राजनीति

अर्थ विधेयक पारित, जग्गा खरिदसम्बन्धी कर निर्धारण
SHARES

असार ४, २०७५

    विराटनगर : प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अर्थ विधेयक प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकबाट पारित गरेको छ। पारित अर्थ विधेयकमा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा यसअघि सरकारले दिँदै आएको ५० प्रतिशत छुटलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ।

    ‘महिला, ७० वर्ष भन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐन बमोजिम लगाइएको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर, एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ।’ पारित विधेयकमा जग्गा पास गर्दा ५० लाख माथिको कारोबार हुने भए क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि योग्य भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी वा विक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जग्गामा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेश गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने उल्लेख छ।

    विधेयकमा जलविद्युत् उद्योग, चिया खेती, कफी खेती, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपंक्षी पालन,अलैंची खेती, जडिबुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा भने ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ। यस्तै सामूहिक खेती,चक्लाबन्दी खेती गर्नका लागि जग्गा किनबेचमा पनि ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ। तर, उद्देश्य अनुसारको काम नभएको पाइए ७५ प्रतिशत रकम असुल गरी सोही बराबरको जरिमाना लगाउने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै विधेयकमा ३०० जना भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रसन शुल्कको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ भने भूमिहिन मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रुपमा छुट हुने भएको छ। 

    यस्तै जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रीत पति, पत्नि, छोरा र छोरी तथा माता पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा भने यो ऐन बमोजिम लाग्ने सबै शुल्क पूर्ण रुपमा छुट हुने उल्लेख छ। माओवादी सशस्त्र युद्धमा सामेल भएर आएका आर्थिक मामिला मन्त्रीले इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा आएको यो विधेयकमा जनयुद्धमा सहभागी भएर सहादत प्राप्त गरेको, वेपत्ता भएका र घाइतेहरुको हकमा भने केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन। 

    आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको अर्थ विधेयक आवश्यक छलफल पछि सोमबार नै पारित भएको हो। उक्त विधेयकमा राजस्व, कर, शुल्क र दस्तुतरको निर्धारण, त्यस्तो कर दस्तुरको दर बढाउन, घटाउन वा आंशिक वा पुरै छुट दिने व्यवस्थाको अलावा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर शुल्क, जिल्ला निकासी शुल्क, पर्यटन शुल्क, वन पैदावार बिक्री शुल्क लगायतका शुल्क र कर निर्धारण गरिएको छ।

    पारित हुनुअघि विधेयकको विषयमा संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु विन्द्या कार्की र ताहिर मियाले अन्तर जिल्ला निकासी कर खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने सत्तारुढ दलका सांसदहरू बिमल कार्की, झलकसिंह दर्लामी र राजकुमार ओझाले विधेयकको समर्थन गरेका थिए। अर्थ विधेयकमा घर जग्गा रजिष्ट्रेन शुल्क, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर शुल्क, स्थानीय तहले उठाएर प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बुझाउनु पर्ने, जिल्ला निकासी कर भने जिल्ला समन्वय समितिले उठाएर ९५ प्रतिशत प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने, वन पैदावर विक्री शुल्कको १० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ।

    प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार ३ बजे पुनः बस्नेछ।
     

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहाखबरका मोरङ संवाददाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]