|

वीरगन्ज : स्थानीय तह मातहत सबै शैक्षिक संस्थाहरू आए पनि जिल्लाका स्थानीय तहहरूले ठोस ऐन र नियमावली बनाई नसक्दा पर्साका शैक्षिक संस्थाहरू अन्योलमा चलिरहेका छन्। जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये अझैसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो मातहतको शैक्षिक ऐन र नियमावली ठोस रूपमा बनाई नसक्दा यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू अन्योलमा चलिरहेका हुन्।

'कुन शिराबाट अगाडि बढ्ने भन्ने हामी अझै अन्योलमा छौँ', सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले भने, 'स्थानीय तहहरूले भने सबै तयारी भइसकेको बताउने गरेका छन्। तर के छ शिक्षा ऐन र नियमावलीमाभन्दा अझै यस्तो छ भन्ने प्रायः कुनै स्थानीय तहले सकेका छैनन्।'

जिल्लामा सबैभन्दा पहिले शिक्षा ऐन बनार्इ सकेको धोविनी गाउँपालिकाले पनि शिक्षा नियमावली बनाएर बल्ल प्रेसमा छाप्न दिएको छ। 'अब केही दिनमा सरोकारवाला सबैको हातहातमा ऐन र नियमावलीको विवरणसहितको किताब पुग्छ', धोविनी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार चौधरीले भने, 'नियमावली बोर्डबाट पास भइसकेपछि सोहीअनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका हरेक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिईसकेको छ।'

नियमावली र ऐन बनिसकेको भन्न २ नम्बर प्रदेशको एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि बाँकी राखेको छैन् तर ठोस रूपमा भने अझै ऐन र नियमावली सम्बन्धित निकायमा हेर्न मिल्ने अवस्था भने केही दिन कुर्नु पर्ने महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख मन्जुर आलमले बताए।

जिल्लाका हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाको अझै ठोस नीति निर्माणमा विलम्ब भइरहेको कुरा साविक जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साका प्रमुख बरखु प्साद रजकले पनि स्वीकारे। आफूहरू पनि पहिले जस्तो सकृय भएर अगाडि बढ्न नसकी केवल समन्वयकारी भूमिकामा मात्र रहेकोले शिक्षाको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

यता जिल्लाभित्र रहेको शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था नहुनु, जिम्मेवार स्थानीय तहहरूले अझै ठोस नीति निर्माण गर्न नसक्नु र नीजि शैक्षिक संस्थाहरूको मनोपोली गतिविधीलाई नियमन, नियन्त्रण गर्ने दर्विलो निकाय नै शसक्त नभएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ पर्साले भने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र दिएर घच्घच्याउने प्रयास गर्‍यो। फेरि नेपाल विद्यार्थी संघ पनि अहिले अलि सुस्ताएको छ। 

स्थानीय तहहरूले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको सम्पादन गर्न नसक्ने मात्र नभई गएको बैशाख २२ गते केन्द्रमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर कार्कीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको पाँच बुँदे निर्देशनलाई पनि उपेक्षा गरेको नेपाल विद्यार्थी संघ पर्साका संयोजक दीलिप कार्कीले आरोप लगाए। विभागद्वारा जारी गरिएको निर्देशन सहितको विज्ञप्तीमा संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैर कानूनी रूपमा बढाइएको शुल्क समायोजन गर्ने, १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई हरेक शैक्षिक संस्थाहरूले पारदर्शी ढंगले सूचना पाटीमा टास्ने, निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाई स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने, विद्यालय हाताभित्र झोला, ड्रेस, पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण तत्काल रोक्ने र विद्यार्थी संगठनहरूको संघर्षको सम्पूर्ण कार्यक्रम सोही दिनबाट फिर्ता गर्ने सहमति भएकोमा विद्यार्थीको आन्दोलन वाहेक बाँकी कुनै कामको परिपालना नभएको संयोजक कार्कीको तर्क छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखनाथ पौड्यालले भने जिल्लाका जिम्मेवार तह र तप्काका  जिम्मेवार व्यक्ति तथा शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूसँग चाँडै समन्वय गरी समस्याको किनारा लगाउन पहल गर्ने बताए।

शिक्षाको बर्तमान अवस्थाले बालबालिकाको भविष्य बर्बाद भइरहेको अभिभावक संघ पर्साका अध्यक्ष अमर गौतमले बताए। 'गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफैँ शिक्षाको ऐन नियम बनाउने कुरा विज्ञ व्यक्तिको अभाव र ठोस समन्वय गर्ने व्यक्तिको अभावमा बालबालिकाको शिक्षाको कुरा बेकार जस्तै भएको छ', उनले भने।

शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा राज्यले नै एकरुपता हुने गरी ठोस नीति बनाई त्यसलाई परिपालना गर्ने जिम्मा भने स्थानीय तहहरूलाई दिनु पर्नेमा वर्तमान शैलीले पढाइको स्तर झन बर्बाद भइरहेको अभिभावक संघ पर्साका उपाध्यक्ष महेशचन्द्र गौतमले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.