के होला कारवाही?
के होला कारवाही?
उदयपुरः राजमार्गको जग्गा किन्ने-बेच्ने दुवै पक्राउ परेपछि थप अनुसन्धनको लागि नापी कार्यालय उदयपुरका सर्वेक्षक शिवचन्द्र ठाकुर पनि पक्राउ परेका छन्। राजमार्गको जग्गा किनबेचमा नापी कार्यालयका सर्वेक्षक ठाकुरको पनि मिलेमत्तो रहेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले सोमबार पक्राउ गरेको हो।
सप्तरीको कदमाहादेखि खोटाङ दिक्तेल जोड्ने सगरमाथा राजमार्गमा पर्ने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ मोतिगडा सडकखण्डको मोतिगडा क्याम्पस गेट नजिकको करिव आठ कठ्ठा जग्गा बिक्री भएको थियो। साविक गाईघाट १ ख किता नम्वर ७०१ को ७ कठ्टा १९ धुर मध्ये राजर्मागमा ७ कठ्ठा १८ धुर परेको थियो। जहाँ एक धुर मात्र जग्गा बाँकी छ। त्यही जग्गा बिक्री गर्दा राजमार्गमा परेको सवै जग्गा बिक्री भएको थियो।
‘अनुसन्धानको लागि बिक्री गर्ने जग्गा धनी र किन्ने पनि पक्राउ परेका छन्,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख एसपी नवराज भट्टले भने, ‘नापी कार्यालयका सर्वेक्षक ठाकुर पनि संलग्न रहेकाले अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेका छौँ, अनुसन्धनका लागि बोलाएका थियौँ, त्यही पक्राउ गरी राखेको राखेका छौँ।’
जग्गा किन्ने ललितपुर खोकना– ३ का नेपाल डंगोल र राजमार्गको जग्गा मेरो जग्गा भन्दै बेच्ने शिवप्रसाद दाहाल र छोरा बुद्धिप्रसाद दाहाल यस अघिनै पक्राउ परेका थिए। एक करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने बाबुछोरा दाहाललाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको वेला थप रहस्य खुल्दै गएको एसपी भट्टको भनाइए छ। पक्राउ परेका बाबुछोरा दाहालले डंगोललाई एक करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँमा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरेर बिक्री गरेका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले नक्सा पास गर्ने ठाकुर पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। ‘जग्गा किनबेच हुँदा नक्सा पास गर्ने सर्वेक्षक ठाकुर नै हुन्,’ प्रजिअ कार्कीले भने, ‘अव ठाकुरबाट मालपोत र नापीका को-को कर्मचारीको संग्लनता छ भन्ने बारेमा खुल्छ होला।’
किन्ने बेच्ने र नक्सा पास गर्ने सर्वेक्षक समेत पक्राउ परेपछि राजमार्ग थप रहस्यमयबन्दै गएको छ। ‘नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोतका प्रमुखलगायतका फाँटका कर्मचारी यहाँ धेरैको मिलेमत्तो छ,’ स्थानीय केन्द्र राउतले भने, ‘वडा कार्यलयमा समेत छानविन हुन जरुरी छ।’
वडा कार्यालय भन्छ, ‘नक्कली कागजपत्रले झुक्याए'
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स–सना काम तथा जग्गा किनबेचको काम पनि वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिने सरकारी प्रक्रिया छ। सोही प्रक्रियाअनुसार त्रियुगा नगरपालिकाको ३ नम्वर वडा कार्यालयले समेत जग्गा किनबेच भएको भन्दै पास गरी दिन वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको छ। जसले गर्दा वडासमेत राजमार्ग किनबेचमा संलग्न भएको शंका छ।
त्रियुगा ३ का वडा अध्यक्ष अवेधसप्रसाद चौधरीले नक्की कागजपत्र ल्याई आफू नभएको सिफासिर गरेर लगेको बताएका छन्। ‘म त्यो दिन नगर कार्यपालिकको बैठकमा थिएँ,’ वडा अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘मैले कार्यवाहक जिम्मेवार महिला सदस्य हरिमाया शाहीलाई दिएको थिएँ, आवाश्यक कागजनपत्रपछि ल्याउने शर्तमा जग्गा किनबेच गरी पास गर्ने सिफारिस लगेछन्।’
सवै काम मालपोतका कर्मचारी र नापीको कर्मचारीको मिलेमत्तोमा भएको जिकिर गर्दै दोषी सबैलाई कारवाही हुनुपर्ने बताए। ‘कित्ता काट भइसकेको जग्गाको नक्सादेखि आवश्यक कागजपत्र लुकाए छन्,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा र मालमोत रसिद देखाएर सिफारिस लगेका हुन्।’
यसरी भयो बिक्री
सडकको जग्गा बिक्री हुनै नसक्ने कदमाहा गाईघाट सडकखण्ड हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय लहानका डिभिजन प्रमुख रामकुमार देवले बताए। ‘सडक डिभिजनले २०६२ सालमै जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ, सबै लेखापढीसमेत भएको भन्ने बुझेको थिएँ,’ डिभिजन प्रमुख देवले भने, ‘१३ वर्षअघि नै नापी र मालपोतलाई लगत कट्टा गर्न भनेका थियौँ तर, त्यो भएको पछि थाहा पाएँ।
मोठमा लगत रोक्का भनेर नजनाउदाँ सडक नै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नापी र मालपोतका कर्मचारीले मिलेमत्तोमा पास गरेका हुन्। मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवराज खड्काले बारम्बार गल्ती भएको भन्दै आएका छन्। ‘ससिम कित्ता नम्बर भएको जग्गा रहेछ।’ कार्यालय प्रमुख खड्काले भने, ‘बेच्ने र किन्ने दुबै पक्ष आवश्यक प्रमाण र नगरपालिकाको वडाको सिफारिससहित आएपछि जग्गा पास गरेका हौँ।’
जग्गा पास गर्दा रजिष्टेसन दस्तुर वापत पाँच लाख आठ हजार ८०० र लाभ कर दुर्इ लाख ९२ हजार ९५८ रुपैयाँ राजश्वसमेत जम्मा भएको मातपोत कार्यालय जनाएको छ। नापी कार्यालयले २०६२/१०/९ गते र २०६३/३/५ मा जग्गाको लागत मालपोत कार्यालय पठाएर लगत कट्टा गर्न भनेको थियो। तर मालपोत कार्यालयले हालसम्म लगत कट्टा नगर्दा राजमार्ग नै बेचिन पुगेको जग्गा धनीको भनाई छ।
तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको २०४६ माघ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडकको नाममा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो। पछि २०६० सालमा कदमाहा गाईघाट सडकखण्डको जग्गा लगत कट्टा गर्न भू-संरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागको निर्णयको आधारमा सडकको दायाँ २५ मिटर र बायाँ २५ मिटर जग्गाको लगत कट्टा गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।