सुर्खेत : स्थानीय सरकारले काम दिन नसकेकोले सेवाग्राही मर्कामा परेको कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन्। पहिले जिल्ला कार्यालयमार्फत प्रदान भइरहेका जति सेवा सुविधाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि सेवाग्राहीले सेवा सुविधा कम पाएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका हुन्।
सेवा प्रदायक संस्था, सेवाग्राही र आवश्यक सूचना संचारमा कमी हुँदा पनि उपलब्ध सेवा सुविधा सेवाग्राहीले पाउन नसकेका हुन्। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँ सुर्खेतमा १०० जनाको निशुल्क पाठेघरको अप्रेशन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भए पनि यस आर्थिक वर्षमा जम्मा २३ जनाले मात्र सेवा लिएका छन्।समस्या भएका गाउँघरमा सूचना तथा संचार प्रवाह नहुँदा बाँकी बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ। यो सबै सेवाग्राही र सेवा प्रदायक संस्था बीचको सूचना संचारमा भएको कमीका कारण सेवाग्राहीले सेवा लिन नसकेका हुन्। यस्तै सम्पूर्ण सेवाहरू जनतालाई स्थानीय तहमार्फत दिने भनिए पनि नागरिकले राज्यबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिए पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहले पूरा गर्न नसकेको जन गुनासाे आइरहेका छन्। सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका मानवअधिकार निगरानी समूहका निर्देशक वलीले पहिले पशु सेवा केन्द्रबाट पाउने सुविधाहरू किसानले अहिले पाउन नसकिरहेको बताए।
‘पहिले पशु बालीसम्बन्धी सबै प्रकारका औषधि बीउ बिजन पाउथ्यो’ उनले भने, ‘तर अहिले कुनै कुरा पनि पाउँदैन। अफिसमा कर्मचारीलाई पनि चाहिएका बेला भेट्न सकिँदैन।’ त्यस्तै गुर्भाकोट ५ का नेत्रलाल बोहराले स्थानीय सरकार गठन भएपछि धेरै कुरामा सजिलो भए पनि सोचे जस्तो हुन नसकेको बताए। ‘सिफारिस बनाउदा, सरकारी कामकाज केही सजिलो त भएको छ। तर सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेर भनिएको थियो। त्यसतो ठूलो अनुभूति हुन सकेको छैन,' बोहराले भने।
अधिकार चाहिन्छ भन्ने तर स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहमा रहेको वीरेन्द्र नगर नगरपालीका सर्खेतका नगर स्वास्थ्य संयोजक उदय थापाले बताए। ‘केन्द्र र जिल्लाबाट अनुदान र सेवा सुविधा कटौती गर्दै जाने, स्थानीय तहले जिम्मेवारी वहन नगरिदिने हो भने त नागरिकले पाउदै आएको सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘पहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करिब ५० प्रतिशत औषधिहरू निशुल्क पाइन्थेँ। तर अहिले मुस्किलले ३५ प्रकारका औषधि मात्र उपलब्ध छन्।’
‘केन्द्रबाट सरकरका ओपिडी शुल्क अनुदानका रुपमा पठाउने गर्दथ्यो। तर अहिले पठाएको छैन,’ थापाले भने, ‘यता स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने हो। तर कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट धेरै कम आएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी नागरिकले सेवा पाउँछन्?’ स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले बैशाख देखि तलब पाएका छैनन्। अधिकारका कुरा गर्ने तर स्थानीय तहले स्वामित्व पनि लिन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। अहिले गर्भवती महिलाले आइरन चक्की पाउन सकिरहेका छैनन्। स्थानीय तहले आधिकार नपाउँदा निशुल्क रुपमा उपचार पाउने रोगको उपचार पनि नागरिकले पाउन सकिरहेका छैनन्।
ऐन-नियम नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। पहिले स्थानीय तह अनि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव पछि भयो। केन्द्रबाट अधिकार हस्तान्तर गर्दै र ऐन-नियम बनाउँदै आउनु पर्नेमा त्यसो नहुँदा काम गर्न समस्या र अलमल भएको हो। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले पनि गत बैशाखदेखि सेवा बन्द गरेर स्थानीय तहमा अधिकार तथा काम हस्तान्तरण गरेको छ। तर पनि कृतिम गर्भाधान, ल्याब लगायतका अधिकार आफैसँग राखेको छ। यो असार सम्मको तलब पनि जिल्ला पशु कार्यालयबाट खाइरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पशु विकास संयोजक कृष्ण पंगेनीले बताए।
पशुको उपचार, रोग नियन्त्रणल रोग निदान नश्लसुधार आदि सबै कार्यक्रमका लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे पनि सेवाग्राहीले सुविधा लिन नसकेको पंगेनीले बताए। पंगेनीका अनुसार पहिलेको जस्तो सेवा सुविधा सेवाग्राहीलाई दिन सकिएको छैन। ‘स्थानीय तहमा आवश्यक औषधि, पूर्वाधार छैन’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आवश्यक बजेट पनि छुट्टयाउन सकिरहेका छैन। अनि सेवाग्राहीले कसरी सेवा पाउँछन्।’ स्थानीय तहमा शिक्षाका क्षेत्रको बजेट र अनुदान कम आएको बताउछन् वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक गजेन्द्रकुमार जिसी।
‘सबै अधिकार स्थानीय तहमा त आएको छ। तर आवश्यक नियम कानुनको अभावमा लागू गर्ने कुरामा समस्या देखिन्छ।’ जिसीले भने, ‘नीति तथा कानुनको अभावमा अलमल परेको छ। अहिले राज्यले कर्मचारीलाई काम लगाउन सकिरहेको छैन।’ यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले आफ्नो नगरपालिकामा कर्मचारी कम भएर समस्या भएको बताए। ‘कर्मचारीले पनि आफ्नो सक्दो काम गरिरहेका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले कृषि, पशु तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट पनि कमी नहुने तरिकाले छुट्टाएका छौं। हाम्रो नगरपालिकामा समस्या छैन।’
स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन र कर्मचारीको कमी त छँदैछ। साथमा जनप्रतिनिधिहरूको अनुभवमा पनि कमी नै देखिन्छ। जसको असर सेवाग्राही नागरिकमा पर्ने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।