नेपालगन्ज : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको विशेष उपस्थितिमा ‘प्रशासनिक पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा सेवा प्रवाह र तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा शनिबार यहाँ तीन प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग गहन छलफल गरिएको छ।
मन्त्रालय र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आज नेपालगन्जमा आयोजना गरेको प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग सो विषयमा छलफल गरिएको हो।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराएपछि विशेषतः स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, जनशक्ति र कानुन निर्माणका चुनौतीका विषयमा गहन छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय, बजेटको बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास योजना सञ्चालन गर्दा आउने कानुनी जटिलता लगायतका विषयमा एकरुपता र स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा सहभागीले विशेष जोड दिएका थिए। सहभागीको प्रस्तुती सकिएपछि मन्त्री पण्डितले तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको सरकारले विकल्प खोज्न सक्ने बताए। उनले तोकिएको काममा नजाने कर्मचारीको ठाउँमा अन्य कर्मचारी भर्ना गर्ने बताउँदै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
'कर्मचारीले तोकिएको काम मर्यादित, इमान्दार, पारदर्शी र जवादेही भएर गर्नुपर्छ, आफ्नाे मात्र सुख, सुविधा खोज्ने कर्मचारी सरकारलाई चाहिएको पनि छैन,' मन्त्री पण्डितको स्पष्ट भनाइ थियो। उनले जनप्रतिनिधिले पनि जनतालाई शिरमा राखेर उनीहरूको इज्जत र मर्यादालाई उच्च सम्मान गरेर फराकिलो दृष्टिकोणबाट काम गर्न अनुराेध पनि गरे।
कार्यक्रमको शुभारम्भमा समितिका अध्यक्ष दाहालले विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विधिको शासनका साथै राज्यशक्ति बलियो र जवाफदेहिता भयो भने मात्र लोकतन्त्र सफल हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।