मिडियाको कार्यक्रम बन्द गर्ने र दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान हटाइयो

|

विराटनगर : प्रदेश-१ को प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजनसम्बन्धि बिधेयक संशोधनसहित पारित भएको छ। प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले पेस गरेको प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक संशोधनसँगै पारित गरेको हो।

संसदमा पेस भएको विधेयकका तीनवटा दफा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल रहेको र संविधानसँग बाझिएको तथा सर्वोच्चको नजिरविपरीत भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश-१ समितिले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थियो। विधेयकमा प्रस्तुत दफा ११ मा कुनै प्रशारण संस्थाले राष्ट्र हितविपरीत कार्यक्रम प्रशारण गरेमा त्यस्तो कार्यक्रम छ महिनासम्म बन्द गर्ने तथा दफा १२ मा प्रशारण संस्थाको इजाजत नै खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। यसैगरी दफा १६ मा राजनीतिक दललाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने विज्ञापन प्रशारण गर्न नपाउने प्रावधान थियो।

पत्रकार महासंघको आग्रहअनुसार नेकपाका सांसद विमल कार्की, सावित्राकुमारी रेग्मी, लछुमन तिवारी, राजेन्द्रकुमार राई र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले विधेयकमाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव सर्बसहमतिमा पारित भएको हो। विधेयकको दफा ११ मा कार्यक्रम बन्द गराउनेको सट्टा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय, इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रशारण गरेमा पहिलो पटक सचेत गराउने र अर्को पटक १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी बिधेयको दफा १२ लाई पूरै खारेज गरिएको छ।  यस्तै दफा १६ को उपदफा १(क)मा भ्रामक र गलत तथ्य राखेर राजनीतिक दल, व्यक्ति संस्था, निकाय वा कसैलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने विज्ञापन प्रशारण गर्न नपाने प्रावधान राखिएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त रहेको र प्राविधिक त्रुटीका कारण केही कमजोरी भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले स्वीकार गरेपछि सर्वसम्मतिले उक्त विधेयक पारित भएको हो।

मंगलबारको बैठकमा जिल्लासभाको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पेस गरेका छन्। प्रदेशभासको बुधबार ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक पेस हुने भएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.