|

लमजुङको साविकका बेसीशहर, नाल्मा, पुरानकोट, उदीपुर, चण्डीस्थान, बाँझाखेत, चिती, गाउँशहर गाविस र बाग्लुङपानी गाविसका पाँचवटा वडा र हिलेटक्सार गाविसका ९ नम्बर वडा गरी आठवटा पूरा गाविस र दुई आशिंक गाविस गरी १० वटा गाविस एकीकृत गरी बेसीशहर नगरपालिका गठन भएको हो। यो नगरपालिका १२७.६४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको छ भने ३९ हजार ३५६ जना यहाँ बसोबास गर्छन्। 

नगरपालिकामा महिलाकोे संख्या २१ हजार ६८६ रहेको छ भने पुरुषको संख्या १७ हजार ६७० रहेको छ। यस नगरपालिकामा लोपोन्मुख चेपाङ जातिका साथै, ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, आदिवासी जनजाति र दलितको बसोबास छ। 

२०३६ सालमा अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका गुमानसिं अर्याल २०७४ सालमा बेसीशहर नगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका छन्। २०४२ सालमा अधिवक्ता भएका अर्याल सोही वर्ष बेसीशहर गाविसको जनपक्षीय प्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएका थिए। २०४७ सालदेखि नै नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्यमा रहेका अर्याले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा बेसीशहर गाविसको अध्यक्षको जिम्वेवारीसमेत सम्हालेको अनुभव छ। 

समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी १६ वर्षसम्म मस्र्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापकको रूपमा काम गरिसकेको अनुभव अर्यालसँग छ। २०७३ चैतमा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न सफल भएका उनी २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बेसीशहर नगर प्रमुखमा विययी भएसँगै लगातार तेस्रो पटक बेसीशहर नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। 

उनै लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिं अर्यालसँग थाहाखबरकर्मीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

निर्वाचन जितेर आएपछि घोषणापत्रअनुसार केके काम गर्नुभयो? 

हामीले जनताका बीचमा हामी विजयी भएको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र गर्ने कामको विवरणसहित प्रतिबद्धताहरू जारी गरेका पनि थियौँ। हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा विश्वास गरी नगरबासीहरूले हामीलाई विजयी गराउनुभयो। आज हामीले जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप नै काम गरी आएका छौँ। घोषणपत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू समावेश गरिएका थिए। तिनै योजनाहरूमध्ये यस वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामहरू धेरैजसो सम्पन्न गरिसकेका छौँ र केही योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। 

हामी सबै काम गर्दा घोषणापत्र समेतलाई आधार मान्छौँ। घोषणापत्रबाहेकका अन्य योजनाहरू पनि आवश्यकता र महत्त्वका आधारमा हाम्रो योजनामा समावेश गरी अगाडि बढाउँछौँ।  

यो अवधिमा नीतिगत तथा कानुनी कामहरू के कति गर्नुभएको छ?

बेसीशहर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट पारित गरिसकेको छ। ती नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समय सन्दर्भ र परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन पनि गर्दै लैजान्छौँ। यस वर्ष पनि हामी नीति र कार्यक्रमका बारेमा छलफलको चरणमा छौँ। गत जेठ १२ गते हामीले बेसीशहर नगरपालिकाभित्रका बुद्धिजीवीहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल चलायौँ। उहाँहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ। ती सल्लाह र सुझावहरूलाई पनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्छौं। 

हामीले निर्माण गरेका कानुनहरू संघ र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्छ। संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएको अवस्थामा बेसीशहर नगरपालिकाले ३० वटा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। हाम्रो रणनीतिक योजना पनि निर्माणको चरणमा छ। राजश्व, कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा उद्योगलगायतका क्षेत्रमा पनि बेग्लाबेग्लै रणनीतिक योजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु भइरहेको छ।

एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुभएका ठोस काम केके हुन्? यो वर्षभित्र के कस्ता कामहरू सम्पन्न गर्ने योजना छ?

हामीले आ.व. २०७४/०७५ को बजेट, नीति र कार्यक्रमबाट आजको मितिसम्म करिव ३५० वटा बढी योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। ती सबै योजनाहरू खानेपानी, सिँचाइ, सडक, पर्यटकीय मार्ग, उद्यान, सरसफाई आदिसँग सम्बन्धित छन्। त्यसबाहेक बेसीशहर बजारका अधिकांश सहायक मार्गहरू कालोपत्रे भइरहेका छन्। 

केही देखिने खालका ठूला योजनाहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। ती योजनाहरूमा गाउँशहर कालिकाको मन्दिरमा जाने रेलिङसहितको सिँडी, कर्पुरेश्वर पार्क जस्ता पार्कहरू, बेसीशहरदेखि चिती, बेसीशहरदेखि नाल्मा, बेसीशहरदेखि सारिङ हुँदै कुर्पुन, भकुण्डेदेखि उदीपुर हुँदै नयाँगाउँ, भकुण्डेदेखि चिसापानी हुँदै पुरानोकोट र बेसीशहरदेखि विम्दा हुँदै नाल्मा जोड्ने सडकहरूको निर्माण कार्यहरू धमाधम भइरहेका छन्। व्याकअपका निमित्त विद्यालयमा सोलारहरू वितरण भएका छन्। सोलार केही विद्यालयमा पुगेको छैन, तिनीहरूको पनि व्यवस्था गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँ। डिजिटल हाजिरीको व्यवस्था नगरपालिकादेखि विद्यालयसम्म गरेका छौँ। केही हदसम्म सुरुवातसमेत भइसकेको छ।

नगरपालिकाभित्र धेरै समस्याहरू छन्, तपाईंको मुख्य प्राथमिकता के हो?

बेसीशहर नगरपालिकाभित्र मात्र होइन, समस्याहरू जताततै, सबै क्षेत्रमा छन्। भौतिक निर्माणको समस्या, फोहोरमैलाको समस्या, ढल निकासको समस्या, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने चुनौती, स्वास्थ्य समस्या आदि। हामीले यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ। सबै क्षेत्रको विकासको केन्द्रविन्दु भनेको भौतिक विकास नै रहेछ। त्यसैले हामीले यस वर्षको प्राथमिकतामा भौतिक पक्षलाई राख्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसपछि पर्यटन, कृषि पशुपालन तथा शिक्षालगायतका क्षेत्रहरूमा लगानीको प्राथमिकता रहनेछ। 

नगरपलिकामा धेरै अघिदेखि फोहोरको समस्या रहँदै आएको छ, दीर्घकालीन रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न कस्ता योजनाहरू ल्याउनुभएको छ?

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको पहल र बेसीशहर नगरपालिकाको सक्रियतामा विश्व बैंकको सहयोगमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बेसीशहर नगरको फोहोरमैलालाई मोहरमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ। बेसीशहरको फोहोरलाई वर्गीकरण गरी ग्यास प्लान्टबाट ऊर्जा निकाल्ने टेण्डर भइसकेको छ। गत जेठ २३ गतेको बैठकले ग्यास प्लान्टको काम गर्ने कम्पनीसमेत छनोट गरेको छ। अब यसको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ। 

बेसीशहरको ढल निकासबारे पनि खानेपानी तथा ढल निकास विभागसँग छलफल चलाइरहेका छौँ। ढल निकासको काम पनि केही समयपछि अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ। फोहोरमैलाको समाधान नगरबासीहरूबाटै खोज्नुपर्छ। नगरबासीहरूले शहर स्वच्छ र सफा राख्न चाहेको अवस्थामा यो ठूलो समस्या होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले म नगरबासीहरूलाई जथाभावी फोहोर नगर्न र व्यवस्थित रूपमा फोहोर जम्मा गरी फोहोर उठाउनेलाई जिम्मा लगाइदिन अनुरोधसमेत गर्छु।

नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा हेली प्याड बनाउने कुरा पनि थियो, यसको सुरुवात कहिलेदेखि हुन्छ? नगरपालिकाभित्र चल्ने नगर बसहरू छैनन् भनी जनगुनासाहरू पनि आइरहेका छन्, यसबारे तपाईंको योजना के छ?

नेपालका धेरै शहरहरू अव्यवस्थित छन्। यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ किनभने राज्यले जुन बेला सडकको मापदण्ड ल्यायो, त्यतिबेला मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेन। डुम्रे–बेसीशहर सडक सुरुमा केन्द्र भागबाट १० मिटर कायम गर्‍यो। यसलाई सहायक राजमार्ग घोषणा गरेपछि फेरि २१ मिटर कायम गरेको छ। यही मापदण्ड लागू गर्दा पनि बेसीशहर बजार सखाप हुन्छ।

बेसीशहर नगरपालिकाको गत २०७४ जेठ १२ गतेको बैठकले बेसीशहर नगरपालिकाभित्र आपतकालीन तथा विपतको बेलासमेतमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हेली प्याड बनाउने कार्यक्रम अगाडि सार्ने निर्णय गरेको थियो। सोअनुरूप आ. व. २०७४/०७५ को बजेटमा चिती, नाल्मा र पुरानोकोट गरी तीन स्थानमा हेली प्याड बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरी ती स्थानमा हेली प्याड बनिरहेका छन्। हेली प्याड बनाउने कामलाई अनर्थ लगाउने, हाँसी मज्जा गर्ने काम पनि भयो। उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभएन। 

अकस्मात् अवतरण तथा आपतकालीन उद्धारका निमित्त हेली प्याड आवश्यक रहेकाले हेली प्याड बनाउन लागिएको हो, दैनिक प्रयोगका निमित्त होइन। हामीले समयमा बिरामीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउन नसक्दा धेरै नगरबासीहरूले ज्यानसमेत गुमाइसक्नुभएको छ। अब सामुदायिक अस्पताल बेसीशहरमा पनि एउटा हेली प्याडको आवश्यकता देखिएको छ। 

बेसीशहर नगरपालिकाभित्र नगर बस चलाउने कम्पनीहरूले हो।  हामीले त व्यवस्थापन गरिदिने मात्र हो। नगर बसका निमित्त केही कम्पनीसँग हाम्रो कुराकानी भयो तर उहाँहरू आखिरमा नगर बस चलाउन राजी हुनुभएन। पुरानोकोट, नाल्मा, चिती, चण्डिस्थानबाट बसहरू चलिरहेका छन्। दिउँसो उनीहरूले यात्रुहरू पाउँदैनन्, त्यसैले दिनको दुई पटक आउनेजाने गर्दा यति बेला भएको छ। यात्रु बढ्दै जाँदा यसतर्फ सोच्ने पक्षमा छौँ। उदीपुरदेखि माले बगरसम्म नगरबस चलाउने पार्टी खोजिरहेका छौँ, भेटिएको छैन। 

बेसीशहर नगरपालिकामा अव्यवस्थित शहरीकरण बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थित बनाउन के कस्ता कार्यक्रम बनाउनुभएको छ?

नेपालका धेरै शहरहरू अव्यवस्थित छन्। यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ किनभने राज्यले जुन बेला सडकको मापदण्ड ल्यायो, त्यतिबेला मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेन। डुम्रे–बेसीशहर सडक सुरुमा केन्द्र भागबाट १० मिटर कायम गर्‍यो। यसलाई सहायक राजमार्ग घोषणा गरेपछि फेरि २१ मिटर कायम गरेको छ। यही मापदण्ड लागू गर्दा पनि बेसीशहर बजार सखाप हुन्छ। अब निकट भविष्यमा नै मनाङदेखि मुस्ताङसम्मको सडक जोडिँदै छ। यो सडक जोडिएपछि कानुनी रूपमै यो सडक राजमार्गभित्र पर्छ र यो सडकको मापदण्ड  ६२ मिटरको हुन्छ। त्यति बेला बजारको अवस्था के रहला? त्यसैले बेसीशहर नगरपालिकाले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको छ। बजारको अन्य व्यवस्थापनका निमित्त भवनको मापदण्डअनुसार नै काम भइरहेको छ।

बेसीशहर नगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना कहिलेसम्म र कसरी पूरा हुन्छ?

नेपाल सरकारको स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत बेसीशहर नगरपालिका परेको छैन। स्मार्ट सिटी भनेको सबै कुराले परिपूर्ण एउटा समृद्ध शहर हो। यो शहर बोल्दाबोल्दै हुने पनि होइन। यसका निमित्त ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ तर पनि हामी स्मार्ट सिटीका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँ। 

हामीले यस वर्ष नै नगरपालिकाको प्रोफाइल र आवधिक योजना बनाउनका निमित्त बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यसका निमित्त जी.आई.जेडले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेसीशहरलगायतका केही नगरपालिकाको प्रोफाइल र आवधिक योजना निर्माण गर्नका निमित्त भनी ५० लाख रुपैयाँको टेण्डर गरिसकेको छ। हालसम्म काम हुन भने सकेको छैन तर पनि हामीले विषयगत क्षेत्रमा रणनीतिक योजनाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ।

तपाईंसँग नीतिगत रूपमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ?

स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यता र महत्त्वको आधारमा स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तर पनि स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको नीति र कार्यक्रमभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। मुलुकको समृद्धिका निमित्त काम गर्न संविधानले तीन तहमा सरकार रहने व्यवस्था गरेकाले आफ्नो नगरपालिकाको समृद्धिका निमित्त पनि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो सम्बन्ध माथिल्लो तहको सरकारसँग राम्रै छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.