सकरात्मक तर निष्कर्षविहीन
सकरात्मक तर निष्कर्षविहीन
काठमाडौं : पछिल्लो दुई तीन दिनदेखि मजदुरहरूका प्रतिनिधिमूलक तीन संस्था र रोजगारदाताका प्रतिनिधिमूलक तीन संस्थाबीच गम्भीर छलफल भइरहेको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनले दिएको सेवा सुविधा सहितको ऐन कार्यन्वयन गर्नु पर्ने भएपछि दुवै पक्षका प्रतिनिधि छलफलमा जुटेका हुन्।
श्रम ऐन निर्माणको क्रममा सरकारको सहभागिताविना नै निष्कर्षमा पुगेका रोजगारदाता र श्रमिकहरू अहिले पनि सरकारको सहभागिताविना नै न्युनतम पारिश्रमिक तोक्ने प्रयासमा जुटेका छन्। तर, अहिलेसम्म श्रमिक र रोजगारदाताहरू बीच न्युनतम पारिश्रमिक कति पुर्याउने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन।
मंगबार दिउसो तीन बजेदेखि करिब चार घण्टा (७ बजेसम्म) भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि बिहीबार अपराह्न ५ बजे बस्ने तय भएको छ।
'दुई पक्षबीच सकरात्मक र सौहार्द पूर्ण वातवरणमा वार्ता भएको छ, दुवै पक्ष आफैंले टुंग्याउनु पर्छ भनेर लागिपरेका छौँ' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगार परिषद्का सभापति तथा उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले थाहाखबरलाई भने।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकी उपाध्यक्ष आशासिंह राठोर उद्योगी र श्रमिकबीचबाट नै सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराइन्। ' हाम्रो विषयमा हामी आफैं सहमति जुटाउन पर्छ भनेर लागेका छौँ, यसो गर्दा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा सहज हुनेछ' राठोरले भनिन्।
रोजगारदाताको १० हजारको प्रस्ताव
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल सदस्य भरत आचार्य छन् भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि पनि छन्। त्यस्तै ट्रेड युनियनको तर्फ तत्कालीन नेकपा एमालेसम्बद्ध जिफन्ट, कांग्रेससम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रसम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ छन्।
छ संस्था प्रतिनिध छलफलमा रहेका पनि धारणा भने द्विपक्षीय मात्रै रहेको वार्तामा सहभागीले बताएका छन्। रोजगारदाता पक्षले सोमबार १० हजार न्युनतम पारिश्रमिकको निर्धारणको प्रस्ताव गरेका थिए भने श्रमिकहरूले २० हजार माग गरेका थिए। दुई पक्षले अहिलेसम्म यही अडान कायम राखेर वार्ता गरिरहेका छन्।
नयाँ श्रम ऐनअनुसार र सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार अन्य सुविधा पनि वृद्धि गर्नु पर्ने भएको कारण अहिले न्युनतम पारिश्रमिक अपेक्षित बढाउन नसकिने रोजगारदाताको अडान छ। श्रमिक पक्षले भने अहिलेको पारिश्रमिक न्युनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिने प्रकारको भएको भन्दै २० हजार पुर्याउनु पर्ने अडानमा रहेका छन्।
अहिले न्युनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रहेकोमा श्रमिकले शतप्रतिशत वृद्धि हुनै पर्ने अडान राखेका छन्।
पुन छलफलबाट निश्कर्ष
दुईपक्षीय छलफलबाटै निष्कर्ष निकाल्ने र सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने पक्षमा भने दुवै पक्ष लागेका छन्। सरकारले आगामी आइतबारसम्म टुंगो लगाएर प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे पनि केही दिन समय थपेर भएपनि दुईपक्षीय सहमति खोज्ने प्रयास रोजगारदाता र श्रमिकले गरेका छन्।
यसरी दुई पक्षबाट टुंगो लगाउँदा कार्यनुवयनमा सहमज हुने उनीहरूले बताएका छन्। तर रोजगारदाताले १० हजार न्युनतम र श्रमिकले २० हजारभन्दा सरकारको तर्फबाट १५ हजार तोक्न सक्नेभ एकोले पनि दुवै पक्ष सरकारलाई तत्काल समधानको लागि छोड्दिने मनस्थितिमा छैनन्।
मंगलबार साझसम्म दुई हजार कम र बढी गर्न दुईपक्षीय नै केन्द्रित देखिएता पनि पाँच हजार तलमाथि गर्न दुवै पक्ष असमर्थ देखिएका छन्। निरन्तर एउटै अडान कायम भएपछि रोजगारदाताका तर्फबाट साना तथा मझौला उद्योगसँग छलफलका लागि समय मागिएको छ भने ट्रेड युनयमनहरूले पनि सरोकारवालाहरूसँग बुधबार र बिहीबार थप छलफल गर्ने जनाएको छ।
बिहीबार बेलुका ५ बजेलाई तोकिएको बैठका दुवै पक्षले पुरानो अडान छोडेर अघि बढ्ने मौखिक मञ्जुरी गरेका छन्।मंगलबारको बैठक सकिएसँगै तीन ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूको बैठक बसेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।