पाँचथर : मातृभाषा शिक्षा संकटमा पर्दै गएको छ। वर्षेनी मातृभाषामा पठनपाठन गर्ने विद्यालयहरूको संख्या घट्दै गएकोले मातृभाषा शिक्षा संकटमा पर्दै गएको हो। पाठ्यपुस्तक र शिक्षकको अभावले मातृभाषामा पठनपाठन गर्ने विद्यालयहरू घटेको पाइएको छ।
सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर मातृभाषी शिक्षकको दरवन्दी सिर्जना नगर्दा शिक्षक अभाव भएको र पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तक पनि पर्याप्त नपाइने कारणले विद्यालयहरूले मातृभाषाको शिक्षा हटाउँदै लगेका हुन्। पठनपाठन भइरहेको विद्यालयमा सम्वन्धित मातृभाषामा दक्षता राख्ने विद्यालयमै कार्यरत शिक्षकहरूलाई पठन पाठनको जिम्मा दिइएको छ। तर भाषिक शिक्षकको दरवन्दी नहुँदा शिक्षकहरू पनि निराश छन्।
४१ प्रतिशत लिम्वू जातिको वसोबास रहेको जिल्लामा हाल ११६ विद्यालयमा लिम्बु भाषाको आनिः पान् पठन पाठन भइरहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्रराज केरुङले अघिल्ला शैक्षिक वर्षहरूमा १५० विद्यालयमा पठन पाठन हुने गरेको बताए। १४ विद्यालयहरूमा पठनपाठन हुने गरेको तामाङ भाषा अहिले दुई ओटा विद्यालयमा मात्र सञ्चालनमा रहेको नेपाल तामाङ घेदुङका उपाध्यक्ष विकेन्द्र वाइवा तामाङले बताए। उनका अनुसार मिक्लाजुङ गाउँपालिका लिम्वाको सरस्वती आधारभूत विद्यालय र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको आङसराङस्थित लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय लक्ष्मीपुरमा पठनपाठन भइरहेको छ। जिल्लाको १८ ओटा विद्यालयहरूमा केही वर्षसम्म पठनपाठन भएको राई बान्तवा भाषा हाल शून्य कै अवस्थामा पुगेको किरात राई यायोक्खाका पूर्व अध्यक्ष एवं पत्रकार सगुन सुसाराले बताए। जिल्लामा वि.स.२०६८ सालदेखि २०७१ सालसम्म मातृभाषामा धेरै विद्यालयमा पठनपाठन भएको देखिन्छ।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम (एमएलई) अन्तर्गत मातृभाषी विद्यार्थीहरू बढी भएका विद्यालयमा मातृभाषामा पठनपाठन गराउन सहयोग गरेको थियो। मातृभाषामा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र इनरुवाले पनि बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयमा पठनपाठन गरिने शैक्षिक विधि र बहुभाषिक कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको थियो। तर केही वर्ष यता सरकारको निकायले मातृभाषामा पठनपाठन भएको विद्यालयलाई सहयोग गर्न लगभग छाडेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय शाखाका सूचना अधिकारी युगमणि सवेहाङले मातृभाषामा शिक्षाका लागि बजेट पनि नभएको र प्रभावकारीता पनि नभएको बताए। अव स्थानीय सरकारले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने अधिकार प्राप्त गरेकोले सो निकायमा पहल गर्नुपर्ने उनको जोड छ। यद्यपि, जिल्लाका स्थानीय तहहरूले पनि मातृभाषामा पठनपाठन भइरहेका विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्न त्यति गम्भिरता देखाएका छैनन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्व्य परिषद अध्यक्ष रिञ्जी शेर्पाले बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्न नपाउनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपना भएको आरोप लगाए।
हरेक वालवालिकाले आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि भाषिक शिक्षकको दरवन्दी सिर्जना नगर्नु,पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको उपलव्धता नगर्नु र मातृभाषा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कदम नचाल्नु दुःखद पक्ष रहेको औँल्याए। मातृभाषाको पठनपाठनको कमीले भाषाहरू लोप हुने खतरा निम्तिएको भाषा आयोगका विज्ञ सदस्य एवं फिदिम माविका शिक्षक हरिचन्द्र लावतीले बताए। खस-नेपाली भाषाबाहेक मुलुकमा बोलिने मातृभाषाहरूप्रति वर्षौदेखि सरकारको विभेद गरेको पनि आरोप लगाए। यससँगै उनले आधारभूत तहमा ऐच्छिक विषयका रुपमा मातृभाषा पठनपाठन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि निशुल्क शिक्षा दिने राज्यको नीति विपरित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी आफैँले खरिद गर्नुपर्ने भएकाले थप व्ययभार थपिएको लावतीले बताए। हालसम्म मातृभाषा शिक्षालाई रोजगारसँग जोडिएको छैन।
विश्वभाषा भनेर चिनिने अंग्रेजीमा भाषिक दक्षता हासिल गरेपछि रोजगारी निश्चित प्रायः छ। नेपाली युवायुवतीको पहिलो वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियामा कोरियन भाषामा दक्षता हासिल गरेपछि महिनामै लाखौँ रुपैयाँ कमाउने गरीको रोजगारी निश्चित छ। भाषासँग रोजगारी पनि जोडिएको बेला मुलुकमा बोलिने मातृभाषाहरुमा रोजगारी त छैन नै उल्टै तिरस्कृत हुनु परेको मातृभाषासेवीहरू बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।