सिन्धुली : बिपी राजमार्गको सिन्धुलीमाढी-खुर्कोट सडकखण्डमा सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म मझौला सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुने भएका छन्। यही असार १४ गते अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा मझौला सवारी साधानलाई सञ्चालन गराउनु भनी स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरीएकाले अर्को आदेश नआएसम्म मझौला सवारी मात्र सञ्चालन हुने भएका हुन्।
अदालतको सोही दिनको आदेशमा १० टन र ३५ सिटभन्दा कम क्षमताका गाडी सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आएका भए पनि स्थानीय प्रशासनलाई सिट संख्या नतोकी मझौला सवारी साधन सञ्चालन गराउनु भनी पत्राचार भएको छ। मझौला सवारी साधन भन्नाले चालकसहित २५ सिट संख्या हुने ऐनमा उल्लेख भएको छ। अदालतले छलफलका लागि असार २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
यातायात व्यवसायी कान्छामान बलसमेतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले बिपी राजमार्गमा १० टन र ३५ सिटभन्दा कम क्षमताका गाडी सञ्चालन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उक्त सडकमा ढुवानी र ठूला यात्रुबाहक गाडी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै असार १२ गते कान्छामान बलसमेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको पक्षमा कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र टेकेन्द्र बस्नेतले बहस गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि असार २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त सडकमा निर्माण सामग्री बोकेका गाडीहरूसमेत सञ्चालन हुनेछन्।
यसअघि बिपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन जेठ २४ गतेदेखि पूर्णरूपमा रोक लगाइएको थियो। सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले बिपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाडी सडकखण्डमा ३२ सिटे र १६ टनका सवारीलाई रुट इजाजत दिने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बिपी राजमार्गमा ४२२५ एमएम ह्विलबेस तथा पछाडिको पांग्रापछि थप ५० प्रतिशत (रियर ओभरह्याङ)समेत लम्बाइ हुने ३२ सिट क्षमता भएका यात्रुवाहक ठूला गाडीलाई गुड्न दिने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।