|

धनकुटा : स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलालाई सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप दिने भत्ता धनकुटाका महिलाले पाउन सकेका छैनन्। सरकारले सुत्केरी भत्तासँगै सुत्केरीलाई घर जानका लागि यातायात भत्ता व्यवस्था गरेको भए पनि विगत लामो समययता धनकुटाका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलाले यो भत्ता पाउन सकेका छैनन्। 

गत मंसिर पहिलो साता सुत्केरी भएकी छथर जोरपाटी गाउँपालिका २ की अस्मिता पौडेल भट्टराईले हालसम्म पनि सुत्केरी भत्ता नपाएको बताइन। ‘करिब आठ महिना भइसक्यो पाइएको छैन’ उनले भनिन् ‘अब त आश पनि हराउन थालेको छ।’ यता धनकुटा अस्पतालका प्रमुख डा फडिन्द्रप्रसाद बरालले पहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले समयमा सुत्केरी भत्ता पठाउने गरेको भए पनि हाल स्थानीय तहले समयमै निकाशा नगरेकाले समस्या भएको बताए।

स्वास्थ्य संस्थाबाट घर फर्किंदा एक हातमा बच्चा र एक हातमा प्रोत्साहन रकम लिएर फर्कनु पर्ने हो। सरकारले सुरक्षित प्रसूती सेवालाई प्रवर्द्धन गरी मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले प्रोत्साहन भत्ताको सुरुवात गरेको हो। तर, धनकुटामा विगत लामो समयदेखि बजेट निकाशा नभएको बहानामा सुत्केरीले भत्ता पाएका छैनन्।

‘करिब ३ महिनादेखि अगाडि देखि २५० जना जतिले पाउन बाँकी रहेको छ’ डा. बरालले भने, ‘हालै ४ लाख रुपैयाँ रकम निकाशा भएको खबर प्राप्त भएको छ। त्यो रकम वितरण गर्ने तयारीमा रहेका छौं।’ अस्पतालसँग अन्य स्रोत नहुँदा पनि यो समस्या आएको उनले बताए। 

धनकुटा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तारा सुवेदीले सेवाग्राही धेरै भएकाले पहिले निकाशा भएको पैसा सकिएको र कोष तथा लेखा नियन्त्रण पछिल्लो पटक निकाशामा ढिलाई भएको हाल निकाशा भइसके पनि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकादत्त राई विदामा रहनु भएकाले झिक्न ढिलाई भएको बताइन्। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने बित्तिकै यो समस्याको समाधान हुने बताइन्। 

आमा र बच्चाको मृत्युदर घटाउनका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा हिमाली जिल्लामा प्रतिव्यक्ति एक हजार ५००, पहाडी जिल्लामा एक हजार र तराइका जिल्लामा  ५०० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप दिँदै आएको छ भने सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि सोही मात्रामा रकम दिदैँ आएको छ। यस्तै चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिलालाई गाडी भाडा शीर्षकमा थप ४०० रुपैयाँ दिने गरेको छ।

प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउने प्रावधानले विपन्न समुदायका गर्भवती सुरक्षित प्रसूतीका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रम बढेको छ। साथै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई प्रोत्साहन रकमले सुत्केरीको स्याहारमा सहयोग पुग्ने गरे पनि भत्ता नै नपाएपछि सुत्केरी भएका महिलाले समेत गुनासो गर्न थालेका छन्।सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन विसं २०६५ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.