काठमाडौं : सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ १४ पछि गरेका निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजी भएका छन्। सरकारको यस निर्णयसँगै देउवाकै कार्यकालमा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूको पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
प्रदेश प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएको हुनाले उनीहरूको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रमुख प्रमुखहरूका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने टुंगो नभएको बताए। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बास्कोटाले भने, 'निर्णयभित्र केके पर्छन् त्यो बुझ्नुपर्छ। प्रदेश प्रमुखलाई के गर्ने भन्ने अहिलेलाई टुंगो छैन।'
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक नभएर संवैधानिक नियुक्त हो। त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्ने अधिकार राख्दैन। तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान भने सुरक्षित छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६५ को उपधारा (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई पदावधि समाप्त हुनुअगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारको यो कदमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सडक र सदनबाट सशक्त विरोध गर्ने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसले पछिल्लो समय सरकार पञ्चायती शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हचुवाको भरमा सरकारले निर्णय गर्दा राजनीतिक टकराव बढाउने बताए। ती निर्णयहरूको बदरसँगै तत्कालीन देउवा सरकारको पालामा भएको प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्रीहरूको अवस्था के रहने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको यो निर्णयप्रति कांग्रेसले डटेर सामना गर्ने बताए। उनले भने,‘तत्कालीन सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको थिएन। निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएको थियो।’
तत्कालीन देउवा सरकारले गएको माघ ३ गते प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुस्ः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।