स्थानीय तहमा असारे विकास: हुँदैन लेखा परीक्षण, बजेटमा मनलाग्दी खर्च

उदयपुर : कटारी नगरपालिका-११ मा पर्ने गहुँबारी गोठडाँडा सडकस्तरोन्नति गरी चौडा बनाउने २० लाखको योजनाको काम अहिले तीव्र बनेको छ। कटारी नगरपालिकाले चार दिनअघि मात्र गहुँबारी गोठडाँडा सडक निर्माण विस्तार उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता गरेपछि काम तीव्र गतिमा भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टंक राउतले जानकारी दिए।

‘आमागी असार २७/२८ गते सम्पन्न गरिसक्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘चट्टानले हैरान बनाएको छ, दुईवटा डोजर प्रयोग गरेको छ, कसरी काम सकिन्छ, त्यही गर्दै छु।’

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यमा आएर धमाधम गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राउत उदाहरण मात्र हुन्। अहिले जिल्लाव्यापी रूपमा विकासे योजनामा पर्ने सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइका काम भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिन मात्र अब केही दिन बाँकी छ।

‘विकास निर्माणका काम गर्ने परिपाटी बदल्न जरुरी छ,’ कटारी नगरपालिका-११ का वडा अध्यक्ष दीपक बुढाथोकीले भने, ‘अहिले कटारी नगरपालिकामा मात्र होइन, जिल्लाव्यापी रूपमा हाम्रै शैलीका काम भएको छ।’ बुढोथोकीले भने, ‘मंसिरदेखि जेठ पहिलो हप्ताभित्र सक्ने गरी बजेट आउने र बजेटको अख्तियार आउने नीति ल्याउन जरुरी छ।

विकास बजेटको खर्च असार लागेपछि मात्र

अहिले असारको दोस्रो हप्ता लागेपछि बैङकहरूमा भिडभाडसमेत बढ्दै गएको छ। वाणिज्य बैंक गाईघाटका प्रमुख भोला कार्कीले असार दोस्रो हप्ता सुरु भएपछि उपभोक्ता समितिहरू निकास लिन बाक्लै आउने गरेको बताए। ‘जहिले पनि असार लागेपछि मात्र विकास बजेटको खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दैनिक रूपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू खाता खोल्न, निकासा गर्न आउने थालेका छन्, यो प्रथा अन्त्य गरे राम्रो हुने थियो।’

लिम्चुङबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष मेजर राईले असारको अन्तिममा खर्च गर्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अन्तिम निकासा चैत्रमा भएको थियो,’ उनले भने, ‘जुन वेला काम सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यही वेला निकासा हुन्छ, यसलाई अन्त्य गर्ने सरकारी आधिकारिक नीति चाहियो, चैतमा काम सक्ने गरी सरकारी निकासदेखि कर्मचारी पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने देख्छु।

असारे खर्चले अनियमिताको चर्चा

उदयपररको चौदण्डी नगरपालिकामा असार लागेपछि पशुपंक्षीको गोठ/खोर सुधार अनुदानतर्फको बजेट खर्च गरिएको छ। स्थानीय कृर्षकले नपाएको भन्दै अनियमितता भएको अरोपसमेत लाग्यो।

‘भाँडा बेच्ने व्यापारीलाई भैँसीपालनसम्बन्धी तालिम दिइयो, किसानलाई खबर गरिएन,’ स्थानीय अगुवा किसान केशव अधिकारीले भने, ‘पछि हामीले विरोध गर्‍यौँ, अनि छानबिन समिति बन्यो।’ छानबिन समितिले छानबिन गर्दा चौदण्डीको पशुपंक्षी शाखाको १० लाख २६ हजार २४० भन्दाबाहेक ४ लाख ३७० रुपैयाँ कार्यालय प्रमुख अनियमिता गर्न किर्ते बिल भरपाइ तयार गरेर र बजेट खर्च नभएको भन्दै रोकिएको अधिकारीले बताए। जुन समस्या आयो, त्यो समस्या भनेको खर्चको फाँटबारी र बिलभरपाइ हेर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समस्या भएको बताइन्छ।

जुन चौदण्डीको समस्या उदाहरण मात्र हो, उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहमा यस्तो समस्या उपन्न भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखले हेर्दैन, कार्यकारी, शाखाका प्रमुख र लेखा अधिकृतहरूलाई चोर बाटोबाट खर्चको मिलाउन सहज भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहमा कृषि, पशु, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट ह्वात्तै खर्च भइरहेको छ।

खर्चको अनुगमन छैन

स्थानीय तहले मासिक रूपमा कसरी खर्च गरिरहेका छन्, त्यो कसैले पनि अनुगमन गरेको छैन। त्यो निकाय पनि छैन। पुनसंरचनाभन्दा अगाडि प्रत्येक विषयगत सरकारी कार्यालयको मासिक खर्चको फाँटबारी जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयको (जिकोलेनिका)ले हेर्थ्यो। अहिले तिनै विभिन्न विषयगत सरकारी कार्यालय स्थानीय मातहतमा पुगेका छन्। बजेट पनि स्थानीय तहमै छ। बिल भरपाई र खर्चको प्रकृति कस्तो छ भन्ने जानकारी कसैलाई पनि थाहा छैन।

तीन महिनामा एकपटक खर्चको विवरण

जिकोलेनिका प्रमुख हिरा न्यौपानेले भने, ‘हामीले पठाउने मात्र काम गरेको छौँ, उहाँहरूले तीन महिनामा एकचोटि आएर खर्चको विवरण बुझाउनुहुन्छ, त्यहीअनुसार हामीले यति खर्च भयो भनेर थाहा पाउँछौँ अनि अपडेट गर्छौं। पहिलाको जसरी बिल भरपाई हेर्ने काम अहिले हुँदैन।

स्थानीय तहमा मुख्य गरी वित्तीय समानीकरण र सर्सत अनुदान गरी दुई प्रकारका बजेट हुन्छन्। अहिले सर्सत अनुदानको बजेट फ्रिज हुने भएपछि स्थानीय तह खर्च गर्न तम्सिएका छन्। ‘मासिक रूपमा खर्चको विवरण नपाउँदा अहिलेसम्म कुन स्थानीय तहले कति बजेट खर्च गरे भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘कसैले माघ, फागुन र वैशाखसम्मको खर्चको विवरण पठाएका छन्, अहिले असार दोस्रो हप्ता भइसकेको छ।’

जिकोलेनिकाका अनुसार कटारी नगरपालिकामा जम्मा ५३ करोड २६ लाख ९१ हजार थियो। जसमा फागुनसम्म १८ करोड ७१ लाख १८ हजार १९८ रुपैँया खर्च गरेको जिकोलेनिकाको भनाइ छ। जुन फागुनबाट यता अत्याधिक रूपमा खर्च भइरहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकामा ४१ करोड ६५ लाख ९२ हजार थियो। जसमा चौदण्डीगढीले वैशाखसम्म ३३ करोड ५६ लाख ४ हजार ५९० खर्च गरेको छ। बाँकी बजेट अहिले खर्च भइरहेको छ।

त्रियुगा नगरपालिकामा ६८ करोड ९ लाख १५ हजारमा माघसम्म २२ करोड ३४ लाख ६३ हजार २५ पैसा खर्च गरेको छ। फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ र असारमा बाँकी बजेट सक्नेगरी त्रियुगा लागेको छ। बेलका नगरपालिकामा ४० करोड ६० लाख ८७ हजार थियो। जसमा बेलकामा गएको माघसम्म १२ करोड ४४ लाख ७१ हजार ९२५ रुपैँया ९७ पैसा मात्र खर्च गरेको छ।

उदयपुरगढी गाउँपालिकामा ३४ करोड १६ लाख २२ हजारमा वैशाखसम्म ११ करोड ८८ लाख २३ हजार ३८५ खर्च गरेको छ। बाँकी रहेको बजेट कति खर्च हुन्न भन्नलाई असार २५ गतेपछि मात्र थाहा हुने जिकोलेनिकाका प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ। ताप्ली गाउँपालिकाले वैशाखसम्म २१ करोड २७ लाख ८४ हजारमा १२ करोड ७० हजार ४१९ खर्च गरेको छ। रौतामाई गाउँपालिकामा ३० करोड २६ लाख २८ हजारमा वैशाखसम्म १३ करोड ४९ लाख ८९ हजार २७६ खर्च भएको छ। लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा१८ करोड ६३ लाख ७० हजारमा माघ महिनासम्म ६ करोड ४८ लाख १७ हजार ९५३ रुपैयाँ ६७ पैसा मात्र खर्च भएको छ।

‘अहिले स्थानीय तहमा खर्च गर्न नसकेको बजेट फिर्ता हुने भएपछि स्थानीय तह अतालिएका छन्, कोलेनिका उदयपुर प्रमुखले भने, ‘अव असार मसान्तसम्म कति खर्च हुँदो रहेछ, थाहा पाइन्छ, धेरैले कमै मात्रमा खर्च गरेका छन्।

बजेट मात्र भएर काम गर्न कर्मचारीको अभाव भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कठिनाइको भएको ताप्ली गाउँपालिकाका अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाले गुनासो गरे। ‘सकेसम्म खर्च गर्ने जनातको काम गर्ने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘नसकेको के गर्नु? कर्मचारी अभाव भएकाले आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत गर्न सकेका छैनौँ।’

स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण नै हुँदैन

आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने कार्य आफैँमा एक महत्वपूर्ण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो। आफैँबाट आफैँ सच्चिने कार्य तथा आन्तरिक नियन्त्रणको अभ्यास आन्तिरिक लेखा परीक्षणले गर्छ। तर, उदयपुरका अन्तिरिक लेखा परीक्षण नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय उदयपुरका हिरा न्यौपाने बताउँछन्।

स्थानीय तहको आम्दानी तथा खर्च गर्ने एकाइहरूको कामकारबाहीको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिने तथा आवश्यक तालिमहरू प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दा लेखा परीक्षण हुनपर्छ।’ उनले भने, ‘त्यसको लागि एकजना आन्‍तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अधिकृत राख्दा झनै राम्रो, तर कर्मचारी अभाव छ।

जिल्ला कोलेनिकाले गर्न ऐनमा अधिकार नभएकाले अहिले स्थानीय तहरू मनमौजी रूपमा चलिरहेका छन्। ‘हामी गरिदिने थियौँ,’ उनले भने, ‘ऐनले आलेप गर्न र स्थानीय तहको मासिक खर्च फाँटबारी हेर्ने अधिकार हामीलाई छैन, कसरी स्थानीय तहले खर्च गरिरहेका छन्, भन्ने कुराको कुनै जानकारीसमेत छैन, हामीले निकासा मात्र दिने हो। स्थानीय तहले मासिक रूपमा खर्चको विवरण समेत बुझाउँदैनन्। अनि कसरी खर्च भएको भन्ने जानकारी गुमनाममै छ।'

मलेप र मलेनिका भन्छन्, स्थानीय तह आफैँले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने थियो गरेनन्। स्थानीय तहको पुनर्संरचना नहुँदा स्थानीय स्वयत्ता शासन ऐन २०५५ थियो। अहिले त्यो ऐन पुर्ण रूपले खारेज भएको छ। नयाँ संविधानले अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार प्राप्त सरकार समेत भनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय सरकार बनेपछि केही कठिनाइ भएको बताए।

‘पहिला स्थानीय स्वयत्ता शासन ऐन थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो ऐनले काम गर्दैन, त्यही ऐनबाटै आन्तिरिक लेखा परीक्षण(आलेप) हुने गर्दथ्यो, अहिले स्थानीय तह आफैँले आलेप गर्नु पर्ने कानुन बनाउनुपर्ने थियो, तर, स्थानीय तहमा जनशक्ति छैन, स्थानीय सरकारले त्यो कुरा राम्ररी बुझेनन्।’ केन्द्र सरकारले लगाम लगाउने अधिकार राखेन।

त्यसैले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। अब दिनका स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण छुट्टै निकायबाट गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयअन्‍तर्गत रहने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी जगन्नाथ देवकोटाले केन्द्र सरकार मातहत रहने कार्यालयबाटै लगाम लगाउने गरी ऐन बन्न जरुरी रहेको बताए। ‘विनियोजन विधेयक २०७५ संसदमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो आएपछि केही हुन्छ होला।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय उदयपुरका अनुसार आठ स्थानीय तहमध्ये त्रियुगा नगरपालिकामा मात्र आन्तिरिक लेखा परीक्षण समिति छ। बाँकी चौदण्डीगढी, वेलका, कटारी नगरपालिका र ताप्ली, रौतामाई, लिम्चुङबुङ र उदयपुर गढीमा कर्मचारी अभाव र स्थानीय सरकारको अभावमा आलेप शाखा र कर्मचारीसमेत छैनन्।

स्थानीय सरकारलाई लगाम लगाउने विधेयक

स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउन ‘विनियोजन विधेयक २०७५’ तयारी भएर संसदमा छलफलको जाँदै छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी देवकोटाले भने, ‘जुन विधेयक संसदबाट पास भएर आयो भने केही सजह हुनेछ। अन्तरसरकारी वित्तीय  हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाको ३ उपदफा १ र २ बमोजिम रकमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाईले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सम्बन्धित सञ्‍चित कोषमा प्रत्येक वर्षको साउन २५, कात्तिक २ माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार किस्ता दाखिला गर्नेछ, भनिएको छ, त्यसरी नै स्थानीय तहले बजेट पाउने व्यवस्था आउन लागेको छ।

यसैगरी, ४ उपदफा ३ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा प्रत्येक वर्षको कात्तिक २, माघ १, वैशाख १ र असार मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ, भनिएको छ।

जुन स्थानीय तहले वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट खर्च गरेको बजेटको विवरण जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको हो। ‘यो विधेयक आयो भने केही राम्रो हुन्छ,’ जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हिरा न्यौपानेले भने, ‘सकेसम्म त्यो विधेयकमा स्थानीय तहलाई मासिक खर्चको फाँटबारी अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बाध्यता बनादिए धेरै राम्रो हुने थियो।’