सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता बिमला केसीले विकासका लागि नभई पैसाका लागि बजेट माग गर्नेको घुँइचो लाग्ने गरेको बताएकी छन्। कर्णली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री समेत रहेकी केसीले पैसाका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कर्णाली सरकार जस्तो कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने बताइन्।
पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको सञ्चार नीति विषयक अन्तरर्कियालाई सम्बोधन गर्दै केसीले बजेट पारिदिन्छु भन्दै जनतालाई झुक्याउने गिरोह पनि बजारमा सक्रिय रहेको भन्दै त्यसको पर्दाफास गर्न उनले सञ्चासकर्मीलाई आग्रह गरिन्। कर्णालीको विकासमा बाधा पुर्याउन चाहने गिरोहको पत्रकारले पर्दाफास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले सञ्चार जगतको सहयोग विना प्रदेश सरकार अघि बढ्न नसक्ने पनि बताइन्।
प्रदेश सरकारले सञ्चारमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हुँदा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्। मन्त्री केसीले कर्णाली सरकार सञ्चार क्षेत्रको हक हितका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन्। पत्रकारहरूको श्रमका बारेमा नीति निर्धारण गर्न खोज्दा/बनाउँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मन्त्री केसीले सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रका सम्स्या हटाउने अवसर भएकोले समस्या र समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू पेश गर्न संचारकर्मीलाई अनुरोध गरिन्। उनले विचारको मतभेदबाट टाढा रहेर साझा रुपमा समस्या समाधान र नीति निर्माणका लागि अघि बढ्न पत्रकारहरूलाई आग्रह समेत गरिन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनले स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिका र संचार माध्यमहरू मारमा परेकोप्रति ध्यान दिंदै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद एेन नयाँ ढंगले निर्माण गर्न लागेको समेत जानकारी दिइन्। नेकपाका प्रदेश सभा सांसद करवीर शाहीले स्थानीय तहले मिडिया हाउस सञ्चालन गर्न पाउने नीतिमा सुधार गर्नु पर्ने भए पुर्नविचार गरिनु पर्ने बताए। उनले प्रदेश सभामार्फत पत्रकारको पक्षमा र सञ्चारमैत्री कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले संचारकर्मीको सल्लाह र परामर्श अनुसार सञ्चारमैत्री कानुन बनाउन लागेकाे बताए।
‘सरकार जुन गतिमा अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिपक्षको हैसियतबाट भए पनि सञ्चारमैत्री नीति नियम र कानुन बनाउन भूमिका खेल्ने छौं।’ यसैबीच राज्यले संचार तथा पत्रकारिता जगतलाई चौँथौ अंग भनेर परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा पत्रकारकाे हक हितसम्बन्धी नीति तथा कानुन बनाउन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताए।
सरकारले कानुन बनाउने मात्र नभएर कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनु पर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन्। सरकारले चाहेमा अहिलेको अवस्थामा नै धेरै काम गर्न सक्ने भए पनि सरकारले वास्तविक रुपमा चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।