरकार नढल्ने भन्दै यसलाई ग्रहण गर्नु जरुरी रहेको बताएका थिए। उनले बजेट मन्त्रीमुखी भएको भन्दै मकवानपुर, रामेछाप जस्ता मन्त्री भएका जिल्ला भाग्यमानी र मन्त्री नभएका जिल्लालाई अभागी बनाईएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले ३ करोड प्रत्यक्ष प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई छुट्टयाएको भए उपयुक्त हुने समेत बताए। उनले प्राथमिकता दिने काममा बजेटमा अलमल देखिएको भन्दै ‘सोडा हालेर’ राम्रो भन्ने पक्षमा नरहेको बताए। उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताए। छुट्टै कृषक पाठशालाको अवधारणा भन्दा विद्यालयमै कृषि पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए।
५ लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै योजन उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने र सो भन्दामाथि ठेक्का प्रणालीमा जाने विषय गलत भएको उनको भनाई थियो। युवा बैज्ञानिक कोष स्थापना जस्ता केही योजना सकारात्मक भएको बताए। अर्का सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिमान माझीले बजेट बजेट जस्तो नभई नीति तथा कार्यक्रम जस्तो अमुर्त भएको टिप्पणी गरे। उनले प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको विनियोजन भएको भए उपयुक्त हुने बताउँदै बजेटमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए। उनले रुग्ण उद्योग संचालनका लागि बजेट नछुट्याएको गुनासो गरे। उनले बजेटमा केही सकारात्मक विषय उठान भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक राधा घलेले बजेट ‘सुन्दर शव्द र नाराले समेटिएको’ र मन्त्रमुग्ध बनाउने खालको भए पनि यसले जनतालाई नछोएको बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एकरुपता नरहेको उनको भनाई थियो।
५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश ३ मा वार्षिक १० हजारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना ल्याएकाेप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले गरिबीको रेखामुनी रहेका ५ लाख जनसंख्यालाई स्वास्थ्य परीक्षणमा समेट्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन भएको बताइन्। बजेट दुई तिहाईको दम्भमा आएको भन्दै उनले सरकारले कम्पनी संचालन गर्ने नभई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ अग्रसर नहुनु आपत्तिजनक भएको बताइन्।
विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले संघीय बजेट नै संघीयताको मर्म विपरित आउँदा समेत प्रदेश सरकार प्रतिक्रियाविहीन हुनु आश्चर्यको विषय भएको बताए। उनले धेरै कार्यक्रम समेट्दा प्राथमिकीकरण भने हराएको टिप्पणी गर्दै समाजवाद र उदारबादको दोबाटोमा बजेट अल्मलिएको धारणा राखे। उद्योग बर्ष घोषणा गरेपनि लगानीको लागि प्याकेज बजेटमा नभएको उनको भनाई थियो।
विगतको जस्तो प्रदेशको पहिलो बजेट पनि मन्त्रीहरुको आफ्नो क्षेत्र विकास गर्ने खालको मात्रै भएको बताए। उनले धेरै विषय अध्ययन गर्ने भनेकोमा छुट्टै ‘सम्भाव्यता अध्ययन मन्त्रालय’ खोल्ने हो कि भन्दै व्यंग्य गरे। महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई संचार खर्च उपलव्ध गराउनु, युवा बैज्ञानिक कोष, बेरोजगारी अन्त्य जस्ता विषय सकारात्मक भएको उनले धारणा राखे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रदेशको बजेटले नयाँपन प्रस्तुत गर्नु भन्दा जनतामा नकारात्मक प्रभाव दिएको बताए। उनले बजेट ‘अस्पष्ट र अपुरो’ रहेको बताए। उनले बजेट प्राथमिकता निर्धारण गर्नमा भन्दा स-साना रहरमा अल्झिएको भन्दै आलोचना गरे। बजेट बक्तव्यलाई उनले विकास योजनाको खाका भन्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको विवरणको संज्ञा दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य रीता माझीले बजेटले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको टिप्पणी गरिन्। उनले महिला र गरिबलाई बजेटले नसमेटेको बताउँदै सबै क्षेत्रलाई निराश बनाई संघीयता विघटन गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गरिन्। उनले युवा विदेश पलायन रोक्ने भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएको बताइन्। प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रभात तामाङ, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ लगायतले बजेटले जनभावना समेट्न नसकेको भन्दै विरोध गरे भने नारायणबहादुर सिल्वाल, हिरानाथ खतिवडा लगायतले बजेटको प्रशंसा गरेका थिए।
बजेटमाथिको छलफल सोमबार पनि चल्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।