|

१७ वर्षसम्म नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूको निजी सचिव रहेर काम गरेका नरेन्द्रसिंह धामी मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्षमा विजयी भएका छन्। बुबा कृष्णसिंह धामी र माता कौशिलादेवी धामीका कान्छा छोरा हुन् नरेन्द्र। ४१ वर्षीय धामीले २०४८ मा नेपाल विद्यार्थी संघ दार्चुलाको उपाध्यक्ष भएसँगै सक्रिय राजनीति सुरु गरे। २०५७ मा तरुण दल जिल्ला अध्यक्ष बनेका धामी २०५६ मा तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य भए। उनी नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यसमेत रहेका छन्।

पूर्वमा शैल्यशिखर नगरपालिका, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा महाकाली नगरपालिका, दक्षिणमा लेकम गाउँपालिकाले घेरिएको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा आठ हजार ३४२ महिला र सात हजार २३९ पुरुष गरी १५ हजार ५८१ जनसंख्या छ भने चार हजार ८७६ महिला र चार हजार ८१३ पुरुष गरी नौ हजार ६८९ मतदाता छन्। 

देशकै सातौँ धामका रूपमा रहेको मालिकार्जुन धामसमेत रहेको यस गाउँपालिकालाई तत्कालीन एमालेको बलियो पकड क्षेत्र मानिएको भए पनि गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नरेन्द्रसिंह धामीले निर्वाचनमा जित हासिल गरे। उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएको यस गाउँपालिकामा धामी व्यक्तिगत छविका कारण भएको विजय भएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ।

साविकका भगवती, मालिकार्जुन, हुनैनाथ, डाँडाकोट, उकु र शंकरपुर गाविस मिलाएर स्थापना गरिएको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल १००.८२ वर्ग किलोमिटर छ। महाकाली लोकमार्गले तीनवटा वडा छोएको मालिकार्जुनमा ११ वटामा सडक निर्माणको क्रममा छन्। गाउँपालिकालाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिएका अध्यक्ष धामी पार्टीको राजनीतिभन्दा जनप्रतिनिधिको भूमिका बढी गम्भीर र जिम्मेवार भएको महसुस गर्छन्।

प्रस्तुत छ उनै गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह धामीसँग थाहाखबरकर्मी पदम बडालले गरेको कुराकानी।

नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता रहिसकेका नेताको निजी सचिवमा डेढ दशकभन्दा बढी रहनुभयो। गाउँपालिकाका कामहरू मन्त्रालयहरूमार्फत् गर्न सजिलो भएको छ होला नि?

पार्टीमा काम गर्दाको अनुभवलाई नै प्रयोग गरेर गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्य भएकाले त्यो त हुने नै भयो। पार्टीको जिम्मेवारी र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हुँदा गम्भीर र बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्थाले माथिल्लो तहसँग गर्नुपर्ने सहकार्यको अझ बढी खाँचो पर्नेरहेछ। त्यसमा थोरै असहजता नभएको होइन, तर सबै कुरा संघीय सरकारबाट गर्नुपर्छ भन्ने होइन। गाउँपालिकाको आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणका योजना बनाउनुपर्छ र जनतासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा गाउँमा रहेका सबै नागरिकहरूको धारणा बुझेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेला मन्त्रालयसँगको पहिचानले काम गर्दैन। जहाँसम्म नेताहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएको कुरा छ, त्यो मेरा लागि अवसर थियो। त्यही अवसरमा पाएको उपलब्धिलाई गाउँपालिकाको विकासमा लगाउँछु।

गाउँपालिकालाई दर्जन बढी सडकहरूले जेल्ने योजना बनाउनुभएको रहेछ। प्रगति अवस्था कस्तो छ?

गाउँगाउँसम्म सडक पुर्‍याउने निर्वाचनताका गरिएको बाचा पूरा गर्ने मात्रै नभएर नागरिकलाई आवागमनमा सहज बनाउन पनि सडकहरू आवश्यक छन्। महाकाली लोकमार्ग, महाकाली कोरिडोर त राष्ट्रिय प्राथमिकताकै सडक हुन्। महाकाली कोरिडोर निर्माणाधीन छ। गाउँपालिकाले अगाडि सारेका ११ वटा सडक छन्। केही पहिले नै योजनामा आएका छन्। यो आर्थिक वर्षमा तीनवटा सडकको डीपीआर तयार पारेर निर्माण कार्य सञ्चालनमा छ। आठवटा सडकको अध्ययन हुने काम भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केही अन्य सडकहरूले पनि निर्माण सुरु हुने अवसर पाउने छन्। सडक खन्ने मेसिन एउटा मात्रै र सडकका योजना धेरै भएकाले निर्माण कार्य सुरु गर्न थोरै समस्या झेल्नु परेको छ।

मालिकार्जुन–भगवती–दत्तु–थापला सडक, जौलजीवी–शंकरपुर–ऐरछना–डाँडाकोट–लाली सडक तथा शंकरपुर–कोटिला–पासादेउ–थलाबन्थला सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। बाँकी सडकहरूको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन्छ।

दर्जन सडक निर्माणाधीन छन्। वातावरणीय अध्ययन गर्नुभएको छ?

दर्जन सडक हाम्रा होइनन्। पहिले नै भनेँ, दुईवटा त राष्ट्रिय महत्त्वका सडक छन्। हाम्रा ११ वटा मात्रै हुन्। ती पनि धेरै ठूला होइनन्। सबैभन्दा लामो सडक बढीमा पाँच किलोमिटर होला। यिनको वातावरणीय अध्ययन गरिएको छैन।

स–साना सडक बनाउँदा वातावरणीय अध्ययन गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। तर, सडकले कति क्षति गर्न सक्छ र त्यसलाई बचाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर भने हामी गम्भीर छौँ। सबै सडकको वातावरणीय अध्ययनका लागि आर्थिक स्रोत र विज्ञको उपलब्धता पनि भएन।

सडक मात्रै बनाउने कि अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिने हो?

नागरिकहरूको आवश्यकता र माग नै सडक भयो। त्यसैले प्राथमिकतामा पर्‍यो। अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम पनि भएका छन्। वडास्तरबाट माग भई आएका आठ सामुदायिक विद्यालय भवन बनेका छन्। एउटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेका छौँ भने विभिन्न बस्तीहरूमा १३ पीसीसी बाटा निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा विशेष पहल सुरु गरेका छौँ। सबै आठवटै वडामा ओखर खेती गर्ने कृषकहरूको मागअनुसार २३ हजार बोट ओखरका बिरुवा वितरण गरी वृक्षरोपण गरेका छौँ। स्वरोजगारका क्षेत्रमा युवाहरूलाई सक्रिय गराउन १९ जनालाई आठ महिने विद्युत तालिमका लागि पठाएका छौँ। वडा नम्बर १ र २ मा चिउरी धेरै हुने हुँदा ती वडाहरूमा साबुन उत्पादन सुरु गरेका छौँ।

यथार्थ भन्ने हो भने स्थानीयस्तरमा कानुन बनाउँदा कुनै समस्या नै झेलेनौँ। तालुकदार मन्त्रालयले सबैको ड्राफ्ट पठाएको छ। त्यसअनुसार निर्माण गर्ने हो। हो, आफ्ना प्राथमिकताहरू र आवश्यकताहरूलाई कानुनमा कसरी राख्ने भन्ने कुराको ज्ञानको अभावमा केही अन्योल हुन सक्छ तर समस्या छैन।

यसले हामी सडक निर्माणमा सीमित छैनौँ भन्ने देखाउँछ। अन्य जनचेनामूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, योजनाहरू छनोट, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान र सीप दिन पनि तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। 

शिक्षा नियमावली कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफलमा छौँ। सेवा निवृत्त शिक्षकहरू र बुद्धिजीवीहरूको सहयोगमा शिक्षा नियमावली निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कार्य आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै पूरा हुन्छ। अन्य स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार पारेका छौँ।

शिक्षा नियमावली निर्माण गर्दै गरेको कुरा गर्नुभयो। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना के छ?

मैले भनेँ नि, सेवा निवृत्त शिक्षक, बुद्धिजीवीहरूको सहयोग लिएर शिक्षा नियमावली बनाउँछौँ। जस्तो : सल्लाह, सुझाव र कार्यक्रम आवश्यक छ। हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको वस्तुगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा नियमावली बनाउँछौँ। जहाँसम्म व्यवस्थापकीय पक्षबाट कक्षा कोठाबाट गुणस्तर सुरु गर्ने कुरा छ, म प्रस्ट भन्छु, कुनै व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो मान्छे राखेर वा नियुक्ति गरेर शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन सकिँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्नेहरूले मनोनीतमा विश्वास गर्दैनन्। त्यसमाथि विद्यालय समुदायको हुन्छ। त्यो समुदायले जसलाई चाहन्छन्, त्यसैलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन्छन्। हामीले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ।

कक्षा कोठाको अवस्था निकै नाजुक छ। शिक्षाको गुणस्तर चित्तबुझ्दो त छैन नै, सामान्य पनि छैन। केही विद्यालयहरूले राम्रो गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा छँदैछ। धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी र कक्षाको अनुपातमा शिक्षक छैनन्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी कम, शिक्षक बढी छन्। कतिपय शिक्षकहरू कक्षा कोठासम्म पुग्दैनन्, कक्षामा पुगेकाले पूरा पढाएका छैनन्। हाम्रो ध्यान कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा हुन्छ। त्यसमाथि संघीय र प्रादेशिक ऐन नियमावली आएपछि हामी थप कार्यमा लाग्छौँ। 

ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका अथवा स्थानीयस्तरमा कानुन बनाउँदा समस्या भएको कुरा धेरै स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले गरेका छन्। तपाईंले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ कि छैन?

यथार्थ भन्ने हो भने स्थानीयस्तरमा कानुन बनाउँदा कुनै समस्या नै झेलेनौँ। तालुकदार मन्त्रालयले सबैको ड्राफ्ट पठाएको छ। त्यसअनुसार निर्माण गर्ने हो। हो, आफ्ना प्राथमिकताहरू र आवश्यकताहरूलाई कानुनमा कसरी राख्ने भन्ने कुराको ज्ञानको अभावमा केही अन्योल हुन सक्छ तर समस्या छैन।

योजना कार्यान्वयका बेला स्थानीयका केही मागहरू आउँछन्। तिनीहरूलाई योजना छनोटका सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेपछि सम्बोधन गर्न गाह्रो पर्छ। आम नागरिकले यो कुरा नबुझ्दा थोरै समस्या भएको छ। त्यसैगरी सडक खन्ने एउटा मेसिन छ तर धेरै ठाउँमा सडक निर्माण गर्दा आफ्नोमा गर्न पाएन भने गाउँपालिका समक्ष माग राख्ने कुराहरू पनि भएका छन्। हामीले यान्त्रिक उपकरण परिचालन कार्यविधि बनाएर त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा छौँ। 

सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भनेको छ। हामी जनप्रतिनिधि नै त्यो करबारे पूर्ण प्रस्ट छैनौँ। तसर्थ, यसलाई कार्यान्वयन गर्दा थोरै समस्या सिर्जना हुन्छ कि भन्ने पनि छ। तर, जनप्रतिनिधिहरूलाई यो करको विषयमा प्रस्ट पारेर जनता समक्ष जाने योजना छ। तीबाहेक अन्य समस्याहरू खासै छैनन्।

सडक, बाटो, खानेपानी, विद्यालय हिजोकाले पनि बनाए, भोलिकाले पनि बनाउलान्। तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा विशेष के बनाउँदै हुनुहुन्छ?

नियमित हुने र आवश्यक पर्ने विकास निर्माण हुँदै गर्छन् तर तपाईंले भने झैँ आफ्नो कार्यकालमा केही नमुना बनाउने कुरामा मेरो पनि सहमति छ। हाम्रो प्राथमिकता नै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएकाले वडा नम्बर २ को न्वालपानीको दमौरामा भ्यूटावर निर्माण गर्ने, त्यहाँसम्मको पहुँचलाई सजिलो बनाउन बाटो बनाउने काम यो कार्यकालमा हुन्छ।

उक्त स्थानबाट उत्तराखण्डको पिथौरागढ क्षेत्रका अधिकांश हिमालय र दार्चुलाका हिमालयसमेतको सहजै दृश्यावलोकन हुने हुँदा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। त्यसैगरी धार्मिक पर्यटनलाई टेवा दिन आवश्यक पर्ने सबै कामहरू गर्ने पनि मेरो योजनाभित्र छ। त्यसैगरी मालिकार्जुनदेखि शिखरसम्मको केबलकारको परियोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना छ। प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, परम्परा, रीतिरिवाज, लोकसम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धनमा पनि विशेष योजना बनाउने सोचमा छु।

राष्ट्रकै सातौँ धामलगायत दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठहरू यस गाउँपालिकामा रहेका छन्। ती सबैको संवर्द्धन र व्यवस्थापन गरी धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना छ। भारतीय नागरिकहरूलाई समेत धार्मिक पर्यटकका रूपमा भित्र्याउन सकिने अवस्था रहेकाले यसतर्फ मेरो विशेष जोड रहनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.