सुर्खेत : प्रदेश सभाको आजको वैठकले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय पदाधिकारीहरूले पाउने सेवा सुविधासम्वन्धी व्यावस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। केन्द्रले स्थानीय पदाधिकारीको सेवा सुविधाको लागि पठाएको सिलिङ घटाएर कर्णली प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सभाको विद्यायन समितिले निर्णय गरी पठाएअनुसार नै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकेको हो। कर्णाली प्रदेशका नगरपालिका प्रमुखहरूले मासिक रुपमा ३४ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, नगरवडा अध्यक्षले २०, हजार, नगर कार्यपालिका सदस्यले ११, हजार र नगर वडा सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन्। यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार ५०० उपाध्यक्षले २५ हजार, वडा अध्यक्षले १९ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र गाउँपालिकाका वडा सदस्यले ५ हजारका दरले सेवा सुविधा पाउने छन्। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षले ३६ हजार उपाध्यक्षले ३४ हजार रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले मासिक रुपमा १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधाबापत रकम पाउने भएका छन्।
कर्णाली सरकारका कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सभामा पेश कर्णाली प्रदेश स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पाउने सेवा सुविधासम्वन्धी व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा भाग लिंदै संसदहरूले स्थानीय तहका उपप्रमुखको जिम्मेवारी धेरै भएकोले प्रमुखको भन्दा केही कम मात्र पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग गरेका थिए। संसदहरूले प्रमुखको तलव ३० हजार ५०० भएकोले उपप्रमुखको तलव २७ हजार रुपैयाँ बनाउँन माग गरेको हुन्।
सांसद गुलावजंग शाहले स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधका सन्दर्भमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष को २७ हजार हुनुपर्ने सुझाव दिए। कामका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गराइनुपर्ने महिला दलित सदस्यको एक हजार पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने माग शाहले राखे। सांसद रातो कामीले संघीय व्यवस्था अनुरुपको नयाँ व्यवस्थामा काम गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको वरीयता क्रममा नै अन्योलता भएकोले सेवा सुविधाको सन्दर्भमा एक हजार नै भए पनि बढाएर ल्याउनुपर्ने माग राखे।
सांसद गणेशप्रसाद सिंहले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तलवको सन्दर्भमा दुई हजार फरक कायम गरिनु पर्ने बताए। मर्यादा र वरीयताका आधारमा सेवा सुविधा कायम गरिनु पर्ने उनले बताए। पद्मा खड्काले केन्द्रबाट तोकिएको विवरणमा गाउँपालिकाको अर्थमा ३० हजार ५०० भनिएकोेमा महिला प्रतिनिधिहरूले बढी काम गरेकोले उनीहरूलाई सो अनुसारको पारिश्रमिक बढाइनु पर्ने बताइन्।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कर्णाली सरकारका कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी ले पारिश्रमिक धेरै बढाउँदा प्रदेशकै ढुकुटी सकिने अवस्था भएकोले घाँटी हेरि हाड निल्नुपर्ने अवस्था भएको बताए। संविधानले कार्यकारी भूमिका प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई दिइएकोले वरीयताका आधारमा नभई कार्यकारी भूमिकाका आधारमा पारिश्रमिक बढी दिइएको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ। ‘आर्थिक अवस्था राम्रो भएको खण्डमा एकलाख दिने आफ्नो चाहना भए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन,' भण्डारीले भने, ‘विभिन्न स्थानीय समितिका सदस्यहर"लाई निश्चित मापदण्ड बनाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो।’
कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बुधबार बस्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।