प्रदेश सरकारको चासो पर्यटनमै बढी

|

धनगढी  : प्रदेश ७ को सरकारले लगानीमैत्री कानुन निमार्ण गरे प्रदेशमा पर्यटन गतिविधि बढ्ने यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले बताएका छन्। प्रदेशमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन्।

प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांसले पूर्वाधार निमार्णका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने बताएका हुन्।  नाटा सात नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्टले पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्न सरकारले सहज सडक मार्ग बनाउनु पर्ने बताए।

‘हामी लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ तर सडक गतिलो छैन।’ उनले भने। पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्न सके पर्यटक भित्राउन सहज हुने भट्टले बताए। प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक पर्यटकिय गन्तव्यको अवधारण ल्याउनु पर्ने उनले बताए।

धार्मिक पर्यटनमा जोड

लामो समयदेखि सात प्रदेश ७ मा धार्मिक पर्यटक भित्राउन लागिपरेका पर्यटन प्रवर्द्धक पदमराज जोशीले मानसरोवरलाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने बताए। उत्तर दक्षिण नाका बिस्तार गर्न सके लाखौँको संख्यामा भारतीय पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकिने उनले बताए। अहिले उत्तर प्रदेश सरकारले मानसारोवरको यात्रा गर्न चाहाने प्रत्येक भारतीयलाई एक लाख रुपैयाँ रकम दिने गरेको छ।

उनीहरूलाई कैलालीको गौरिफन्टा हुँदै बझाङको उरै भज्याङमार्फत मानसरोवर लैजान सकिने जोशीले बताए। ‘कैलालीको गौरिफन्टा नाका,  बझाङको उरै भज्याङ नाकाको मर्मत र धनगढी विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सके लाखौँ पर्यटक आउने छन्’, जोशीले भने।

सात नम्बर प्रदेशमा रहेका चार धामको प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरी, डडेल्धुराको पर्सुराम, अछामको बैधनाथ र डोटीको दिब्यश्वर गरी चार धामको संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए।  ‘चार धामलाई समेटेर सरकारले विशेष धार्मिक नीति ल्याउनु पर्छ’  जोशीले भने।

भौतिक पूर्वाधारको विकास

पूर्वाधरको विकासबिना पर्यटन प्रवद्धन गर्न कठिन रहेको पर्यटनकर्मीहरूले बताएका छन्। प्रदेश ७ मा रहेका साना ठूला नाकाको सुधार र नयाँ नाका संचालनमा ल्याउने विषयमा पनि प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूले बताए।

पर्यटककर्मी प्रमोद पाठकले पर्यटकीय क्षेत्रसम्म सहज ढंगले पर्यटक पुर्‍याउन नसक्दासम्म पर्यटन प्रवर्द्धन हुन नसक्ने बताए। ‘घुम्न आएकाहरूले दुःख पाए भने अझै समस्या हुन्छ’, पाठकले भने।

प्रदेश ७ मा रहेको खप्तड, वडिमालिका, रामारोसन, घोडाघोडी ताल, शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षसम्म सबैभन्दा पहिले सडक मार्गको विस्तार गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले बताए।

‘डोटीको शैलेश्वरी, डडेल्धुराको उग्रतारा, वैतडीको त्रिपुरासुन्दरी अछामको वैद्यनाथ धाम,कैलालीको गोदावरी र शिवपुरी धामसम्म पर्यटनकलाई सहज ढंगले पर्यटन पुर्‍याउन सके पर्यटकको ओइरो लागछ', श्रेष्ठले भने।

लगानी आवश्यक

प्रदेश ७ मा पर्यटन गतिविधि बढ्ने गरी निजी क्षेत्रले करिव डेढ अर्बको लगानी गरेका छन्। सरकारले लगानी मैत्री वातावरण तथा कानुन निमार्ण गरे लगानी अझै बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

पर्यटकीय क्षेत्र वरपर पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लगानी लगाउनेहरूलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने पर्यटन विज्ञ समूहका सदस्य संजय चौधरीले बताए। ‘त्यस्ता स्थानहरूमा कहिले वनले रोक्छ, कहिले सरकारले अनुमती दिँदैन यसैले लगानी बढ्न सकेको छैन’, उनले भने।

नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्णबहादुर महराले प्रदेश सरकारले कर छुटमार्फत लगानी भित्राउन पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘कुनै निश्चित समयका लागि कर छुटको ब्यवस्था भएमा एकपछि अर्को लगानी भित्रिने छन्’, महराले भने।

प्रदेश सरकारको चासो पर्यटनमा बढी

प्रदेश नम्बर सातको सरकारले प्रदेश पर्यटन वोर्डको अवधारण अघि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि प्रदेश पर्यटन वार्डको अवधारण समेटिएको छ। यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश‘ भन्ने नाराका साथ पर्यटनसम्बन्धी गतिवविधि सञ्चालन गर्ने नीति दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश ७ मा पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन र विकास गर्न प्रदेशका नौवटै जिल्लामा पर्यटनका पूर्वाधार पहिचान तथा निर्माणका लागि १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  महाकाली, कर्णाली, सेतीलगायतका नदीहमा र्‍याफ्टिङ(जलयात्रा) र पहाडी जिल्लामा प्याराग्लाइडिङ जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ।

धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थल खप्तड क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी पर्यटनको विकास एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ‘खप्तड बाहिरी रिङरोड‘ आयोजना सञ्चालन गरिने पनि बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.