काठमाडौं : कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेर बहादुर तामाङले सरकारले द्वन्द्वकालीन समयका सबै समस्या सम्बोधन गर्दै पीडितलाई न्याय दिनका लागि विद्यमान ऐन संसोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आयोजित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको पहिलो मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री तामाङले समग्रतामा समस्या सम्बोधन गर्दे न्याय प्रत्याभूतिका लागि ऐन संसोधन गर्न लागिएको बताएका हुन्।
उनले लामो समयसम्म द्वन्द्वपीडितका घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाही गर्न नसक्दा असक्षमता देखिए पनि अब भने न्याय दिन ढिलाइ नहुने प्रतिवद्धता जाहेर गरे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले परिलक्षित गरेको विषय मस्यौदामा समावेश छ/छैन भनेर हेरिनुपर्ने बताए। संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भनी विधेयकको नाम नै परिवर्तन गरेर आएको मस्यौदामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका द्वन्द्वकालीन घटनामा क्षमादान र माफी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस प्रावधानतर्फ लक्षित गर्दै अध्यक्ष शर्माले प्रश्न गरे, 'संक्रमणकालीन न्याय कसका लागि हो? पीडक, पीडित वा सरकारका लागि?' आयोगले सरकारलाई मानवअधिकार रक्षाका लागि झकझकाउने र खबरदारी मात्रै गर्न सक्ने भन्दै उनले नागरिकको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारले नै पूरा गर्नुपर्नेमा सचेत गराए।
संसोधित विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद ४ मा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधानमा द्वन्द्वकालीन समयमा तात्कालीन माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ। मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने महलको १ मा भनिएको छ, 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको सम्बन्धमा त्यस्तो द्वन्द्वको अवधीमा राजनीतिक कारणले प्रहरी प्रतिवेदनमार्फत वा प्रहरी स्वयं जाहेरवाला भई विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म विचाराधीन रहेका नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५, २, ७ बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ।'
त्यसैगरी मस्यौदामा संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गरी जिल्ला तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका द्वन्द्वकालीन समयका सबै मुद्दा स्वतः सोही संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।