काठमाडौं : स्थानीय तहले पाएको विकास निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्याएका छन्।
काठमाडौंबाट प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका अनुसार ३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा दुई दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट निर्वाचन क्षेत्र र सांसदका नाममा विनियोजित समेत गरी वार्षिक साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका नाममा यसअघि छुट्याइएका अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै सांसदलाई सिधै बजेट नदिन चौतर्फी आवाज उठेको थियो। केन्द्रीय संसदले समेत घुमाउरो बाटोबाट खर्च गर्नसक्ने सांसदका नाममा बजेट छुट्याइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।