थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

हामी बजेट कनिकाझैँ छर्दैनौँ : थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राई
SHARES

असार ९, २०७५

    स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको करिब एक वर्ष पुगेको छ। निर्वाचनको बेला आफ्नो पक्षमा मत तान्न भाषणमा विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त भएका थिए। गुलिया गुलिया भाषण दिएर जनतालाई फकाइएको थियो। 

    करिब दुई दशक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेको अवस्थामा नयाँ संरचनामा काम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिलाई सोचेको जस्तो सजिलो भने पक्कै छैन। न त भौतिक संरचना, न पर्याप्त कर्मचारी, न स्पष्ट एवं पर्याप्त कार्याविधि नै छ। तर पनि नमुना गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यसहित काम गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यो अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ? वास्तवमा के कस्ता समस्या छन् र तिनको समाधानका लागि के गरिँदै छ? निर्वाचनमा बोलेका के कति बचनहरू पूरा हुँदै छन्? आगामी आर्थिक वर्षमा कस्ता योजनाले प्राथमिकता पाउँछन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राईसँग थाहाखबरकर्मी भोजराज कार्कीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    निर्वाचित भएर आउनुभएको करिब एक वर्ष बितिसक्यो, यो अवधिमा गाउँपालिकाले गरेका प्रमुख कामहरू केके हुन्? 

    निर्वाचित भइसकेपछि नेपालभरका ७५३ वटा स्थानिय तहमध्येकै समुन्नत र नमुना गाउँपालिका बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौँ। हामीमाझ विभिन्न समस्याहरू छन्। हामीसँग स्पष्ट नीति, कार्यक्रम थिएन, कर्मचारी छैनन्। हामीसँग सुव्यवस्थित कार्यालय नै छैन। तथापि, २० वर्षको आयोजना र पाँच वर्षको कार्ययोजना अर्थात् ‘मास्टर प्लान’ बनाउनुपर्छ। हाम्रो गाउँपालिकाको स्रोत साधन थाहा पाउनुपर्छ। हामीसँग भएको जल, जमिन र जंगललगायतका स्रोत केके हुन्? कहाँकहाँ छन् भन्ने कुराको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको पर्याप्त परिचालनबाट मात्र हामीले हाम्रो गाउँपालिकालाई समुन्नत गाउँपालिका बनाउन सक्छौँ। स्रोतको परिचालन गर्नका लागि प्रत्येक वडामा रहेका सम्पदाहरूको पहिचान र परिचालन गर्नका लागि विज्ञहरू नियुक्त गरेर १ देखि ९ वडामा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरूको सूचीकरण गर्दै छौँ।

    अहिले हामी त्यो चरणमा छौँ। एउटा आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गरिसकेका छौँ। उक्त बजेटबाट भएका कामको परिणाम आउने क्रम जारी छ। विशेषगरी बाटोमा बजेट व्यवस्था गरिएको थियो, जुन छ मिटर चौडाइको ग्रेड र टर्निङ मिलेको बाटो खनेका छौँ, यसको अनुगमनका लागि तपाईंलाई पनि अनुरोध गर्छु र जनतालाई पनि अनुरोध गर्छु। विशेषगरी विकासका मेरुदण्ड बाटो र विद्युत् रहेछन्। 

    आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा गाउँ कार्यपालिकाले भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरेको बजेटको प्रगति कति छ? 

    हामी सन्तुष्ट छौँ। गाउँपालिकाबाट प्रति वडा ५० लाख रुपैयाँ दिएका थियौँ, त्यसको पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ। बाँकी रकम गाउँपालिकाले आफ्नो तहबाट खर्च गरेका थियौँ। आजसम्म आइपुग्दा ९५ प्रतिशत रकमको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसलाई हेर्दा शतप्रतिशत त होइन, हामी सन्तुष्टचाहिँ हुने अवस्था छ।

    आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम काम गर्ने र आवश्यक बिल भर्पाई मिलाउने चलनको अन्त्य भएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? 

    एकदमै। तपाईंले देख्नुहुन्छ, हामी २०औँ वर्ष राजनीतिक संक्रमणकालमा देश चल्यो, त्यस बेला जवाफदेहिताको जिम्मा कसले लिने? विभिन्न राजनीतिक दल र कर्मचारीको मिलेमतोमा जिल्लामा आएको सम्पूर्ण बजेट तर्जुमा, विनियोजन हुने गर्थ्यौँ। तर आज हामी जनताको बीचबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले हाम्रो कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ। 

    तपाईंले भन्नुभयो कर्मचारी अभाव छ, नीति नियम स्पष्ट छैन तर पनि ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुभएको छ, कसरी सम्भव भयो? 

    रातदिन हामीसँग उपलब्ध कर्मचारीले काम गर्नुभएको छ भने हामी जनप्रतिनिधिले पनि समन्वय र सहयोग गरिरहेका छौँ। बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म पनि बसेर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा कर्मचारीको १०–४ भन्ने नै छैन, कामलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेतिर सबैको ध्यान छ, त्यसैले यो परिणाम आएको हो। 

    चुनावको बेला तपाईंले विभिन्न वडाबाट एक घण्टामा गाउँपालिका केन्द्रमा आउन सक्नेगरी सडक निर्माण गर्ने भन्नुभएको थियो, अहिले यसको कामचाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? 

    मुक्ली केन्द्रबाट जुबु र लोखिम जाने सडकको काम अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। त्यसको गुणस्तर हेर्नुभयो भने पनि सन्तुष्ट बन्नुहुन्छ। यस्तै, देउसाको वडा नम्बर– ८ हुँदै मुक्ली आउने काम पनि धमाधम भइरहेको छ भने वडा नम्बर– ३ पञ्चन हुदै काँगेलबाट मुक्ली आउने बाटोको पनि काम अन्तिम चरणमा आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिने हाम्रो योजना छ। 

    एक शैक्षिक सत्रसम्म आउँदा शिक्षा क्षेत्रमा के कस्तो समस्या देख्नुभयो? यसको सुधारका लागि के गर्नुपर्नेरहेछ?

    शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो भद्रगोल छ कि अन्य क्षेत्रमा भन्दा लथालिंग छ यो क्षेत्र। हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको अवस्था देखेर म एकदमै चिन्तित छु। यहाँ अध्ययन गरेका बालबालिका हाम्रो देशको खम्बा बन्न सक्छन् या सक्दैनन्? त्यसैले म यसमा अत्यन्तै चिन्तित छु। माध्यमिक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई राम्रो निवेदन नै लेख्न आउँदैन। यसको प्रमुख कारण भनेको अदक्ष शिक्षक हामीसँग हुनु हाे। शिक्षकहरूमा अध्ययन गर्ने बानी नै रहेनछ। यही कारणले शिक्षा क्षेत्र लथालिंग बनेको रहेछ। राजनितिक दलको आडमा रहेर एउटै विद्यालयमा २०औँ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षक भएकाले वाक्क, दिक्क भएर पेशाप्रति लगाव नभएको सोच शिक्षकहरूमा पाइन्छ। 

    गाउँपालिकालाई कसरी शिक्षामैत्री बनाउने भनेर गाउँपालिकाभित्रका शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा विज्ञसँग छलफल जारी राखेको छु। यसैको आधारमा शिक्षा नियमावली निर्माण गरेका छौँ। यसलाई पास गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छौँ अनि शिक्षामा केही सुधार आउँछ भन्ने आशा लिएको छु। 

    बिहान ११ बजे आउने १० बजेको हाजिर गर्ने, दिउँसो १ बजे घर जाने ४ बजेको हाजिर गर्ने शिक्षकहरूको परम्परा तोडिने भयो भनेर बुझ्नुपर्‍यो अब?

    हो, शिक्षकहरू यस्ता छन् कि आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर जागिरको लागि, केवल पैसाका लागि मात्र शिक्षक बन्ने गरेको पाइएको छ। यसैको अन्त्यका लागि अहिले हामीले प्रत्येक माध्यम तहमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। 

    तपाईंको गाउँपालिकामा थुलुङ भाषाको अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ नि, कस्तमो छ यसको अवस्था?

    यो ऐच्छिक विषय हो, अनिवार्य होइन। जहाँ थुलुङको बाहुल्य छ, त्यहाँ थुलुङ भाषाको पढाइ हुन्छ। जहाँ थुलुङ छैन, जसले म थुलुङ भाषाको किताब पढ्दिनँ भन्छ, उसले पढ्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी हुँदैन। सानासाना थुलुङ बालबालिकाले नेपाली भाषा पढ्न र बोल्न समस्या हुने भएकाले हामीले यसलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा राखेका हौँ।

    तपाईंले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्येकै नमुना गाउँपालिका बनाउने भन्दै मिनी स्मार्ट सिटी निर्माणको पनि अवधारणा ल्याउनुभएको छ। यसको कामचाहिँ के कति र कसरी भइरहेको छ?

    मिनी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि २९० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्ने चरणमा छौँ। सर्भे पनि भइसक्यो। डिजाइनको चरणमा छौँ। सर्भे सकिएपछि थ्री डीमा पनि राख्छौँ। प्रत्येक घरको डिजाइन यस्तो हुन्छ, यो घर यता फर्केको हुन्छ, यहाँ बगैँचा हुन्छ, यहाँ पार्क हुन्छ, सडक यहाँ हुन्छ, यी सबैको थ्री डीमा सर्भे गर्दै छौँ। यसको लागिचाहिँ अमेरिकामा रहनुहुने विज्ञहरूसँगपनि स्काइपमा रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। 

    यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?

    स्वास्थ्य र शिक्षामा हामी अत्यन्तै संवेदनशील र सचेत हामी नै छौँ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गर्ने ३५ प्रकारका अतिआवश्यक औषधि हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेको कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीमा अभाव हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट पनि थप औषधि गरिद गरेर प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याइसकेका छौँ। 

    ६०–४० को अवधारणा हो। भनेको सम्बन्धित जग्गाधनीले चाहिँ ४० प्रतिशत पाउँछ, गाउँपालिले ६० प्रतिशत पाउँछ। ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले लिएपछि सम्पूर्ण प्रशासनिक केन्द्र, विषयगत कार्यालयलाई त्यहाँ राख्छ। सडक, सुरक्षा, पानी, यो सबै गाउँपालिकाभित्र हुन्छ। फेरि ४० प्रतिशत पनि जग्गा दिँदैनौँ, जसका लागि गाउँपालिकाले टेण्डर खुलाउँछ। त्यो बेचेर आएको पैसा मात्र हामी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिन्छौँ। त्यहाँ एउटा हैसितसहित र सीपसहितका व्यक्तिहरूलाई हामी त्यहाँ ल्याएर राख्छौँ। त्यसो भयो भने व्यक्ति मात्र नभई ऊसँग भएको सम्पत्ति आउँछ, सीप आउँछ, ऊसँग भएको सम्बन्ध पनि आउँछ, त्यसले गर्दा हाम्रो गाउँपालिका सम्मुनत बन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसको अवधारणा ल्याएका हौँ। र, आर्थिक व्यवस्थापन भनेको जो जसले घर किन्छ, उसैले व्यवस्थापन गर्ने हो।  

    त्यहाँ कतिवटा घर बन्छन्? 

    कम्तीमा दुई सय घर बन्छन्। यसमा स्थनीयले हामीलाई अत्यधिक सहयोग गर्नुभएको छ। फेरि उहाँहरूले सहयोग गर्नुका पछाडि त उहाँहरूको जग्गा ४० प्रतिशत मात्र नभई त्यसको मूल्यांकन त शत प्रतिशतभन्दा बढी छ। आज २० रोपनी जग्गाको मूल्य अबको आठ रोपनीभन्दा पनि कम हुन्छ। हामीले त्यो परिकल्पना ल्याएकाले नै उक्त जग्गाको मूल्य बढेको हो। एउटा सुन्दर बस्ने ठाउँ बनाउँदै गर्दा त्यहाँका प्रत्येक जनताले सहयोग गर्नुभएको छ। 

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र गर्छौं भनेर तपाईंले चुनावमा गर्नुभएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ?

    स्वास्थ्य र शिक्षामा हामी अत्यन्तै संवेदनशील र सचेत हामी नै छौँ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गर्ने ३५ प्रकारका अतिआवश्यक औषधि हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेको कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीमा अभाव हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट पनि थप औषधि गरिद गरेर प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याइसकेका छौँ। 

    अर्को कुरा, हामीले त्यहाँ आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै उनीहरूको अकालमै ज्यान नजाओस् भनेर मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमै प्रसूति गराउनुपर्छ भन्ने भावना विकास गराउन प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। कसैले अस्पतालमा गएर प्रसूती गरायो भने उसलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट थप पाँच हजार र मान्यताप्राप्त संस्थामा गएर प्रसूति गराएमा तीन हजार ५०० रुपैयाँ दिन्छौँ। हामीले तीनवटा विद्यालयमा 'स्कुल नर्स' कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। विशेषगरी किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, यो प्रभावकारी पनि बन्दै गएको छ। 

    यस्तै, नगरपालिका हाराहारीको भूगोल र जनसंख्या रहेको यस गाउँपालिकामा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नै स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पनि काम गरिरहेका छौँ। किनभने केन्द्रको हिसाबले जिल्लाका तीनवटा गाउँपालिका र खोटाङको समेत केही गाउँपालिकाले सेवा लिन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामी धाइरहेका छौँ। सबैसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। ए थ्री लेभलको अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागिचाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हाल्नुपर्छ भन्ने लागेको छ।

    तपाईंकै गाउँपालिकाका सबैभन्दा बढी हाइड्रो पावर निर्माणको चरणमा छन्, कतिले त लाइसेन्स हातमा लिएर बसेका छन्? 

    म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि पार्टीको हाइड्रो विभागको प्रमुख थिएँ। त्यो भएकाले पनि यहाँका हाइड्रोहरूको अध्ययन गर्ने राम्रै अवसर पाएको छु। एउटाचाहिँ ८२ मेगावाटको तिङ्ला मात्र प्रभावित भनेर राखिएको छ तर हाम्रो गाउँपालिका पनि प्रभावित हो। मैले यस विषयमा वातावरण मन्त्रालयमा पनि कुरा राखेको छु, मन्त्रालयले सम्बन्धित निर्माणकर्तालाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ। यस विषयमा केही समयमै अनुगमन हुने भएको छ। हाम्रो गाउँपालिका पनि प्रभावितमा पर्ने पक्का छ किनभने सबै खोला हाम्रो गाउँपालिकामा हुने, प्रभावितचाहिँ नहुने त भएन होला? 

    अर्को, २३० मेगावाटको दूधकोसी– २ जलेश्वर सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट पनि हो तर यो सबैभन्दा बढी विवादित पनि हो। यसले काम गर्न सकेको छैन। विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले 'रिजर्व भ्वायर'मार्फत तीन जिल्लालाई छुने गरी रावाबेँसीमा प्रोजेक्टको काम गर्ने भनेको छ। यसले गर्दा यसको पावर हाउस पनि सार्नुपर्ने अनि २३० मेगावाट पनि ननिस्कने भएको छ। यस विषयमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पनि गम्भीर छलफल गरेको छु। मैले भनेको छु, काम गरेन भने विद्युत् प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्‍यो होइन भने नेपाल सरकारको कारण हाम्रो क्षेत्रमा हुने विकास त प्रभावित हुने भयो। यसले हाम्रो गाउँका लागि घाटा हुन्छ। 

    नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने ८०० मेगावाटको प्रोजेक्टले राष्ट्रलाई फाइदा त छँदै छ, कि त तत्काल काम सुरु गर्नुपर्‍यो, त्यो पनि छैन, होइन भने अरूलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्‍यो भनेको छु। यसको निकास तत्काल चाहियो, होइन भने विद्युत प्राधिकरण घेर्छु भनेर चेतावनी पनि दिएको छु। भएन भने घेरिन्छ पनि। हामी त्यतिकै निर्वाचित भएका होइनौँ। 

    आगामी आर्थिक वर्षमा के कस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनेछन्?

    हामी कुनै पनि बजेटलाई कनिका छरेझैँ गर्नेछैनौँ। अहिले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने चरणमा छौँ। बस्तीबस्तीमा योजना छनोटको काम भइरहेको छ। दिगो विकासको योजना वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरेर मात्र योजना बनाउँछौँ। कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि माग भएको योजना प्राथमिकता पाउनेछैन। पूर्वाधार विकासमै बढी प्राथमिकता दिने गरी काम गरिरहेका छौँ।

भोजराज कार्की

कार्की थाहाखबरका सोलुखुम्बु संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]