कर्णाली सरकारको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो

सुर्खेत : कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटको डल्लो फुटाउदा जनताको भावना नफुट्ने गरी बजेट ल्यााइएको बताएका छन्। कर्णाली सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बिनियोजन विद्येयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएका हुन्।

केही महत्वकांक्षा राखेर नै बजेट ल्याइएको भन्दै मन्त्री ज्वालाले केही सांसदहरूले भने जस्तो अति महत्वकांक्षी नभएको ज्वालाको भनाई छ। ‘आकांक्षा र उद्देश्य र लक्ष्यसहित बजेट आएको छ’ उनले भने, ‘अगाडि बढ्नका लागि आकांक्षा त राख्नैपर्छ।’ मन्त्री ज्वालाले ६ अर्ब घाटा बजेट सरकारले पूरा गर्ने आधारसहित नै ल्याएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘विषेश अनुदान, समपुरक अनुदान र ऋण पनि लिन सक्ने भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका  छैन।’

कार्यान्वयनमा शंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै ज्वालाले बजेट कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्य तालिका बनाएर सरकारले कामम गर्ने बताए। ‘योजना बनाएर सरकारले काम गर्नेछ,’ उनले भने ‘कार्यान्यन सरकारले इमान्दारीपूर्वक गर्ने जानकारी गराउँछौं।’ प्रदेशको विकासका लागि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नगरी, राजनीतिक र क्षेत्रगत रुपमा कुनै प्रभाव रहने छैन भन्दै मन्त्री ज्वालाले सरकारलाई खर्चको भार बढ्ने गरी कुनै काम नहुने बताए। यो बजेट वितरणमुखी नभएर उत्पादनमुखी र निर्माणमुखी भएको स्पष्ट पारे।

‘स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिफलमुखी बनाउनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ,’ उनले भने, ‘मुल ढोकाबाट आएका, माननीयले भनेका र सिफारिस गरेका  योजना मात्र प्राथमिकतामा राखिनेछ। सम्बन्ध र चिनजानक आधारमा बजेट र योजना वितरण हुने छैनन्।’

सुर्खेतका बाढीपीडित जनताको समस्या वर्षा अगाडि नै समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध  छ भन्दै ज्वालाले उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गर्ने तयारी सरकारले गरेको जानकारी दिए। कर्णाली सरकारले चालु खर्चलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गरेर ७५ प्रतिशत विकास बजेट ल्याउने आँट गरेको भन्दै उनले सांसदहरूको सुझाव सल्लाहलाई मनन् गरिने पनि बताए। यो बजेट कर्णाली प्रदेशको विकासको आधार बजेट भएको ज्वालाको भनाई छ।

प्रदेश सभामा चार विधेयक टेबुल

शुक्रबारको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा चारवटा विधेयक टेबुल भएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थपनसम्बन्धी विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा टेबुल गरेका छन्। यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ती व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सभामा टेबुल गरेका छन्।

प्रदेश सभाको बैठक असार १३ गते बुधवार दिनको ३ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ।