वीरगन्ज : आगामी अगस्तमा नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि समयानुकूल बनाउन जुटेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वीरगन्जका उद्योगी व्यापारीहरूको सुझाव संकलन गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा रहेर दैनिक कारोवार गर्दा मौजुदा वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिबाट कार्य सम्पादनमा के-कस्ता अप्ठ्याराहरू देखा परेका छन् ? त्यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनी लक्षित क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरूसँग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको टोलीले सुझाव संकलन गरेको हो।
सुझाव संकलनका क्रममा पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूले ३० वर्ष अगाडि थोरै मात्र परनिर्भरता रहेको मुलुकमा अहिले व्यापार घाटाको पारो ह्वात्तै बढेकोले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले आफ्नो नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगहरूलाई उत्साहित हुने नीति अगाडि सार्नु पर्ने उनीहरूको जोड छ। उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको ड्युटी सरह तयारी सामानमा पनि भारतले लगाउने ड्युटीलाई परिमार्जजन गर्नुपर्ने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले सुझाव दिए।
कोलकत्ता बन्दरगाहबाट आउने सामान नेपाल ल्याइपुर्याउन एक महिनासम्म लाग्ने गरी सधैंको कोलकत्ता बन्दरगाहको जामबाट मुक्त गर्न र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट सीधा प्रत्यक्ष नेपालसम्म मालवस्तु आउने व्यवस्थाका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक टेवानीले सुझाव दिए।
अलग्गै रेल लिक या रेलको समय निर्धारणमा पहल नगरिए सधैं करोडौं डिटेन्सन चार्ज तिर्नपर्ने बाध्यता नेपाली आयातकर्ता सामु नटर्ने २ नम्बर प्रदेशस्तरीय उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अशोक वैद्यले तर्क छ। ट्रेडमार्कको कारण इण्डिया र तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न नेपालमा तर्सिरहेकोले सो कुरालाई नेपाल सरकारले गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
मानिसलाई दैनिक चाहिने धानचालम जस्तो उपभोग्य वस्तुमा कच्चा पदार्थ धान र तयारी अवस्थाको चामल आयातमा उस्तै–उस्तै मूल्य पर्ने गरी भंसार ड्युटी कायम रहेकोले यो र यस्ता सामानहरूको विषयमा सरकारले ख्याल राख्नु पर्ने संघका उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले बताए। नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई यही खपत हुने गरी मूल्य समायोजन जस्तो कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
उद्योगी व्यापारीहरूको सुझावपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव घिमिरेले आगामी अगस्तमा नेपाल भारतको वाणिज्य र पारवहन सन्धिमा के थप्ने के झिक्ने भन्ने सवालमा गम्भीर छलफल हुन लागेकोले स्थानीयस्तरमा नै पुगी काठमाडाैं, विराटनगरपछि वीरगन्जमा मन्त्रालय स्वयम् आएर सुझाव सुन्ने काम गरेको बताए।
मुलुक अब आत्मनिर्भरताको बाटोमा सकृय भएर कदम चाल्न लागेकोले पहिलेका सन्धि सम्झौतालाई समय सापेक्ष गरी परनिर्भता घटाउने काममा उद्योगी व्यवसायीहरूको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले तर्क गरे।
मुलुकले विरलै पाउने दिगो सरकार यो पटक पाएकोले मुलुकको समृद्धिका लागि चालिने हरेक कदम एक,दुई तीन गरी गर्दै प्राथमिकता साथ काम गर्न थालेकोमा सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य हुने उनले बताए। यो सरकारले इण्डष्ट्रिजमैत्री व्यवहारमा कुनै कसर राख्दैन। यसमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर काम गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव घिमिरेको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।