वीरगन्ज : विकास निर्माणमा बर्सेनी छुट्याइने करोडौं रकम पर्साको हकमा भने अनियमिततामा नै बढि खर्च हुने गरेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि त राम्रो काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका पर्सावासीलाई झुक्याउँदै फेरि पनि विकास निर्माण र सडक मर्मतको रकम अनियमिततामा नै बढि खर्च भइरहेको हो।
विकास निर्माण र सडक मर्मतका लागि छुट्याइएको रकम अनियमिततामा विगतका वर्षहरुमा खर्च भएजस्तै यो वर्ष पनि उस्तै शैलीले निरन्तरता पाइरहेको छ। स्थानीय तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि पनि विगतका जिम्मेवार कर्मचारी र ठेकदार तथा उपभोक्ता समितिसँग मिलेर बाँडीचुँडी खान निर्लिप्त बनेको स्थानीयले बताए।
ठेकदार र उपभोक्ता समितिले गरेको काम हेर्दा स्थानीयसमेत अचम्मित हुन थालेको पर्साको सेढवाका ओमप्रकाश चौधरीले बताए। 'नियत नै खराब भएपछि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो मात्र हुने रहेछ' उनले भने 'स्थानीय तहका उच्च जनप्रतिनीधि, उच्चै तहका केही कर्मचारी र ठेकदार तथा उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा यो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा पनि सडक मर्मत र विकासका नाममा करोडौं रकम सक्ने खेल भइरहेको छ। यस्तो कामले जिल्लाको विकास जस्ताको त्यस्तै हुने प्रष्ट छ। लक्षित ठाउँमा त काम के हुनु तर कागजमा त हुबहु भएको छ। त्यस्ता कामको रकम भने भटाभट निकासा हुनु विडम्बना हो।'
जिल्लाको जिराभवानी, जगरनाथपुर, धोबिनी, कालिकामाई, पटेर्वा सुगौली, सखुवा पर्सौनी, छिपहरमाई गाउँपालिकालगायत जिल्लाको मुली स्थानीय तह वीरगन्ज महानगरपालिकाको हविगत पनि उस्तै भएको आफ्नै आँखाले सबै गतिविधि हेरिरहेका स्थानीयले बताए। 'जनताले अब कस्को भरोसा गर्न' छिपहरमाई गाउँपालिकाका उमाशंकर साहले भने 'असारमा त रकम सक्नकै लागि गाउँघरमा मारामार छ।'
स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणका काम गर्न ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिहरुलाई दिएको त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको साहले बताए। अहिले जिल्लाका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा पैसा सक्ने असारे काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा वडातर्फ वडाका सचिव र ठेकदार तथा उपभोक्ता समितिका लागि असार भनेको त केटाकेटीका लागि चाडपर्व आएभन्दा मोज भएको साहको भनाइ छ।
'अरू समयमा यो पार्टी र ऊ पार्टी भन्ने अहिले सबै ल्याप्प मिलेका छन्' जिराभवानी गाउँपालिकाका सन्तोष यादवले भने, 'काम नभई पनि नक्कली बिल भर्पाईमा धमाधम रकम सकिरहेको छ। यी गाउँपालिकाहरुको बाटो मर्मतको नाममा मात्र उपभोक्ता समितिहरुले खाल्डो, खुल्डीमा अलिअलि माटो खसाली दिने मात्र गरेका छन्।'
जबकी कुनै पनि बाटो मर्मतका लागि ग्रेवल खसाल्दा ७५ प्रतिशत गिट्टी र २५ प्रतिशत मात्र बालुवा हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति तथा गाउँपालिकाहरुको स्टिमेटमा तोकिएको छ। तर कार्यान्वयनमा भने त्यस्तो पाइदैन। बाटो निर्माण तथा मर्मत कार्यमा ठेक्कादार र उपभोक्ता समितिले २५ प्रतिशत गिट्टी र ७५ प्रतिशत बालुवा खसाल्ने गरेका छन्। उक्त कार्यमा कार्यालय प्रमुख, सचिव र जनप्रतिनिधिहरु पनि मिलेका स्थानीयको अरोप छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।