|

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले एकपक्षीय र पोके बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसद्हरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा धारणा राख्ने सत्तापक्षका सांसदहरूले सबै जिल्लालाई समान दृष्टिले हेरेर बजेट नबनेको भन्दै आलोचना गरे। उनीहरूले कुनै जिल्लालाई २१ वटा योजना पार्दा कुनै जिल्लामा एउटा पनि योजना पर्न नसकेको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिए।

‘पहुँच र भनसुनकै आधारमा कुनै जिल्लामा धेरै बजेट छ र कुनै जिल्लामा योजना नै छैनन्', सांसद् दीपेश थारुले टिप्पणी गरे– 'कुन जिल्लाको आवश्यकता के हो भन्ने नहेरिकनै बजेट ल्याएको देखियो, विनियोजन विधेयक ल्याउँदा प्रष्ट पारियोस्।’

उनले दाङमा दर्जनौँ योजनामा करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दा बर्दियालाई सामान्य योजनामै सीमित राखेकोमा असन्तुष्टि जनाए।

अर्का सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका झण्डै १६ जिल्लाको व्यापारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक केन्द्रका रूपमा रहेको बुटवललाई बत्ती मुनीको अध्यारो बनाइएको भन्दै बजेटमाथि टिप्पणी गरे। ‘सबै जिल्ला र क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार गर्न सके मात्रै प्रदेश समृद्ध हुन्छ’ सभासद श्रेष्ठले भने – 'बुटवलले विभिन्न आन्दोलन र मुलुकको विकासमा दिएको योगदान र यसको इतिहास बिर्सिइएको छ।’

कृषिको व्यवसायिकीकरण गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, मलखाद, बजारीकरण, विद्युत, सिचाइँ जस्ता आवश्यकताको पूर्णप्रबन्ध गर्ने कुरालाइ समावेश नगरिएको भन्दै बजेट अलमलमा परेको बताए।

सत्तापक्षकै सांसद् अजय शाहीले नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको नाम बजेटमा फेला नपरेको भन्दै खोजिदिन आग्रह गरे। ‘नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका यसै त समस्यामा छ, सरकारले पनि यसको नाम समेत लिएन, उनले भने– 'सुस्ता हरायो, सरकारले खोजिदिनुपर्‍यो।’

उनले नवलपरासी उखुका लागि संभावना भएको क्षेत्र भए पनि किसानहरूलाई उद्योगीहरूले समयमा रकम नदिदा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद् सहषराम यादवले बजेटले मधेशको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै मधेश आन्दोलनको उपलब्धि समावेश गर्न माग गरे।  ‘जनताको अवस्था र मागलाई भन्दा बढी मन्त्री र पहुँचका सांसद्का योजना समेटिएको छ' –उनले भने– 'बुद्धस्थल प्राचीन कपिलवस्तुलाई नै समेटिएन, हामीले कपिलवस्तु विकास कोषको कुरा राखेका थियौँ, त्यसबारे कही कतै उल्लेख नै छैन।’

सांसद् युवराज खनाल, तुलाराम घर्ती, इन्द्रप्रसाद खरेलले पनि बजेट सरसर्ती हेर्दा राम्रै देखिए पनि सबै  निर्वाचन क्षेत्रलाइ सन्तुलित रूपमा समेट्न नसकेको र समानुपातिक हिसाबले वितरण हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरे।

सांसद्हरू रेवतीरमण शर्मा, कृष्ण प्रसाद न्यौपाने, कमलादेवी विक, खडग बहादुर खत्री लगायतले बोल्दै बजेट उत्कृष्ट भएको बताए पनि सबै जिल्ला र क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको र आफ्ना क्षेत्रमा योजना नपरेको विषयलाई जोड दिएका थिए।

दुई दिनमै छलफल सक्ने तयारी

बजेटमाथिको छलफल बुधबार सक्ने तयारी प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ। प्रदेश सभाले तय गरेको कार्यसूचीअनुसार बुधबारको बैठकमा छलफलमा भाग लिन बाँकी सांसद्ले बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा धारणा राख्नेछन्। त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। प्रदेश ५ सरकारले असार १ गते २८ करोडको बजेट पेस गरेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.