|

काठमाडौं : सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई राज्यबाट नियमित सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ मस्यौदामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र पूर्वराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने उल्लेख छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने मासिक भत्ता पाउने छैनन्।

यस्तै काठमाडौं वा कुनै प्रदेश राजधानीमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख घरभाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। ती ठाउँमा घर भए मासिक एक लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च पाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.