नेपाल एउटा बहुदलीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो भने चीन एकल साम्यवादी व्यवस्था भएको देश हो। यी हाम्रा नितान्त आन्तरिक मामिला हुन्। चीनले विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरूसँगको सम्बन्धलाई न्यानो रूपमा ग्रहण गर्दै उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा चासो नराख्ने नीति अवलम्बन गरेको छ तर नेपालका तर्फबाट भने साम्यवादीहरूकै मात्र एकल सरकार बनेकाले चीनले बढी नै निकट देश जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेको आभास पाइन्छ।
नेपाल र चीनमा समाजवादको परिभाषा फरक तरिकाले लगाइन्छ तर यस पटक हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईको जबर्जस्त बहुमत छ भन्ने दम्भले प्रजातान्त्रिक देशको साम्यवादी दलको बहुमत सरकारको भन्दा घोषित साम्यवादी देशको सरकार प्रमुख जस्तै अकूटनीतिक व्यवहार देखाउनुभएको सुनियो। चीनका लागि जो सरकारमा भए पनि खासै फरक मानेको देखिएन विगतमा पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा।
नेपाल र चीन सदा एकअर्काको सम्मान गर्छन् र एकअर्कालाई समानताको दृष्टिले हेर्छन्। पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्छन्। नेपालले त सधैँ चीन जस्तो आकार र जनसंख्याले ठूलो देशलाई सम्मान गरेकै छ तर चीनले पनि हामीलाई त्यत्तिकै माया गर्छ, जति हामी गर्छौं भन्ने कुरा यस पटकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७५ असार ५ देखि असार १० गतेसम्मको पाँच दिने औपचारिक भ्रमणले पनि पुष्टि गरेको छ।
चीनका महामहिम प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा गएको साता प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि मण्डललाई चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले सहृदयताका साथ स्वागत गर्नुभएको थियो र नेपालका लागि सहयोगको ढोका खोल्नुभएको थियो। हाम्रा लागि यो सुखद र सराहनीय पक्ष हो।
अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यस्तो बेलामा भएको छ, जुन बेला हामी भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सहजीकरण गरेको भ्रममा छौँ। औपचारिक भाषामा त हामीले भन्ने गरेका छौँ कि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको पो कहाँ थियो र? तर नाकाबन्दीको त्यो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिान मात्र संक्रमणकाल होइन कि कूटनीतिमा पनि संक्रमणकाल थियो। त्यसबेला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण भएको थियो। त्यसबेला पनि भारत भ्रमणपश्चात् नै ओलीको चीन भ्रमण भएको थियो। खासगरी संविधान घोषणासँगै भारतसँगको सम्बन्ध अचानक बिग्रिएको बेलामा पनि सहजीकरण भयो भन्ने हिसाबले चीन भ्रमण गरिएको थियो। पहिलो चीन भ्रमणताका भारतसँगको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न थालेको बेलामा नै चीन भ्रमण हुनुले नेपाललाई चीन कार्ड खेलेको आरोप पनि लाग्न थालेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले यस आशयको विचार चीनमा नै राख्नुले पनि आरोपप्रति ध्यानाकर्षण भएको पुष्टि भएको थियो।
अहिलेको अवस्था केही भिन्न रह्यो किनभने यस पटकको भ्रमणमा नेपालमा कम्युनिस्टको एकल सरकारको दम्भसमेत मिसिएको देखियो, जसमा चीनको कम्युनिस्ट प्रणालीसँग करिबकरिब आत्मसात गरेको भान अनुभूत गर्न मिल्यो। हुनत कूटनीतिक क्षेत्रमा अहिले पनि चीन कार्डको कुरा उठेको हो तर भारतको चीनसँगको सम्बन्ध सहजीकरणको सुखद अवस्थामा रहेकाले त्यति वास्ता नगरिएको हुनसक्छ।
कुनै पनि छिमेकी सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणलाई अर्को छिमेकीले ध्यानपूर्वक हेरेको हुँदोरहेछ भन्ने कुरा नेपालले चीनसँग दशबुँदे अनि चारबुँदे सहमति गरेको कुरालाई भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो प्रेस भेटघाटमा नो कमेन्ट भन्दै चासो नदेखाएको आभास त दिए तर के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने भारतको नबोल्ने तर केही गरेर देखाउने नियत स्पष्ट छ। आगामी केही दिनमा त्यसको परिणाम हाम्रा सामु आउनेछ। त्यो परिणाम भनेको चीनसँगका कुराहरूलाई बेवास्ता गरिनु वा बढी वास्ता गरिनुले देखाउनेछ। भावी दिन संक्रमणकालीन हुने कि सहज हुने भन्ने पनि केही दिनमा देखिने अनुमान गर्न थालिएको छ।
पहिलो ओली भ्रमणका बेलामा भारतको प्रतिक्रिया अलि खरो नै देखिन्थ्यो भने यस पटक चियोचर्चो नगरेको जस्तो देखियो। पहिले त नेपाल र भारतको सम्बन्धको कसैले नक्कल गर्न नसक्ने भनी टिप्पणीले स्पष्ट पारेको थियो।
भारतमा अहिले नेपालसँगको सम्बन्धले सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा आरोप प्रत्यारोपको अवस्था छैन र स्थिति सहजतातर्फ मोडिएको देखिन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपश्चात् भारत औपचारिक रूपमा नेपालसँग सम्बन्ध प्रगाढ हुन थालेकाले राम्रै सम्बन्ध सप्रेको देखाउन चाहन्छ तर व्यवहारमा त्यो पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो बेलामा चीनको हतार हतारको नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले चीनप्रतिको विश्वास र आदर अझ बढी मुखरित भएको देखियो भन्ने पर्यवेक्षकहरू पनि छन्। यस पटकको नेपाल–भारत, भारत–चीन तथा नेपाल–चीनको त्रिकोणीय भ्रमण र आपसी सम्बन्धले त्रिकोणात्मक सहकार्यका लागि ढोका खोल्ने काम भएको छ– भारतलाई पनि र नेपाललाई पनि। जस्तो सहयोगका लागि पनि चीन तयार रहेको सन्देश दिन सफल भएको छ चीन।
भारतमा जस्तो चीनमा नेपालको अन्य देशहरूको सम्बन्धलाई लिएर चीन त्यति चिन्तित भएको देखाउँदैन र पनि चीनसँगको सम्बन्धमा भारतसँगको सम्बन्धले पार्न सक्ने असरप्रति भने चीन सजग र सतर्क रहेको बुझ्न बेइजिङकै भ्रमण गरिरहनुपर्दैैन। चीन जहिले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको मान्छ भने भारत नेपालले अरूसँग गर्ने व्यवहारमा भारतको सुझाव लेओस् भन्ने चाहन्छ भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रमा बुझाइ छ।
सर्सर्ती हेर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफलतातिर उन्मुख देखिन्छ। एक प्रकारले चीनको हामीसँग खासै समस्या छैन र नेपाल–चीन सम्बन्ध नै यस्तो होला छिमेकीहरूका बीचमा कि कुनै समस्याले त्यसलाई असर पारेको देखिएन। जहाँसम्म एक चीनको प्रश्न छ, त्यसलाई हामीले पहिलेदेखि नै मान्दै आएका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनका नाममा फर्मोसा वा ताइवानले प्रतिनिधित्व गर्दा पनि हामीले त्यसलाई मानेका थिएनौँ र अनवरत रूपमा चीन भनेको मुख्य भूमि हो, जसलाई माओले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनी भन्दै आएका थियौँ। न त हामीले चीनका कुनै विद्रोहीलाई नेपालमा सरकार चलाउन दिएका छौँ, न चीनका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई कुनै असर पर्ने गरी व्यवधान उत्पन्न गरेका छौँ।
एक चीन नीतिप्रति यदि वचन र कर्मले एकाकार गरेका छौँ भने हामी नेपालीले मात्र गरेका छौँ यो विश्वमा नै। त्यसैले हाम्रो चिन्ता भनेको हाम्रो भूमिलाई कसैले पनि भारत र चीनका विरुद्धमा प्रयोग गर्न नपाओस् भन्ने छँदै छ। अरू कुरामा हाम्रा दलहरूबीचमा मतभिन्नता होला, चीनका मामिलामा एक धारणा छ र रहिरहनेछ भन्ने कुरामा चीन पनि विश्वस्त देखिन्छ।
चीन र नेपालको राम्रो सम्बन्ध शदियौँदेखि भए पनि औपचारिक रूपमा आधुनिक नेपाल र आधुनिक चीनसँग सम्बन्ध बनेको ६१ वर्ष भयो। हाम्रा लागि भारत र चीन बराबर भए पनि खुला सिमाना र सांस्कृतिक सम्बन्धले भारतसँग बढी घनिष्ठता जस्तो देखिए पनि चीनसँग पनि नेपालको घनिष्ठता छ। सुख र दुःखका साथी हौँ भन्ने कुरा गोरखा भूकम्पको बेलामा पनि देखिएको थियो र भारतले कूटनीतिक मान्यता मिचेरै हाम्र्रो संविधानप्रति प्रत्यक्ष असन्तुष्टि जनाउँदा पनि चीनको सकारात्मक सन्देशले हामीलाई सन्तुष्टि दिएकै थियो।
अहिलेको भ्रमणको महत्त्व भनेको केरुङबाट रेल ल्याउनका लागि गरिने सहयोग, जलविद्युतका लागि हुने सहयोग, पारवहन सुविधा र व्यापार विविधीकरणमा सहजता हो। तातोपानी नाकाको पुनः संचालन हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो। यस्ता भनिएका वा नभनिएका धेरै कुरा छन्, जसले स्पष्ट रूपमा नेपालप्रतिको सम्मान दर्शाउँछ। हामीले पाएको विश्वासलाई कति विश्वस्त गराउन सक्छौँ, त्यसमा हाम्रो सम्बन्धको न्यानोपन कति गाढा भन्ने मापन हुँदै जान्छ।
नेपाल–चीन सम्बन्धको कडीको कुरा गर्दा वीपी कोइरालाको प्रसंग स्वतः आउने गर्छ। धेरै समयसम्म नेपाली राजनीतिमा वीपीलाई चीनको विरोधी देखाउने तत्त्वहरू पनि थिए, जसले गर्दा वीपीको परराष्ट्र नीति ओझेलमा पारिएको थियो। अहिले खुला समय छ। सबैले समयसाथै पात्रको पनि मूल्यांकन गरिरहेका छन्। वीपीको भ्रमण र केपीको भ्रमणलाई यस कारणले ऐतिहासिक मान्ने कुरा आएको हो कि वीपीले सगरमाथा नेपालको हो कि होइन भन्ने समस्यालाई नेपालको नै हो भन्ने समाधान निकाल्न सक्नुभयो र केपीले पारवहनको सुविधालाई लिपिबद्ध गराउनुभयो। बेला यस्तै संक्रमणकालको थियो। अहिले पारवहन रोकेको नभने पनि रोकिएको थियो र कम्तीमा पनि अब भारतबाट पारवहनको सुविधा नपाउँदाका बखत पनि सामान सस्तो महँगो जे होला, नेपाल सामान आउन सक्ने भयो चीनबाट वा तेस्रो देशबाट। हुनत यससम्बन्धी धेरै काम हाम्रै तर्फबाट गर्न बाँकी जो छ।
अरू सहमति सम्झौताहरू प्रतीकात्मक छन्। चीनका तर्फबाट भन्दा पनि हाम्रै तयारीले कति छिटो वा ढिलो भन्ने छ। पूर्वाधार विकासपछि मात्र परिणाम आउने हो तर अहिलेको विकट अवस्थामा यो पनि हाम्रा लागि राहत मिल्ने विषय बनेको चाहिँ पक्कै हो। यस पटक रोजगारीका बारेमा पनि छलफल भएको भए र प्रत्येक वर्षमा नेपाली कामदारहरूको कोटासमेत तोक्न सकेको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुने थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको चीनले आफूलाई तेस्रो विश्वको प्रतिनिधि ठान्छ र गरिब मुलुकहरूको पक्षमा बोलेको पाइन्छ। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको पनि देश भएकाले बुद्ध जन्मस्थानका बारेमा चीन संवेदनशील देखिन्छ। नेपाललाई आवश्यक जे पनि दिने र जस्तो सहयोग पनि गर्ने वचन दिइरहने देशले नेपालको दीर्घकालीन हितको चिन्ता गरेको छ, जसलाई हामीले मुक्तकण्ठले स्वागत गर्नुपर्छ।
सम्झौता भइसक्यो, चीनले हामीलाई असहज अवस्थामा पनि सहजता दिने प्रतिबद्धता देखाइसक्यो। अब कुरो कार्यान्वयनको हो। जति हामी इमान्दारीका साथ चीनलाई विश्वास दिलाउँछौँ र पूर्वाधार तयार गर्छौं, त्यति छिटै हामीले परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले पनि भारत र चीनलाई समदूरीमा राखेर व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। वास्तवमा भारत र चीनका बीचमा देखिने निकटतालाई हामीले पनि सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। विकासको गतिमा तीव्र गतिशील दुई मुलुकको बीचमा बसेर पनि हाम्रो पछौटेपन अन्त्य हुन सकेन भने हाम्रा लागि पनि यो लाजको विषय हो।
चीनसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदैमा भारतसँग सम्बन्ध बिगार्ने भन्ने पनि होइन र भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बन्ने भनेको चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने भन्ने पनि होइन। दुवै देशहरू हाम्रा सिमाना जोडिने महान् छिमेकीहरू हुन्। एउटाका विकल्प अर्को हुनै सक्दैन र एउटाको विरुद्धमा अर्कोलाई प्रयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। विगतमा त्यस्तो भएको थियो भने पनि अब हामीले गर्नुहुँदैन। भारतले पनि चीनको सदाशयताबाट छिमेकीले गर्ने व्यवहारको व्यावहारिकता पक्कै बुझेको हुनुपर्छ।
भारत र चीनका बीचको सम्बन्धलाई दाँजेर हेर्ने भन्दा पनि प्रत्यक्ष देखिने व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गरेर नेपाल सरकार अघि बढोस् र विश्वासको संकट आउन नदिने वातावरण तयार गरोस् भन्ने अपेक्षाबाहेक अरू तत्काल भन्नुपर्ने केही देखिँदैन।
नेपालको साम्यवादी बाहुल्य रहेको यस सरकारले चीनसँग बढी नै आत्मीयता देखाउन खोजे पनि चीनचाहिँ नेपालमा जुनसुकै विचारको सरकार भए पनि एकरूपता देखाउँछ भन्ने यस पटक पनि देखिएको छ। हामीले बुझ्नै पर्ने कुराचाहिँ के हो भने चाहे भारतसँग होस् वा चीनसँग, परनिर्भरता भनेको एउटै हो। चीनबाट आउने रेलमा नेपालका लागि सामान भरिभराउ आउने अनि कार्गोका डिब्बा खालिखालि फर्कने अवस्था नआओस्, जुन भारतसँग भइरहेको छ। कसैको सहयोगले मात्र देश बन्दैन, देश बनाउन त आफ्नै जनतालाई सक्रिय बनाउनु जरुरी छ, जुन कुरा चीनमा गएर सबैले देखे होलान्, बुझे होलान् र त्यस्तो शिक्षा लिएर आए पनि होलान्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।