काठमाडौं : कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान इरिबीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार काठमाडौंमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवको रोहबरमा कृषि सचिव डा युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौता अनुसार पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ७ वटा थिम अन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना छन्। जसले पाँच वर्ष भित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने छ।
इरिले नेपाललाई धानका नयाँ जातहरु, माटोको उर्वराशक्ति कसरी कायम गर्ने, रोग तथा किराको रोकथाम कसरी गर्ने र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने जस्ता विषयमा सहयोग गर्नेछ।
सुख्खा र डुवान सहन सक्ने धानका जातहरु विकास गरी नेपाल ल्याई नार्कसँग सहकार्य गरेर नेपाल सरकारको सहयोगमा धानका जातहरु सिफारिस गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउँछ।
अहिलेसम्म नेपालमा सिफारिस गरेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिबाट उपलब्ध भएका छन् । नेपालमा कार्यरत बैज्ञानिकहरु, कृषि प्रसारमा संलग्न प्राविधिकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न पीएचडी र मास्टर्स डिग्री तथा अल्पकालिन तालिमहरु तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अवलोकन भ्रमण पनि प्रदान गर्दै आएको छ।
अहिलेसम्म ५२ जनाले पीएचडी, ४७ जनाले मास्टर्स डिग्री, १० जनाले अन द जव तालिम र २२८ जनाले छोटो अवधिको तालिम गरी ३३७ जनाले इरिबाट धान सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।