|

विराटनगर : नेपाल र भारतबीचको पारवाहान सन्धि विभेदकारी भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै व्यापारी तथा उद्योगीले यस्तो बताएका हुन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले भारतले तेस्रो मुलुक आयात हुने वस्तु सोझै नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘तेस्रो मुलुकबाट आयत भएको सामान भारतमा विभिन्न कारणले ५० दिन, ५१ दिन रोकेर राख्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘सन्धि सम्झौताअनुसार भारतले नेपाल सरकारको आग्रहमा प्लान्ट क्वारेन्टाइनको विकास गर्नु पर्दछ भनेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन।’

भारतले कृषि जन्य वस्तुको निर्यातमा विभिन्न बखेडा झिक्ने गरेको बोहोराले आरोप लगाए। ‘कहिले अदुवा, चिया, तरकारी, टमाटरको विषयमा भारतले नेपालीलाई दुःख दिने गरेको छ,’ बोहोराले भने, ‘त्यो विषयमा तत्काल समाधान गर्नेगरी कुनै सम्पर्क कार्यालयको आवश्यकता पर्ला कि?’

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले भारतबाट सामान ल्याउँदा पनि तेस्रो मुलुककै हिसाबले खर्च गराउने गरेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरे। झापा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष याम बहादुर श्रेष्ठले नेपालबाट निर्यात गर्ने वस्तुको नेपालमा गरिएको ल्याब टेष्ट रिपोर्ट भारतले मान्यता नदिँदा निर्यातकर्ताले झन्झट व्यहोर्नुपरेको बताए।

झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकालले कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा सँधै समस्या आउने गरेको भन्दै लेखिएको कुरा लागू गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए। भारतबाट सामान आयात गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्रभावित नगर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ढकालले बताए।

अदुवा व्यवसायी गणेश पोखरेलले टमाटर र मोटर कोसा निर्यात गर्ने सामानको सूचीमा नहुँदा अवरोध सिर्जना भएको बताए। भारतले उताबाट आएका सामान तथा मालवस्तुको चेकजाँचबिना नेपाल प्रवेश पाउने तर नेपालबाट पठाएको सामान विभिन्न बाहानामा रोक्ने गरेको उनको तर्क छ।

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले आन्तरिक उत्पादन भएका सामानको खपत पनि आन्तरिक हिसावले नै मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए। आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले पेट्रोलियम पदार्थ, अटामोबाइल र खाद्यान्न गरी तीन प्रकारका सामग्रीको पैठारीमात्र नेपालमा अनिवार्य भएको बताए। ढकालले अनिवार्य बाहेकका विलासी र अनावश्यक वस्तुको आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे।

ढकालले नेपाल भारत व्यापार र पारवहन सन्धिमा मरिमार्जन हुन लागेको जानकारी दिँदै सरकारले केही नयाँ योजना र दृष्टिकोणका साथ काम गर्न खोजिरहेको पनि बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.